भारत सरकारले जारी चुनौतीहरूको सामना गर्न मद्दत गर्न माल्दिभ्सलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजु संगको बैठकपछि (अक्टोबर ७, २०२४) भनेका छन् कि भारतले सधैं माल्दिभ्सका लागि पहिलो उत्तरदाता बनेको छ। यस बैठकमा दुबै पक्षले माल्दिभ्सलाई गहिरो आर्थिक संकटमा मद्दत गर्नका लागि ४०० मिलियन अमेरिकी डलर र ३० अर्ब भारतीय रुपैयाँको द्विपक्षीय मुद्रा स्वाप सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

दुवै नेताहरूले माल्दिभ्सको वित्तीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न थप उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाएका छन्। राष्ट्रपति मुइजु, जो गत वर्षको चुनावपछि भारतको पहिलो द्विपक्षीय भ्रमणमा आएका थिए, सरकारले माल्दिभ्सलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णयको प्रशंसा गरेका छन्। यस वर्षको समयमा, राज्य बैंक अफ इन्डियाले माल्दिभ्सका १०० मिलियन डलरको ट्रेजरी बिललाई पुनः नवीकरण गरेको पनि उल्लेखनीय छ।

बैठकको क्रममा, दुवै नेताले द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्यलाई समग्र रूपमा समीक्षा गर्दै ऐतिहासिक रूपमा नजिकको र विशेष सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने प्रक्रियामा गरिएको प्रगतिको उल्लेख गरेका छन्, जसले दुवै देशका जनताको भलाईमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ।

सम्झौताका मुख्य नतिजामा भारत र माल्दिभ्सले "समग्र आर्थिक र समुद्री सुरक्षा साझेदारी" को दृष्टि अपनाएका छन्, जसमा रक्षा र सुरक्षा, विकास साझेदारी, स्वास्थ्य, व्यापार र अर्थतन्त्र, ऊर्जा र डिजिटल र वित्तीय सेवाहरूको क्षेत्रमा नजिकको सहयोग समावेश छ। प्रधानमन्त्री मोदीले भारत, माल्दिभ्सको नजिकको छिमेकी र साथी रहेको बताएका छन्, र माल्दिभ्स भारतको "छिमेकी पहिलो" नीति र "सागर" दृष्टिमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको पनि उल्लेख गरे।

“भारतले सधैं माल्दिभ्सका लागि पहिलो उत्तरदाता बनेको छ। चाहे माल्दिभ्सका जनताको लागि आवश्यक वस्तुहरूको आवश्यकता पूरा गर्नु हो, प्राकृतिक प्रकोपका समयमा पिउने पानी उपलब्ध गराउनु हो, वा कोभिड-१९ का समयमा खोप उपलब्ध गराउनु हो, भारतले सधैं छिमेकीको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ,” प्रधानमन्त्री मोदीले भने।

भारत र माल्दिभ्सबीचको बलियो विकास साझेदारीका बारेमा प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्, “विकास साझेदारी हाम्रो सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण खम्बा हो। यसमा, हामीले सधैं माल्दिभ्सका जनताको प्राथमिकतामा प्राथमिकता दिएका छौँ।” 

सोमबार अपनाइएको समग्र आर्थिक र समुद्री सुरक्षा साझेदारीको दृष्टिकोणको भागको रूपमा, दुवै पक्षले माल्दिभ्सका आवश्यकताअनुसार विकास साझेदारीलाई अगाडि बढाउन सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन्, जसमा पोर्टहरू, विमानस्थलहरू, आवास, अस्पतालहरू, सडक सञ्जाल, खेलकुदका सुविधाहरू, विद्यालयहरू र पानी र ढल समावेश छन्। यसले भारतको सहयोगमा चलिरहेका सामाजिक आवास परियोजनाहरूलाई तिव्रता दिनका लागि आवास चुनौतीहरूको समाधानमा माल्दिभ्सलाई सहायता गर्ने समावेश गर्दछ।

दुवै पक्षले ग्रेटर माल्दिभ्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्टको समयमा पूरा गर्नको लागि पूर्ण समर्थन गर्ने र थिलाफुशी र गीरावारुका द्वीपहरूलाई जडान गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति पनि जनाएका छन्।

यसका अतिरिक्त, भारत र माल्दिभ्सले थिलाफुशी द्वीपमा अत्याधुनिक वाणिज्यिक पोर्टको विकासमा सहकार्य गर्नेछन्, जसले माल्दिभ्सको मुख्य पोर्टलाई हल्का बनाउने र थिलाफुशीमा कार्गो ह्यान्डलिङ क्षमतालाई बढाउने लक्ष्य राखेको छ। उनीहरूले माल्दिभ्सको आर्थिक गेटवे परियोजनामा योगदान गर्ने ट्रान्सशिपमेन्ट सुविधाहरू र बङ्करिङ सेवाहरूको विकासमा सहकार्य गर्ने बारेमा अन्वेषण गर्नेछन्।

भारत र माल्दिभ्सले भारतीय सहयोगमा विकास भइरहेको हनिमादू र गण विमानस्थलहरूको पूर्ण क्षमतालाई प्रयोग गर्नका लागि सहकार्य गर्नेछन्, साथै माल्दिभ्सका अन्य विमानस्थलहरूको लागि पनि। यस कार्यका लागि, दुवै पक्षले हवाई कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ पार्न, लगानी आकर्षित गर्न र यी विमानस्थलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सहकार्य गर्ने उपायहरू विचार गर्नेछन्।

उनीहरूले भारतको सहयोगमा हा धलु एटोलमा कृषि आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र पर्यटन लगानी, साथै हा अलिफु एटोलमा माछा प्रशोधन र डिब्बाबन्दी सुविधाको विकासमा सहकार्य गर्नेछन्। 

भारत-माल्दिभ्सका जनमुखी विकास साझेदारीलाई माल्दिभ्सका प्रत्येक क्षेत्रमा पुर्याउन थप वित्तीय सहायता मार्फत उच्च प्रभाव पार्ने सामुदायिक विकास परियोजनाहरूलाई थप विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ।