जुन भारत-अमेरिका ' आईसीईटी ' प्रक्रियामा छ

भारत र अमेरिकाले चीनको सामना गर्न महत्वाकांक्षी प्रविधि र रक्षा पहल सुरु गरेका छन्। मूलतया, अमेरिका र भारतले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको सामना गर्न र हतियारको लागि रुसमाथिको निर्भरता कम गर्न उन्नत रक्षा र कम्प्युटिङ टेक्नोलोजीहरू योजना गरिरहेका छन्। हतियारका लागि रुसमाथिको निर्भरताका कारण भारत रुसको नजिक भएको अमेरिकाले पटकपटक भनेको छ, तर अमेरिकाले भारतलाई आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउन पनि सहयोग गर्नेछ ।

यसैबीच, यो रक्षा पहलमा जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीसँग जेट इन्जिनको संयुक्त उत्पादन पनि समावेश हुन सक्छ। सम्भवतः, अमेरिकाले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भारतले हतियारको लागि रसियामा मात्र निर्भर नहोस् भन्ने चाहन्छ। यस सन्दर्भमा, यस रक्षा पहललाई "क्रिटिकल र इमर्जिङ टेक्नोलोजीहरूमा अमेरिका-भारत पहल" नाम दिइएको छ। सेना र आपूर्ति शृङ्खलालाई सुदृढ बनाउने बृहत् एजेन्डासहित भारत र अमेरिकाले गत मंगलबार यो योजना घोषणा गरेका थिए।

अनिवार्य रूपमा, "क्रिटिकल र इमर्जिङ टेक्नोलोजीहरूमा पहल" अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनको सामना गर्न सहयोगीहरूसँग मिलेर काम गर्नको लागि चालेको महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसै सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘भूराजनीतिक चुनौतीको ढाँचा रुस वा चीनले मात्र बनाउँदैन। किनभने चीनको आक्रामक सैन्य रणनीति र आर्थिक शक्तिले भारतको राजधानी दिल्ली बाहेक विश्वका विभिन्न राजधानीहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ।

१. चीनको सामना गर्न भारत र अमेरिका बीच धेरै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू: ध्यान दिनुहोस् कि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिवान र भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल गत मंगलबार वाशिंगटनमा भेटे। त्यतिबेला, दुई देशहरू संयुक्त हतियार उत्पादनलाई सहज बनाउने उपायहरूका अतिरिक्त क्वान्टम कम्प्युटिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, फाइभजी वायरलेस नेटवर्क र सेमीकन्डक्टरहरूलगायत थुप्रै क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सहमत भए।

यसैबीच, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२२ को मे महिनामा जापानको राजधानी टोकियोमा भएको भेटमा उक्त सम्झौतामा सहमति जनाएका थिए। "यो वास्तवमै दुबै नेताहरूको रणनीतिक शर्त हो," सुलिवानले भने। अमेरिका र भारतबीच बलियो संयन्त्रको निर्माणले दुवै देशको रणनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक हितमा काम गर्नेछ।”

२. रणनीतिक रूपमा ठूलो कदम, अमेरिका: सुलिभानका अनुसार यो पहल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा सहयोगी र साझेदार देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउने रणनीतिको हिस्सा हो। अष्ट्रेलिया र बेलायतसँगको ओकास पनडुब्बी सम्झौता र क्वाड देशहरूमा अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतसँग बढ्दो सम्बन्ध पनि यही रणनीतिको हिस्सा हो।

सुलिभानले यो पनि इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक देशहरूलाई शक्तिको स्थितिमा ल्याउन रणनीतिक रूपमा ठूलो कदम भएको बताए। यस सम्बन्धमा फाइनान्सियल टाइम्ससँग कुरा गर्ने अर्का अमेरिकी अधिकारीले भने, "यो प्रविधि पहलका साथसाथै अन्य धेरै सम्झौताहरूसँग, २०२३ अमेरिका-भारत कूटनीतिको लागि उत्तम वर्ष हुन सक्छ। किनभने भारत इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी महत्वाकांक्षाका लागि महत्वपूर्ण सहयोगी हो।

साथै, अधिकारीले थपे, चीनसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण भारत अमेरिकाको नजिक आएको छ, विशेष गरी २०२० मा गलवान उपत्यकामा गम्भीर सीमा झडप पछि।
भारतले यसलाई प्रवर्द्धन नगरेको हुन सक्छ।

३. जेट इन्जिनहरू र आर्टिलरी प्रणालीहरू प्रारम्भिक रूपमा लक्षित: भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो प्रारम्भिक हतियार विकास प्रयासहरूमा जेट इन्जिनहरू, तोपखाना प्रणालीहरू र पैदल सेना सवारी साधनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्। सुलिवानका अनुसार जनरल इलेक्ट्रिकले अमेरिकी सरकारलाई दुवै देशसँग मिलेर जेट इन्जिन विकास गर्न प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा, संयुक्त सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने तरिकाहरूबारे छलफल गर्न अमेरिकी र भारतीय कम्पनीहरूका सीईओहरू र वरिष्ठ नेताहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूसँग भेट गरे। जहाँ माइक्रोन, लकहिड मार्टिन र एप्लाइड मटेरियल्स जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरु यस बैठकमा सहभागी थिए । अर्कोतर्फ भारतबाट रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, अदानी डिफेन्स एण्ड एयरोस्पेस र आर्सेलर मित्तल सहभागी थिए ।

४। किन यो सम्झौता भारतको लागि महत्त्वपूर्ण छ: भारतले हाल प्रमुख क्षेत्रहरूमा चीनको बढ्दो प्रभुत्वलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो स्वदेशी प्रविधि क्षमताहरू बढाउन प्रयास गरिरहेको छ। चिप उद्योग बाहेक, भारत उदीयमान क्षेत्रहरू पनि विकास गर्न चाहन्छ। भारतीय अधिकारीहरू एप्पल, सामसुङ र अन्य विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले देशमा थप लगानी गर्न चाहन्छन्।

५. रुसलाई एक्लो पार्ने प्रयास: यसैबीच, यदि भारतले जनरल इलेक्ट्रिकलाई संयुक्त रूपमा जेट इन्जिनहरू निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ भने, यो सैन्य हतियारको लागि रूसमाथिको निर्भरता कम गर्न ऐतिहासिक कदम हुनेछ। यससँगै युक्रेनमा आक्रमणपछि रुसलाई एक्लो पार्ने अमेरिकी प्रयासलाई कूटनीतिक रूपमा बलियो बनाइनेछ । ध्यान दिनुहोस् कि भारतले हाल आफ्नो लडाकु विमानको फ्लीटमा रूसी, युरोपेली र स्वदेशी जेटहरू प्रयोग गर्दछ।
तर, अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार सुलिभानले भारत र रुसबीचको हतियार व्यापारलाई ध्यानमा राख्दै भारतसँगको सम्झौता जोखिममुक्त नभएको स्वीकार गरेका छन् । उनले युक्रेन युद्ध वा रुस र भारतबीचको सम्बन्धमा असर पार्ने गरी सम्झौता नगरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार ‘रुसी हतियारको सट्टा भारतलाई अन्य हतियार आपूर्ति गर्न सहजीकरण गर्नु अप्रासंगिक विचार हो भन्ने मैले पटक्कै भनेको होइन। त्यस्तो पटक्कै होइन ।”

६। चीनको नकारात्मक व्यवहारले विश्वलाई धम्की दिन्छ: सुलिवानले भने कि यो रक्षा पहलले भारतको भूराजनीतिक रणनीतिमा आधारभूत परिवर्तनको सुझाव दिँदैन। तर चीनको नकारात्मक व्यवहारले विश्वका देशलाई असर गरिरहेको छ । "चीनको आर्थिक प्रयोग, सैन्य आक्रामकता, भविष्यका उद्योगहरूमा प्रभुत्व जमाउने प्रयास र भविष्यको आपूर्ति शृङ्खलालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासले भारतीय सोचमा गहिरो प्रभाव पारेको छ," उनले भने।

उनले भने कि ह्वाइट हाउसले भारतबाट विज्ञान र प्रविधि प्रतिभालाई आकर्षित गर्न अमेरिकी कांग्रेससँग काम गर्नेछ। भारतीय प्रतिभा अमेरिकाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने अमेरिका घरेलु चिप उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छ।