गत अक्टोबरमा कश्मीरमा भएको एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री अमित शाहले अब कश्मीरमा ढुङ्गा हाने र आतंकवाद नहुने बताएका थिए ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले जम्मू कश्मीरको बारेमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन जारी गरेको छ। ‘सरकारको प्रयासले आतङ्ककारी अड्डा पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ,’ लामो प्रतिवेदनको मुख्य बुँदा हो। गत अक्टोबरमा कश्मीरमा एक औपचारिक कार्यक्रममा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले कश्मीरमा अब ढुङ्गा हानेर आतङ्कवाद नभएको दाबी गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सुशासन’का कारण यो सम्भव भएको बताए । शाहको भनाइ उनको मन्त्रालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिध्वनित भएको थियो।

गृह मन्त्रालयको रिपोर्ट अनुसार नोभेम्बर २०२२ सम्म कम्तिमा २५ लाख पर्यटकले कश्मीर भ्रमण गरेका छन्। प्रतिवेदनले जम्मु र कश्मीरबाट विशेष दर्जा र केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा राज्यको स्थिति हटाएपछि आतंकवादी घटनाहरूमा उल्लेखनीय कमी आएको पनि प्रकाश पारेको छ। रिपोर्टका अनुसार २०१८ मा कश्मीरमा ४१७ आतंकवादी हमला भएका थिए तर २०२१ मा यो घटेर २२९ मात्रै भयो। सन् २०१८ मा यस्ता आक्रमणमा ९१ जनाको मृत्यु भएको थियो । २०२१ मा ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो।

तर प्रतिवेदनको ‘राजनीतिक टिप्पणी’लाई लिएर पनि बहस सुरु भएको छ । एक ठाउँमा कश्मीरका ४२ हजार जनता आतंकवादको सिकार भएको भनिएको छ तर लामो समयदेखि कुनै कारबाही भएको छैन । तर नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सेनाले आतंकवादलाई ‘नियन्त्रणमा’ ल्याउन सफल भएको छ । त्यति मात्र होइन, रिपोर्टले दावी गरेको छ कि पहिले कश्मीरको लोकतन्त्र भनेको ३ परिवारको लोकतन्त्र थियो। तर अब कश्मीरका सबैले लोकतन्त्रको अर्थ बुझेका छन्, रिपोर्टले भन्यो।

विगत ७० वर्षमा कश्मीर उपत्यकाको विकासमा १५ हजार करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको तर पछिल्लो ३ वर्षमा ५६ हजार करोड रुपैयाँ लगानी भएको पनि प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ । विपक्षीहरूले यो 'झूटो' रिपोर्ट भाजपा नेता र मन्त्रीहरूको भाषणमा प्रकाशित भएको आरोप लगाए।