विदेश मंत्रालयले बंगलादेशमा उग्रवादी भाषण र हिंसात्मक घटनाहरूको बढ्दो संख्या प्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ
भारतले बांगलादेशको अन्तरिम सरकार, जसको नेतृत्व मुहम्मद युनुसले गर्दैछन्, लाई अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आह्वान गरेको छ।
बांगलादेशमा बढ्दो हिंसा र चरमपन्थी प्रवचनका घटनाहरूको बीचमा भारतले यो अपील गरेको हो। हालैको हिन्दू अल्पसंख्यकमाथि गरिएको आक्रमण र इस्कनका पुजारी चिन्मय कृष्ण दासको राजद्रोहको आरोपमा गिरफ्तारीले यस मुद्दालाई विशेष ध्यानमा ल्याएको छ।
भारतको अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा सम्बन्धी धारणा
भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धीर जैस्वालले शुक्रबार (नोभेम्बर २९, २०२४) को साप्ताहिक मिडिया ब्रीफिङमा भारतको चिन्तालाई व्यक्त गरे। उनले भने, “अन्तरिम सरकारले सबै अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।” उनले यसअघि पनि बांगलादेशका अधिकारीहरूसँग हिन्दू र अन्य अल्पसंख्यकहरूमा लक्षित आक्रमण र धम्कीका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको बताए।
प्रवक्ताले बांगलादेशमा चरमपन्थी प्रवचन र उत्तेजक कार्यहरूको बढ्दो अवस्था र विशेषगरी हिन्दूहरूका विरुद्धको हिंसामा चिन्ता व्यक्त गरे। “हामी चरमपन्थी प्रवचन, बढ्दो हिंसा र उत्तेजक घटनाहरूको बारेमा चिन्तित छौं। यी घटनाहरूलाई मिडियाको अतिरञ्जनाको रूपमा मात्र हेला गर्न सकिन्न,” उनले भने।
इस्कन पुजारीको गिरफ्तारी: तनावको कारण
इस्कनका पुजारी चिन्मय कृष्ण दासको गिरफ्तारीले बांगलादेशमा अशान्ति ल्याएको छ र भारतका धार्मिक र राजनीतिक समूहहरूबाट तीव्र आलोचना प्राप्त गरेको छ। दासलाई अक्टोबर महिनामा हिन्दूहरूको विरुद्धको अमानवीय व्यवहारको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा राजद्रोहको आरोपमा ढाकामा गिरफ्तार गरिएको थियो। एक अदालतले पछि उनलाई जमानत अस्वीकार गरेको थियो।
प्रवक्ताले दासको कानूनी प्रक्रिया माथि टिप्पणी गर्दै पारदर्शिता र न्यायिक निष्पक्षताको महत्त्वलाई जोड दिएका छन्। “हामी आशा गर्छौं कि यी प्रक्रियाहरू न्यायपूर्ण र पारदर्शी रूपमा समाधान गरिनेछ, र सबैको कानूनी अधिकारको पूर्ण सम्मान गरिनेछ,” उनले भने। "हामी इस्कनलाई एक विश्वव्यापी रूपमा राम्रो मानिन्छ संस्था मान्छौं जसको समाज सेवा र योगदानको बलियो रेकर्ड छ," उनले टिप्पणी गरे।
विदेशमन्त्री जयशंकरको संसदमा वक्तव्य
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले संसदमा बांगलादेशमा अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा बारे भारतको स्थितिलाई पुनः स्पष्ट गरे। "बांगलादेशका सबै नागरिकहरूको जीवन र स्वतन्त्रता, विशेषगरी अल्पसंख्यकहरूको, सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बांगलादेश सरकारको हो," उनले हिन्दूहरूमाथिको हिंसा सम्बन्धी प्रश्नको उत्तरमा भने।
जयशंकरले थपे, "भारतको ढाका स्थित उच्चायोगले घटनाहरूको नजिकबाट अनुगमन गर्दै आएको छ, र यो मुद्दा गम्भीरताका साथ लिइएको छ।" उनले लोकसभामा थप जानकारी दिए कि भारत सरकारले बांगलादेश सरकारसँग यी घटनाहरूको बारेमा आफ्नो चिन्ता साझा गरेको छ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया र द्विपक्षीय सम्बन्ध
बांगलादेशको अशान्ति भारतमा राजनीतिक प्रतिक्रियाहरूको कारण बनेको छ, जसमा सबै राजनीतिक दलहरूले मोदी सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेका छन्। यसले दक्षिण एशियामा हिन्दू अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा र यस्तो संकटहरूलाई समाधान गर्न द्विपक्षीय तंत्रको आवश्यकता बारे चिन्ताहरू पुनः उजागर गरेको छ।
यद्यपि, व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धहरू बीच दुवै देशबीचको सम्झौतामा कुनै असर परेको छैन। विदेश मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ कि सामान आपूर्ति र व्यापार सामान्य रूपमा जारी छ।
बांगलादेशको स्थिति भारतको क्षेत्रीय कूटनीतिक नीतिका लागि एक महत्त्वपूर्ण परीक्षण प्रस्तुत गर्दछ।
अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा बारे भारतको धारणा कायम राख्दै, भारतले अन्तरिम सरकारसँगको जटिलतासँग जुझ्दै अल्पसंख्यक समुदायहरूको सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चितता गर्न कोशिस गर्दैछ। यस संकटको समाधान कसरि हुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट हेर्नेछ।
बांगलादेशमा बढ्दो हिंसा र चरमपन्थी प्रवचनका घटनाहरूको बीचमा भारतले यो अपील गरेको हो। हालैको हिन्दू अल्पसंख्यकमाथि गरिएको आक्रमण र इस्कनका पुजारी चिन्मय कृष्ण दासको राजद्रोहको आरोपमा गिरफ्तारीले यस मुद्दालाई विशेष ध्यानमा ल्याएको छ।
भारतको अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा सम्बन्धी धारणा
भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धीर जैस्वालले शुक्रबार (नोभेम्बर २९, २०२४) को साप्ताहिक मिडिया ब्रीफिङमा भारतको चिन्तालाई व्यक्त गरे। उनले भने, “अन्तरिम सरकारले सबै अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।” उनले यसअघि पनि बांगलादेशका अधिकारीहरूसँग हिन्दू र अन्य अल्पसंख्यकहरूमा लक्षित आक्रमण र धम्कीका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको बताए।
प्रवक्ताले बांगलादेशमा चरमपन्थी प्रवचन र उत्तेजक कार्यहरूको बढ्दो अवस्था र विशेषगरी हिन्दूहरूका विरुद्धको हिंसामा चिन्ता व्यक्त गरे। “हामी चरमपन्थी प्रवचन, बढ्दो हिंसा र उत्तेजक घटनाहरूको बारेमा चिन्तित छौं। यी घटनाहरूलाई मिडियाको अतिरञ्जनाको रूपमा मात्र हेला गर्न सकिन्न,” उनले भने।
इस्कन पुजारीको गिरफ्तारी: तनावको कारण
इस्कनका पुजारी चिन्मय कृष्ण दासको गिरफ्तारीले बांगलादेशमा अशान्ति ल्याएको छ र भारतका धार्मिक र राजनीतिक समूहहरूबाट तीव्र आलोचना प्राप्त गरेको छ। दासलाई अक्टोबर महिनामा हिन्दूहरूको विरुद्धको अमानवीय व्यवहारको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा राजद्रोहको आरोपमा ढाकामा गिरफ्तार गरिएको थियो। एक अदालतले पछि उनलाई जमानत अस्वीकार गरेको थियो।
प्रवक्ताले दासको कानूनी प्रक्रिया माथि टिप्पणी गर्दै पारदर्शिता र न्यायिक निष्पक्षताको महत्त्वलाई जोड दिएका छन्। “हामी आशा गर्छौं कि यी प्रक्रियाहरू न्यायपूर्ण र पारदर्शी रूपमा समाधान गरिनेछ, र सबैको कानूनी अधिकारको पूर्ण सम्मान गरिनेछ,” उनले भने। "हामी इस्कनलाई एक विश्वव्यापी रूपमा राम्रो मानिन्छ संस्था मान्छौं जसको समाज सेवा र योगदानको बलियो रेकर्ड छ," उनले टिप्पणी गरे।
विदेशमन्त्री जयशंकरको संसदमा वक्तव्य
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले संसदमा बांगलादेशमा अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा बारे भारतको स्थितिलाई पुनः स्पष्ट गरे। "बांगलादेशका सबै नागरिकहरूको जीवन र स्वतन्त्रता, विशेषगरी अल्पसंख्यकहरूको, सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बांगलादेश सरकारको हो," उनले हिन्दूहरूमाथिको हिंसा सम्बन्धी प्रश्नको उत्तरमा भने।
जयशंकरले थपे, "भारतको ढाका स्थित उच्चायोगले घटनाहरूको नजिकबाट अनुगमन गर्दै आएको छ, र यो मुद्दा गम्भीरताका साथ लिइएको छ।" उनले लोकसभामा थप जानकारी दिए कि भारत सरकारले बांगलादेश सरकारसँग यी घटनाहरूको बारेमा आफ्नो चिन्ता साझा गरेको छ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया र द्विपक्षीय सम्बन्ध
बांगलादेशको अशान्ति भारतमा राजनीतिक प्रतिक्रियाहरूको कारण बनेको छ, जसमा सबै राजनीतिक दलहरूले मोदी सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेका छन्। यसले दक्षिण एशियामा हिन्दू अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा र यस्तो संकटहरूलाई समाधान गर्न द्विपक्षीय तंत्रको आवश्यकता बारे चिन्ताहरू पुनः उजागर गरेको छ।
यद्यपि, व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धहरू बीच दुवै देशबीचको सम्झौतामा कुनै असर परेको छैन। विदेश मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ कि सामान आपूर्ति र व्यापार सामान्य रूपमा जारी छ।
बांगलादेशको स्थिति भारतको क्षेत्रीय कूटनीतिक नीतिका लागि एक महत्त्वपूर्ण परीक्षण प्रस्तुत गर्दछ।
अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा बारे भारतको धारणा कायम राख्दै, भारतले अन्तरिम सरकारसँगको जटिलतासँग जुझ्दै अल्पसंख्यक समुदायहरूको सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चितता गर्न कोशिस गर्दैछ। यस संकटको समाधान कसरि हुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट हेर्नेछ।