क्यानडाले भारतविरुद्ध लगाएको गम्भीर आरोपको कुनै प्रमाण पेश गरेको छैन: परराष्ट्र मन्त्रालय
क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले क्यानाडाको शासनमा विदेशी हस्तक्षेपबारेको अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानलाई जवाफ दिँदै भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्यानाडाले भारत र भारतीय कूटनीतिज्ञहरू विरुद्ध लगाएको गम्भीर आरोपहरूको समर्थनमा कुनै प्रमाण प्रस्तुत नगरेको पुन: पुष्टि गरेको छ। बिहीबार बिहान (अक्टोबर १७, २०२४) एमईएले क्यानाडासँगको हालको द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रनुमा ट्रुडोको "उद्दण्ड व्यवहार" लाई जिम्मेवार ठहराएको छ।  

आयोगमा दिएको आफ्नो बयानमा प्रधानमन्त्री ट्रुडोले भारतीय संलग्नताको आरोप लगाउँदा कुनै ठोस प्रमाण नभएको, केवल गुप्तचर जानकारी मात्र भएको बताए। ट्रुडोले खालिस्तानी पृथकतावादी हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा भारतको संलग्नताको आरोप लगाएका थिए, जसलाई भारतले २०२३ को जुनमा आतंककारी घोषणा गरेको थियो। निज्जरको हत्या ब्रिटिश कोलम्बियाको सुरेमा रहेको गुरुद्वाराको बाहिर भएको थियो। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, "आज हामीले जे सुनेका छौं, त्यसले हामीले निरन्तर भन्दै आएको कुरा मात्र पुष्टि गर्छ - क्यानाडाले भारत विरुद्ध र कूटनीतिज्ञहरू विरुद्ध लगाएका गम्भीर आरोपहरूको समर्थनमा कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेको छैन।"

परराष्ट्र मन्त्रालयले थप भन्यो, "भारत-क्यानाडा सम्बन्धमा यो बिग्रिएको स्थितिका लागि प्रधानमन्त्री ट्रुडोको मात्र जिम्मेवारी छ।" 

प्रधानमन्त्री ट्रुडोले सेप्टेम्बर २०२३ मा निज्जरको मृत्युमा भारतको संलग्नताको आरोप लगाएपछि भारत र क्यानाडाबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएको थियो। भारतले यी आरोपलाई " बेतुका"" र "प्रेरित" भनेर अस्वीकार गरेको छ। 

भारतले क्यानाडालाई आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई शरण दिएको आरोप पनि पटक-पटक लगाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नोभेम्बर २०२३ मा भन्यो कि भारतले विगतमा करिब २५ व्यक्तिहरूको प्रत्यार्पण वा सहयोगको माग गरेको थियो, तर क्यानाडाबाट सहयोग प्राप्त भएको थिएन।

अक्टोबर १४, २०२४ मा क्यानाडाले फेरि नयाँ आरोप लगाउँदै उच्च भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई निज्जर हत्या प्रकरणमा "चासोको व्यक्तिहरू" भएको दाबी गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले यी आरोपहरूलाई "अपमानजनक" भनेको छ र यसलाई क्यानाडाका प्रधानमन्त्री ट्रुडोको "राजनीतिक एजेन्डा" को एक हिस्सा भएको बताएको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, "प्रधानमन्त्री ट्रुडोले सेप्टेम्बर २०२३ मा गरेका आरोपहरूपछि, क्यानाडेली सरकारले भारतलाई कुनै प्रमाण साझा गरेको छैन, जबकि भारतीय पक्षबाट प्रमाणको लागि धेरै अनुरोध गरिसकिएको छ।"