मन्त्रीहरूले भने, सुरक्षा परिषद्को व्यापक सुधारमा भएको ढिलाइले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वसनीयता र वैधतामा प्रत्यक्ष असर पुर्यारउँछ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारको लागि एल.६९ समूह र अफ्रिकी संघको सी-१० समितिको बैठक

एल.६९ समूह र अफ्रिकी संघको सी-१० समितिका राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्र महासभाको ७९ औं अधिवेशनको सन्दर्भमा न्यूयोर्कमा २०२४ सेप्टेम्बर २६ मा भेला भए। यस बैठकमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा व्यापक सुधारहरूको जरुरतलाई सम्बोधन गर्दै बैठकको अध्यक्षता सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्सका प्रधानमन्त्री राल्फ ई. गोनसल्भेसले गरेका थिए, जसले एल.६९ समूहको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। बैठकमा सुरक्षा परिषदलाई अझ प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनको लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो।

यस पहिलो संयुक्त मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दुवै स्थायी र अस्थायी सदस्यतामा व्यापक सुधारको आवश्यक्ता पुन: पुष्टि गरे। उनले भने, " संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यतामा व्यापक सुधारको तत्काल जरुरत रहेको कुरा रेखांकित गरियो। हाम्रो लक्ष्य तय गरिएको समयावधिमा ठोस परिणाम प्राप्त गर्न पाठ-आधारित वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ।"

भारतको विदेश मन्त्रालय अनुसार, सहभागी मन्त्रीहरूले सुरक्षा परिषदलाई अझ बढी प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी, कुशल, प्रभावकारी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको कुरा दोहोर्याए। साथै, सुरक्षा परिषदको निर्णय र परिणामहरूमा विकासशील देशहरूले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। उनीहरूले सुरक्षा परिषदको सुधारमा ढिलाइले संयुक्त राष्ट्रको विश्वसनीयता र वैधतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको पनि उल्लेख गरे।

बैठकमा अफ्रिका, एसिया-प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका, र क्यारेबियन क्षेत्रहरूमा विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्वलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो। साना टापु विकासशील राष्ट्रहरूको समावेशलाई पनि समान र समावेशी सुरक्षा परिषद बनाउन महत्वपूर्ण ठानिएको थियो। यस बैठकमा सबै मन्त्रीहरूले अफ्रिकी प्रतिनिधित्वको बढ्दो आवश्यकता सम्बन्धी साझा अफ्रिकी स्थिति (इजुल्विनी सहमति र सिरटे घोषणा) लाई बलियो समर्थन दिए।

बैठकमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहकार्यको आवश्यकता, साथै २००८  को महासभाको निर्णय ६२/५५७  मा उल्लिखित पाँच क्लस्टरहरूमा सबैभन्दा व्यापक राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण रहेको कुरा पनि उठाइयो। यसमा सदस्यताका कोटीहरू, भिटोको प्रश्न, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सुरक्षा परिषदको आकार, र यसको कार्य पद्धति समावेश छन्।

बैठकका साइडलाइनमा, परराष्ट्र मन्त्रीजयशंकरले सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्सका प्रधानमन्त्री राल्फ गोनसल्भेससहित अन्य प्रमुख व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरे। साथै उनले भुटानका विदेश मन्त्री डी.एन. धुङ्ग्येल र ब्राजिलका विदेश मन्त्री माउरो भियेरासँग पनि छलफल गरेका थिए। जयशंकरले कजाकिस्तान, मोरक्को, बेल्जियम, र स्विजरल्याण्डका विदेश मन्त्रीहरूसँग पनि भेट गरेका थिए, जसले भारतको सुरक्षा परिषद सुधारको प्रयासलाई थप सुदृढ बनाएको देखिएको छ।

एल.६९  समूह र सी-१० को संयुक्त मन्त्रीस्तरीय बैठकले सुरक्षा परिषदको सुधारतर्फ एउटा महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ। विकासशील राष्ट्रहरूको बढ्दो राजनीतिक इच्छाशक्ति र भविष्यको शिखर सम्मेलनको वरिपरि उत्पन्न भएको गति, सुरक्षा परिषदमा सुधारका ठोस परिवर्तनहरू नजिक आउन सक्छ भन्ने आशा जागृत गरेको छ।