चालु आर्थिक वर्षमा भारतको निर्यात ७५० अर्ब डलर रहेको छ

“हामी २०२२-२३ मा सामान र सेवाहरूको निर्यातमा ७५० अर्ब डलर बिलियन पार गर्न धेरै नजिक र ट्रयाकमा छौं। हामी धेरै देशहरूसँग रुपैया व्यापार विस्तार गर्दैछौं, जसमध्ये धेरै वार्ता र अन्तिमीकरणको उन्नत चरणमा छन्," वाणिज्य र उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले सोमबार नयाँ दिल्लीमा सी २ साझेदारी शिखर सम्मेलनमा भने। यसअघि वार्षिक ५ सय अर्ब डलरको निर्यात थियो ।

मन्त्रीले निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धिको श्रेय गहिरो गोताखोरी विश्लेषण र व्यापक योजनालाई दिए जसमा भारतको क्षमताको राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरिएको थियो, नयाँ बजारहरू खोजिएको थियो, दुर्गम जिल्लाहरूलाई निर्यात हब बन्न सशक्त बनाइएको थियो र विदेशमा रहेका सबै भारतीय नियोगहरूलाई व्यापार प्रवर्द्धन गर्न प्रभावकारी रूपमा सशक्त बनाइएको थियो। प्रविधि, र पर्यटन सन् २०१४ मा ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रमको सुरुवात, स्वदेशी उत्पादन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त प्रोत्साहनले पनि निर्यात बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

विद्युतीय तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन क्षेत्रको मात्र निर्यात २५ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुगेको जनाएको छ । निर्यात वृद्धि देखाउने अन्य क्षेत्रहरूमा औषधि उद्योग, जसले गत आर्थिक वर्षमा निर्यातमा २२% वृद्धि देखाएको थियो, र अटोमोबाइल उद्योग, जसले निर्यातमा २३% वृद्धि देख्यो।

भारतले देशलाई ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सन् २०२७-२०२८ मा १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको व्यापारिक वस्तु निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सरकारले इ-कमर्स निर्यातलाई सक्रिय रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै यस क्षेत्रलाई बढावा दिन विभिन्न प्रोत्साहनहरू प्रदान गरिरहेको छ। सङ्घीय बजेट २०२३-२४ ले पनि निर्यात बढाउन र देशमा उत्पादन वृद्धिलाई गति दिन धेरै उपायहरू प्रस्तुत गरेको छ।

भारतीय निर्यातमा मुख्यतया समावेश छ: मोती, बहुमूल्य र अर्ध बहुमूल्य पत्थर र गहना, खनिज ईन्धन, तेल र मैन र बिटुमिनस पदार्थ, सवारी साधन, पार्टपुर्जा र सामान; आणविक रिएक्टर, बॉयलर, मेसिनरी र मेकानिकल उपकरण, औषधि उत्पादन; र बायोकेमिकल्स।

२०२१ मा, सरकारले राष्ट्रिय एकल विन्डो प्रणाली सुरु गर्योम, जसले स्वीकृति र क्लियरेन्सको लागि एकल डिजिटल प्लेटफर्म प्रदान गरेर व्यापारी र व्यवसायहरूको लागि निर्यात प्रक्रियालाई सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ। पोर्टलले लगानीकर्ताको अनुभव अभिवृद्धि गर्न सरकार र राज्य सरकारका विभिन्न मन्त्रालय/विभागहरूको विद्यमान क्लियरेन्स प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरेको छ।

‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रम अन्तर्गत भारतमा व्यापार गर्न सहजतामा केन्द्रित अन्य उपायहरू पनि ल्याइएका छन्। ताजा, सूचना प्रविधि -संचालित अनुप्रयोगहरू र ट्र्याकिङ प्रक्रियाहरूले फाइलहरू र रातो टेप प्रतिस्थापन गर्दै छन्। श्रम कानूनमा संशोधनदेखि लिएर अनलाइन रिटर्न फाइल गर्ने र औद्योगिक इजाजतपत्रको वैधता विस्तार गर्न नियामक वातावरणलाई तर्कसंगत बनाउने, 'मेक इन इन्डिया' लाई वास्तविकता बनाउन धेरै परिवर्तनहरू गरिएका छन्।

फलस्वरूप, विश्व बैंकको व्यापार गर्न सहज हुने सूचकांकमा भारतको स्थिति २०१४ मा १४२ बाट बढेर २०२० मा ६३ मा पुग्यो, जसले नियामक र प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा महत्त्वपूर्ण सुधारहरू देखाउँछ।

निर्यात बढाउन सरकारले चालेका केही पहलहरू समावेश छन्:
● निर्यात प्रवर्द्धन पूँजीगत वस्तु योजना: यो योजनाले निर्यातकर्ताहरूलाई उत्पादन उद्देश्यका लागि पूँजीगत वस्तुहरू आयात गर्न प्रोत्साहन दिन्छ।

● उत्पादन लिङ्क गरिएको प्रोत्साहन योजना: यो योजनाले इलेक्ट्रोनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स र अटोमोबाइल्स सहित विभिन्न क्षेत्रहरूमा उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ।

● राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण कार्य योजना: यस योजनाले लेनदेन लागत घटाउन र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न व्यापार प्रक्रियालाई सरल र सुव्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

● निर्यात योजनाको लागि व्यापार पूर्वाधार: यो योजनाले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधार विकासका लागि राज्यहरूलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्दछ।

● ट्रेड प्राप्य छुट प्रणाली: यो डिजिटल प्लेटफर्मले साना र मझौला उद्यमहरूलाई बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई छुटमा आफ्नो व्यापार प्राप्य बिक्री गर्न अनुमति दिएर कार्यशील पूँजी पहुँच गर्न मद्दत गर्दछ।

● इलेक्ट्रोनिक नेगोसिएबल वेयरहाउस रसिद प्रणाली: यो डिजिटल प्लेटफर्मले किसान र व्यापारीहरूलाई आफ्नो कृषि उत्पादनलाई इलेक्ट्रोनिक गोदाम रसिद मार्फत भण्डारण गर्न र स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ।

● बजार पहुँच पहल: यो योजनाले बजार अनुसन्धान, उत्पादन विकास र मार्केटिङको लागि निर्यातकर्ताहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दछ।

● ई साँचु: यो निर्यात र आयातसँग सम्बन्धित कागजातहरू फाइल गर्ने र प्रशोधन गर्ने डिजिटल प्लेटफर्म हो।

● वैदेशिक व्यापार नीति: यी प्रोत्साहन र सहयोग निर्यातकर्ताहरूलाई निर्यात बढाउन र विश्व बजारमा भारतीय उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन प्रदान गरिन्छ।

यी पहलहरूले भारतलाई विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्र बनाउन मद्दत गर्योह र देशको निर्यातलाई बढावा दियो यसले निरन्तरता पाउने र देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । 'मेक इन इन्डिया' पहलको दृष्टिमा आधारित, 'एक जिल्ला एक उत्पादन' पहलले हस्तकरघा, हस्तशिल्प, कपडा र कृषि प्रशोधित उत्पादनका कारीगरहरू र उत्पादकहरूको एक्सपोजर पनि बढाएको छ।

'मेक इन इन्डिया' कार्यक्रमको सफलताको प्रशंसा गर्दै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने कि यसले भारतलाई "विभिन्न क्षेत्रमा विश्व नेता" बन्न मद्दत गरेको छ। उनले देशमा लगानी जारी राख्न र सरकारले प्रदान गरेका विभिन्न प्रोत्साहनको फाइदा उठाउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।

यससँगै भारतले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न युएई, अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, ईयू, इजरायल र अन्य धेरै देशहरूसँग विभिन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू हस्ताक्षर गरेको छ।

यी सम्झौताहरूले भारत र यसका साझेदार देशहरू बीचको व्यापार अवरोधहरू कम गर्न र आर्थिक सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यी एफटीएहरूले देशलाई साझेदार देशहरूसँग व्यापार र लगानी बढाउन मद्दत गरेको छ र भारतीय व्यवसायहरूलाई विदेशी बजारहरूमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने अवसरहरू पनि प्रदान गरेको छ।

तसर्थ, हालैका वर्षहरूमा देखिएको बलियो निर्यात वृद्धि मेक इन इन्डियाको डिजिटल ड्राइभ र घरेलु उत्पादन र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारको अन्य पहलहरूको सफलताको प्रमाण हो। यी पहलहरूलाई ध्यानमा राखेर, भारतका व्यवसायहरूले गुणस्तरको विश्वव्यापी मापदण्डहरूको पालना गर्दै 'मेड इन इन्डिया' उत्पादनहरू पनि 'विश्वका लागि निर्मित' हो भनी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।