यो नयाँ योजनाले भारतमा लजिस्टिक सञ्चालनका लागि एक समन्वित र प्राविधिक रूपमा उन्नत दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछ

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार नयाँ दिल्लीको विज्ञान भवनमा राष्ट्रिय रसद नीति (एनएलपी) को शुभारम्भ गरे।

सो अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय रसद नीतिको शुभारम्भलाई भारत विकसित देश भएको ‘प्राण’ लाई पूरा गर्न महत्वपूर्ण कदम भएको बताए ।

"छिट्टै अन्तिम माइल डेलिभरी सुनिश्चित गर्न, यातायात सम्बन्धी चुनौतिहरूको अन्त्य गर्न, उत्पादकहरूको समय र पैसा बचत गर्न, कृषि उत्पादनहरूको बर्बादी रोक्न, ठोस प्रयासहरू गरियो र ती प्रयासहरूको एक अभिव्यक्ति आजको राष्ट्रिय रसद नीति हो।" प्रधानमन्त्रीले भने ।

विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको भारतमा चीजहरू द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। उनले थपे कि सबैजना आफ्नो सामान चितुवाजस्तै छिटो जान चाहन्छन्, त्यो बिहान चितुवाको पुन: परिचयको सन्दर्भमा।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार राष्ट्रिय रसद नीतिले सबै क्षेत्रमा ‘नयाँ ऊर्जा’ ल्याउनेछ । उनले नीतिको सुरुवात मात्रै भएपनि कार्यसम्पादनले विकास हुने बताए । उनले सगरमाला र भरतमाला जस्ता परियोजनाहरूले विधिगत पूर्वाधार विकासको लागि लजिस्टिक कनेक्टिभिटी बढाउन समर्पित फ्रेट कोरिडोरको स्थापनालाई कसरी गति दिए भन्ने कुरामा जोड दिए।

उनले रसद उद्योगको समस्या समाधान गर्न जीएसटी जस्ता एकल कर प्रणालीको मूल्यमा पनि जोड दिए। थप रूपमा, उनले युनिफाइड लजिस्टिक इन्टरफेस प्लेटफर्मको बारेमा छलफल गरे, जसले यातायात उद्योगसँग सम्बन्धित सबै डिजिटल सेवाहरूलाई एकल प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नेछ, जसले निर्यातकर्ताहरूलाई धेरै समय-खपत र कठिन प्रक्रियाहरूबाट राहत दिनेछ।

आफ्नो सम्बोधनको समापन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, "राष्ट्रिय रसद नीतिमा पूर्वाधारको विकास, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरहरू बढाउनको लागि अपार सम्भावना रहेको छ। हामीले यी सम्भावनाहरूलाई मिलेर बुझ्नुपर्छ।"