आयोजनाले १० जिल्लाका करिब ३ लाख ७० हजार जनतालाई निरन्तर खानेपानी उपलब्ध गराउनेछ

हिमाचल प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाई प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन एसियाली विकास बैंक र भारत सरकारबीच अमेरिकी डलर ९६.३ मिलियन ऋण सम्झौता भएको छ ।

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण खानेपानी सुधार र जीविका परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता सोमबार हस्ताक्षर भएको छ। हस्ताक्षरकर्ताहरुमा भारत सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला विभागका अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्र र एडीबीका तर्फबाट भारतमा एडीबीका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर ताकेओ कोनिशीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

राज्यको ग्रामीण जनसंख्याको ९०% भन्दा बढीको पिउने पानीको पहुँच छ, तर खानेपानी आपूर्ति पूर्वाधारलाई प्रभावकारी र सुधारिएको सेवा गुणस्तरको लागि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, ७५,८०० घर सेवामा जोड्ने एडीबी परियोजनाले १० जिल्लाका झण्डै तीन लाख ७० हजार जनतालाई निरन्तर खानेपानी उपलब्ध गराउने छ। आयोजनाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सुधार गर्न ४८ वटा भूजल कुवा, ८० वटा सतही पानी इन्टेक सुविधा, १०९ पानी प्रशोधन केन्द्र, ११७ पम्पिङ स्टेशन र तीन हजार किलोमिटर पानी वितरण पाइप निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस पहलले गाउँमा ग्राम पञ्चायत (स्थानीय सरकार) पानी र सरसफाई समिति र हिमाचल प्रदेश सरकारको जल शक्ति विभागको क्षमता बढाउनेछ। राज्य-स्तरीय सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली र जिल्ला सम्पत्ति व्यवस्थापन योजनाहरू लागू गर्नुका साथै यसले राज्य सरकारको पानी शुल्क नीतिमा समायोजन गर्न पनि मद्दत गर्नेछ।

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिमा मिश्रलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ कि परियोजनाले खानेपानी आपूर्ति पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्नेछ र सुरक्षित, दिगो र समावेशी ग्रामीण खानेपानी र सरसफाइ सेवाहरू सुनिश्चित गर्न संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाउनेछ। उनले यो परियोजना भारत सरकारको जल जीवन मिशनको लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताए, जसको लक्ष्य २०२४ सम्ममा सबै ग्रामीण घरधुरीमा पाइपबाट पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

उनले थपे, "परियोजनामा एडीबीको संलग्नताले पानी व्यवस्थापनका उत्कृष्ट अभ्यासहरू प्रदान गर्नेछ, संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाउँछ र महशुल सुधारलाई मार्गदर्शन गर्नेछ।"

उनले भने, "यी हस्तक्षेपहरूले घरपरिवारमा निर्बाध दबाबयुक्त खानेपानी उपलब्ध गराउने, समावेशी सरसफाइ सेवाहरू, दिगो सेवा प्रवाहका लागि सञ्चालन र मर्मतसम्भार सुदृढ गर्ने र सम्बन्धित कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्नेछ।"