अवरुद्ध युट्युब च्यानलहरूमा ११४ करोड भन्दा बढी भ्यूहरू र ८५.७३ लाख सदस्यहरू थिए र सामग्री मुद्रीकरण भइरहेको थियो।

साम्प्रदायिक सद्भाव, सार्वजनिक व्यवस्था र भारतको वैदेशिक सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने झूटा सामग्री प्रसारणमा संलग्न रहेको पाइएपछि भारतले पाकिस्तानबाट सञ्चालित एउटा सहित आठ युट्युबमा आधारित समाचार च्यानलहरू बन्द गरेको छ।



सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले सूचना प्रविधि नियम, २०२१ अन्तर्गतको आपतकालीन शक्तिको प्रयोग गर्दै १६.०८.२०२२ मा आठ (८) युट्युबमा आधारित समाचार च्यानल, एक (१) फेसबुक खाता र दुईवटा फेसबुक पोस्ट ब्लक गर्न आदेश जारी गरेको छ । ब्लक गरिएका युट्युब च्यानलहरूको ११४ करोड भन्दा बढीको संचयी दर्शकहरू थिए, ८५ लाख प्रयोगकर्ताहरूले सदस्यता लिएका थिए, सूचना र प्रसारण मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रविधि नियम–२०२१ बमोजिम यी च्यानलहरु बन्द गरिएको हो ।

"यी युट्युब च्यानलहरू मध्ये केही द्वारा प्रकाशित सामग्रीको उद्देश्य भारतमा धार्मिक समुदायहरू बीच घृणा फैलाउनु थियो। ब्लक गरिएका युट्युब च्यानलका विभिन्न भिडियोहरूमा झुटा दाबी गरिएको थियो। उदाहरणहरूमा भारत सरकारले धार्मिक संरचनाहरू भत्काउन आदेश दिएको जस्ता नक्कली समाचारहरू समावेश छन्; भारत सरकारले धार्मिक चाडपर्व मनाउन प्रतिबन्ध लगाएर भारतमा धार्मिक युद्धको घोषणा गरेको छ । त्यस्ता सामग्रीले देशमा साम्प्रदायिक असमानता र सार्वजनिक व्यवस्थालाई खलल पार्ने सम्भावना रहेको पाइयो,’ मन्त्रालयले भन्यो।

रोक लगाइएका च्यानलहरूमा लोकतंत्र टिभी, यूएन्डभी टिभी, एएम रज्वी, गौरावशाली पवन मिथिलाञ्चल, सीटप ५टीएच, सरकारी अपडेट, सब कुछ देखो र पाकिस्तान आधारित समाचार की दुनिया पर्छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "ब्लक गरिएका भारतीय युट्युब च्यानलहरूले नक्कली र सनसनीपूर्ण थम्बनेलहरू, समाचार एङ्करहरूको छवि र केही टिभि न्यूज च्यानलहरूको लोगोहरू प्रयोग गरी दर्शकहरूलाई समाचार प्रामाणिक छ भनी विश्वास गर्न भ्रमित गरेको पाइएको छ।"

उनीहरुले सरकारले धार्मिक संरचना भत्काएको, धार्मिक चाडपर्व मनाउन प्रतिबन्ध लगाएको, भारतमा धार्मिक युद्धको घोषणा गरेको जस्ता झुटा दाबी समेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, युट्युब च्यानलहरू भारतीय सशस्त्र बल, जम्मू र कश्मीर लगायतका विभिन्न विषयहरूमा झुटा समाचारहरू पोस्ट गर्न पनि प्रयोग भइरहेको थियो।

"मन्त्रालयले रोक लगाएको सामग्री भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता, राज्यको सुरक्षा, विदेशी राज्यहरूसँग भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र देशको सार्वजनिक व्यवस्थामा हानिकारक पाइयो," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तदनुसार, सामग्री सूचना प्रविधि ऐन, २००० को धारा ६९ ए को दायरा भित्र समेटिएको थियो।

डिसेम्बर २०२१ देखि, मन्त्रालयले १०२ युट्युब आधारित समाचार च्यानलहरू र धेरै अन्य सामाजिक मिडिया खाताहरू ब्लक गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ कि भारत सरकार एक प्रामाणिक, विश्वसनीय र सुरक्षित अनलाइन समाचार मिडिया वातावरण सुनिश्चित गर्न र भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश सम्बन्ध र सार्वजनिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासलाई विफल पार्न प्रतिबद्ध छ।