भारतद्वारा ल्याइएको र अमेरिकाको सहप्रायोजित प्रस्तावमा चीन बाहेक संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्यहरूको समर्थन थियो।

चीनले फेरि देखाएको छ कि आतंकवाद विरुद्धको आफ्नो लडाई केवल एक फर्स हो र यो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादको बारेमा भारतको चिन्ताको बारेमा कम से कम चिन्तित छ, जम्मु र कश्मीरको केन्द्र शासित क्षेत्र र भारतका अन्य भागहरूमा गैरजिम्मेवार मृत्युको लागि जिम्मेवार छ।



प्रतिबन्धित आतंककारी समूह जैश-ए-मोहम्मदका उपप्रमुख अब्दुल रउफ असगर र मसूद अजहरका कान्छो भाइलाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा चीनले यूएनएससीमा प्राविधिक रोक लगाएपछि यो उद्देश्य प्रदर्शन भएको थियो।



भारत द्वारा प्रेषित र संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सह-प्रायोजित, अब्दुल रउफ असगरलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को १२६७ प्रतिबन्ध समितिमा सूचीबद्ध गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको थियो। तर चीनले प्रस्तावमा प्राविधिक रूपमा रोक लगाए पनि युएनएससीका बाँकी १४ सदस्यले सूचीकरण प्रस्तावलाई समर्थन गरेको स्रोतले बताएको छ ।



अब्दुल रउफ असगर भारतीय एयरलाइन्सको विमान आई सी १४ (१९९९)को अपहरण, भारतीय संसदमा भएको आक्रमण (२००१) र पठानकोटमा भारतीय वायुसेनाको बेसमा भएको आक्रमण (२०१६) लगायत धेरै आतङ्ककारी हमलाहरूको योजना र कार्यान्वयनमा संलग्न छन्। ।



चीनले १२६७ प्रतिबन्ध समितिमा आतंकवादीलाई सूचीकृत गर्न अवरोध गरेको यो पहिलो पटक होइन।

जुन २०२२ मा, चीनले लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का उपप्रमुख अब्दुल रहमान मक्कीलाई प्रतिबन्धहरूको सूचीमा सूचीकरण गर्न भारत र अमेरिकाको संयुक्त प्रस्तावलाई रोक्यो।



मक्कीले मुम्बई आतंकवादी हमला (२००८) सहित भारतमा हिंसाको सहारा लिन र युवाहरूलाई कट्टरपन्थी बनाउन कोष जुटाउने, भर्ती गर्ने र कट्टरपन्थी बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको छ।



यी दुबै सूचीबद्ध प्रस्तावहरूको लागि विवादास्पद प्रमाणहरू छन्। दुबै व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाले यसको घरेलु कानून अन्तर्गत पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ, स्रोतहरूले भने।



राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रतिबन्ध समितिलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । आतंकवाद विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा लडाईमा चीनको कार्यले उसको दोहोरो बोली र दोहोरो मापदण्डको पर्दाफास गर्छ, स्रोतले थप्यो।



पाकिस्तानमा आधारित आतंकवादीको लगभग हरेक सूचीकरण मामिलामा चीनद्वारा त्यस्ता राजनीतिक रूपमा प्रेरित कार्यहरूले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबन्ध समितिहरूको कार्य विधिको सम्पूर्ण पवित्रतालाई कमजोर पार्छ, स्रोतहरूले भने।