ठूला पहल थालिएको र विद्यमान कार्यक्रमहरूलाई बलियो बनाएको भूपेन्द्र यादवले बताए

भारतले सन् २०३० सम्ममा २ करोड ६० लाख हेक्टर जमिन पुनर्स्थापना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको केन्द्रीय वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवले मंगलबार बताए।

भारतको भूमि क्षय तटस्थता लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्रमुख पहलहरू सुरु गरिएको छ र विद्यमान कार्यक्रमहरू बलियो बनाइएको छ, उनले थपे।

यादवले कोटे डी आइभरीमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको कन्भेन्सन टु कम्ब्याट डेजर्टिफिकेशन (युएनसीसीडी) कन्फरेन्स अफ पार्टिजको १५ औं अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गरेका हुन्।

मन्त्रीले भारतले देशैभरि लागू गरिएको सोल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम मार्फत आफ्नो माटोको स्वास्थ्यको अनुगमनलाई बढाएको बताएको वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म २२ करोड ९० लाखभन्दा बढी माटो स्वास्थ्य कार्ड कृषकहरूलाई जारी गरिएको छ र यो कार्यक्रमले रासायनिक मलको प्रयोगमा ८–१० प्रतिशतले कमी आएको छ र उत्पादकत्व पनि ५–६ प्रतिशतले बढेको छ ,’ यादवले भने ।

वातावरण मन्त्री यादवले विश्व पुनर्स्थापना फ्ल्यागशिपका लागि मनोनयन पेश गर्न विश्वव्यापी आह्वानपछि भारत सरकारले १२.५ मिलियन हेक्टर जमिनको पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका ६ वटा पुनर्स्थापना फ्ल्यागशिपलाई अनुमोदन गरेको बताए ।

उनले सावधानीको शब्द पनि राखेका थिए । जग्गाको खस्कँदै गएको अवस्थाका बाबजुद पनि विश्वले उपभोक्तावादमा आधारित जीवनशैलीलाई निरन्तरता दिइरहेको र अझै पनि हाम्रो जमिनले दिने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै यादवले भने, “उपभोगमुखी दृष्टिकोणबाट हामी सामूहिक रूपमा टाढा जानु जरुरी छ । प्रयोग र थ्रोको मानसिकता ग्रहको लागि हानिकारक छ।"

ग्लोबल वार्मिङले जमिनमा पार्ने असरबारे बोल्दै वातावरणमन्त्री यादवले मानव र पृथ्वी दुवैको संरक्षण सम्भव नहुने बताए ।

कोभिड-१९ महामारीको प्रभावलाई हाइलाइट गर्दै, भारतीय वातावरण मन्त्रीले भने कि यसले ग्लोबल वार्मिंगसँग लड्ने चुनौतीलाई अझ जटिल बनाएको छ किनभने आर्थिक दबाबले विश्वभर जलवायु कार्यमा ढिलाइ वा ढिलो गरेको छ, तर आईपीसीसी रिपोर्टको खोजलाई औंल्याए।।

संयुक्त राष्ट्र संघको कन्भेन्सन टु कम्ब्याट डेजर्टिफिकेशनको १५ औँ अधिवेशन मे ९-२० सम्म कोटे डी आइभोयरको अबिडजानमा हुने सम्मेलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र नेताहरू भेला हुनेछन्। जग्गाको भविष्यको दिगो व्यवस्थापनमा प्रगति गर्न संसारभरका अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरू र भूमि र अन्य प्रमुख दिगोपन मुद्दाहरू बीचको सम्बन्धहरू अन्वेषण गर्नेछन्।

यी मुद्दाहरू उच्च-स्तरीय खण्डमा छलफल गरिनेछ, जसमा राज्यहरूका प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन, उच्च-स्तरीय गोलटेबलहरू र अन्तरक्रियात्मक संवाद सत्रहरू, साथै अन्य धेरै विशेष र साइड इभेन्टहरू समावेश छन्।

खडेरी, भूमि पुनर्स्थापना, र सम्बन्धित सक्षमकर्ताहरू जस्तै भूमि अधिकार, लैङ्गिक समानता र युवा सशक्तिकरण सम्मेलनको एजेन्डामा शीर्ष वस्तुहरू हुन्। युएनसिसिडिको १९७ पक्षहरु द्वारा अपनाएको निर्णयहरु मार्फत, कोप् १५ ले भूमि पुनर्स्थापना र द को लागि दिगो समाधानहरू ग्याल्भेनाइज गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।