भारत र नर्डिक देशहरू बीचको बलियो साझेदारीले आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्न सक्छ

कोपेनहेगन, डेनमार्कमा बुधबार आयोजित दोस्रो भारत-नर्डिक शिखर सम्मेलनले समावेशी वृद्धि हासिल गर्न चालकको रूपमा स्वतन्त्र व्यापारको महत्त्वलाई पुन: पुष्टि गर्‍यो।



प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसन, आइसल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्याट्रिन जाकोब्सडोटिर, नर्वेका प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरे, स्वीडेनका प्रधानमन्त्री म्याग्डालेना एन्डरसन र फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्री सान्ना मारिनसँग शिखर सम्मेलनमा सहभागी थिए।



शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीहरूले नर्डिक देशहरू र भारतबीचको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउने वाचा गरेका थिए।



प्रधानमन्त्री मोदीले नर्डिक देशहरूको सार्वभौम सम्पत्ति कोषलाई इनमा लगानी गर्न आमन्त्रित गरे।



शिखर सम्मेलन पछि जारी संयुक्त वक्तव्य अनुसार, प्रधानमन्त्रीहरूले भारत र नर्डिक देशहरू बीचको बलियो साझेदारीले नवाचार, आर्थिक वृद्धि, जलवायु मैत्री समाधान र पारस्परिक रूपमा लाभदायक व्यापार र लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सहमत भए।



नीलो अर्थतन्त्रले दिगो व्यवस्थापन गरिएमा नीलो अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धि, नयाँ रोजगारी, पोषणमा सुधार र खाद्य सुरक्षामा बृद्धि गर्न सक्नेमा प्रधानमन्त्रीहरू सहमत भएका छन् ।



"अग्रणी महासागर राष्ट्रहरूको रूपमा, भारत र नर्डिक देशहरूले राम्रो अभ्यासहरू र प्रविधि हस्तान्तरणको आदानप्रदान मार्फत शिपिंग उद्योगलाई कम कार्बन भविष्यतर्फ रूपान्तरण गर्न साझेदारीको फाइदाहरूमा सहमत भए" संयुक्त वक्तव्यले औंल्यायो।



नेताहरूले व्यापारिक सहयोग र भारत र नर्डिक देशहरूमा समुद्री, समुद्री र अपतटीय वायु क्षेत्रहरू सहित दिगो समुद्री उद्योगहरूमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरे।



दोस्रो भारत-नर्डिक शिखर सम्मेलन महामारीपछिको आर्थिक पुन:प्राप्ति, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, नवप्रवर्तन, डिजिटलाइजेशन, र हरित र स्वच्छ वृद्धिमा केन्द्रित थियो।



शिखर सम्मेलनले नवप्रवर्तन र डिजिटल पहलप्रति भारत सरकारको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्‍यो।



सम्मेलनले प्रविधिले राम्रो र अर्थपूर्ण जीवनमा योगदान पु¥याउन र साझा विश्वव्यापी चुनौतिहरू समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ । नेताहरूले नोट गरे कि डिजिटल इन्डिया सरकारी सेवाहरू अझ सजिलै उपलब्ध गराउने उदाहरण हो।



शिखर सम्मेलनले शिक्षा, संस्कृति, श्रम गतिशीलता र पर्यटनको माध्यमबाट बलियो जन-जन सम्पर्कको महत्त्वलाई जोड दियो - सबै क्षेत्रहरू जहाँ भारत र नर्डिक देशहरू बीचको सहयोग विस्तार भइरहेको छ, संयुक्त वक्तव्यमा थपियो।



शिखर सम्मेलनले स्टकहोममा २०१८ मा आयोजित पहिलो भारत-नर्डिक शिखर सम्मेलन पछि भारत-नॉर्डिक सम्बन्धको प्रगति समीक्षा गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो।



दिगो समुन्द्र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको सामुद्रिक क्षेत्रमा सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नर्डिक कम्पनीहरूलाई ब्लू इकोनोमी क्षेत्रमा लगानी गर्न निमन्त्रणा गर्नुभयो।



आर्कटिक क्षेत्रमा नर्डिक क्षेत्रसँग भारतको साझेदारीको बारेमा छलफल भयो। भारतको आर्कटिक नीतिले आर्कटिक क्षेत्रमा भारत-नर्डिक सहयोग विस्तारको लागि राम्रो ढाँचा उपलब्ध गराएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो।



क्षेत्रीय र विश्वव्यापी विकासका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।



संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार, नॉर्डिक प्रधानमन्त्रीहरूले युक्रेन विरुद्ध रुसी सेनाद्वारा गैरकानूनी र अप्रत्याशित आक्रमणको कडा निन्दा दोहोर्याए।



प्रधानमन्त्रीहरूले युक्रेनमा जारी मानवीय सङ्कटप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले युक्रेनमा सर्वसाधारणको मृत्युको स्पष्ट रूपमा निन्दा गरे। उनीहरूले तत्काल युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याए।



उनीहरूले समसामयिक विश्वव्यापी व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सार्वभौमसत्ता र राज्यहरूको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानमा निर्माण भएको कुरामा जोड दिए। उनीहरूले युक्रेनमा द्वन्द्वको अस्थिरता र यसको व्यापक क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रभावहरूबारे छलफल गरे।



दोस्रो नर्डिक शिखर सम्मेलनको छेउमा, प्रधानमन्त्री मोदीले आइसल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन र फिनल्याण्डका प्रधानमन्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय बैठकहरू पनि गरे।



उनले मंगलबार डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेनसँग वान टु वान बैठक र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेका थिए ।