भारत र बेलायतले गत वर्ष व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापना गरेका थिए

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा भेटेर दुई देशबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) यस वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्न सक्दो प्रयास गर्ने निर्णय गरेका छन्।

बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशबीच गत वर्ष व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापना भएको बताए।

“यस दशकमा हाम्रो सम्बन्धलाई दिशा दिन हामीले महत्वाकांक्षी ‘रोडम्याप २०३०’ पनि सुरु गरेका छौं। आजको कुराकानीमा हामीले यो मार्गचित्रमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्दै भविष्यका लागि केही लक्ष्य पनि तय गरेका छौं,’ उनले भने ।

स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को विषयमा दुवै देशका टोलीले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले वार्ता राम्रोसँग अघि बढेको र यस वर्षको अन्त्यसम्ममा एफटीए टुङ्ग्याउन सक्दो प्रयास गर्ने निर्णय गरेको बताए।

उनले पछिल्लो केही महिनामा भारतले युएई र अष्ट्रेलियासँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको बताए ।

‘त्यही गतिमा, सोही प्रतिबद्धताका साथ हामी बेलायतसँग पनि एफटीएमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ,’ भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने ।

“हामीले रक्षा क्षेत्रमा पनि सहयोग बढाउने सहमति गरेका छौं। हामी सबै क्षेत्रहरूमा 'आत्मनिर्भर भारत' को लागि उत्पादन, प्रविधि, डिजाइन र रक्षा क्षेत्रमा विकास बेलायतको समर्थनलाई स्वागत गर्दछौं, , "प्रधानमन्त्री मोदीले भने।

आफू र प्रधानमन्त्री जोनसनले भारतमा भइरहेको बृहत् सुधार, पूर्वाधार आधुनिकीकरण योजना र राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइनबारे पनि कुरा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री मोदीले बेलायतका कम्पनीहरूले भारतमा बढ्दो लगानीलाई स्वागत गरेको र यसको उत्कृष्ट उदाहरण हलोलमा प्रदर्शनी भएको बताए ।

उनले थप भने, "एक दशमलव ६० लाख भारतीय मूलका मानिसहरु बेलायतमा समाज र अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा बस्छन्।"

“हामीलाई उनको उपलब्धिमा गर्व छ। र हामी यो जीवित पुललाई अझ बलियो बनाउन चाहन्छौं। प्रधानमन्त्री जोन्सनले व्यक्तिगत रूपमा यस दिशामा धेरै योगदान दिएका छन्। यसका लागि म उहाँलाई बधाई दिन्छु,’ मोदीले भने ।

उनले ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा भएका निर्णयहरू पूरा गर्न दुवै नेताले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आज उनीहरूले हाम्रो जलवायु र ऊर्जा साझेदारीलाई गहिरो बनाउने निर्णय गरेका थिए, उनले थपे।

"हामी बेलायतलाई भारतको राष्ट्रिय हाइड्रोजन मिसनमा सामेल हुन आमन्त्रित गर्दछौं र हामी बीचको रणनीतिक प्राविधिक संवादको स्थापनालाई म हृदयदेखि स्वागत गर्दछौं," प्रधानमन्त्रीले भने।

"ग्लोबल इनोभेसन पार्टनरसिपको कार्यान्वयन व्यवस्थाको निष्कर्ष आज हामी बीचको एक धेरै महत्त्वपूर्ण पहल साबित हुनेछ। यसले अन्य देशसँगको हाम्रो विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ,’ उनले भने ।

"यस अन्तर्गत, भारत र बेलायतले तेस्रो देशहरूमा 'मेड इन इन्डिया' आविष्कारहरू हस्तान्तरण र स्केलिङको लागि १०० मिलियन डलर सम्मको सह-वित्त सहयोग गर्नेछन्। यसले दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न प्रयासहरूमा पनि मद्दत गर्नेछ, "प्रधानमन्त्री मोदीले भने।

"यो हाम्रो स्टार्ट-अप र एमएसएमई क्षेत्रका लागि नयाँ बजारहरू खोज्न र तिनीहरूको आविष्कारलाई विश्वव्यापीकरण गर्न धेरै उपयोगी साबित हुनेछ," उनले भने।

“हामीले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी स्तरमा भएका धेरै घटनाक्रमहरूबारे पनि छलफल गर्यौं। हामीले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, खुला, समावेशी र नियममा आधारित व्यवस्थामा आधारित राख्नमा जोड दिएका छौं। भारतले इन्डो-प्यासिफिक ओशन इनिसिएटिभमा सामेल हुने बेलायतको निर्णयलाई स्वागत गर्दछ, "प्रधानमन्त्री मोदीले थपे।

“हामीले युक्रेनमा तत्काल युद्धविराम र समस्याको समाधानका लागि वार्ता र कूटनीतिमा जोड दियौं। हामीले सबै देशको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मानको महत्त्वलाई पनि दोहोर्यायौं,’ उनले भने।

“हामीले शान्तिपूर्ण, स्थायित्व र सुरक्षित अफगानिस्तान र समावेशी र प्रतिनिधि सरकारको लागि हाम्रो समर्थन दोहोर्यायौं। अफगानिस्तानको भूमि अन्य देशहरूमा आतंकवाद फैलाउन प्रयोग गर्नु हुँदैन, "प्रधानमन्त्री मोदीले थपे।