यो अष्ट्रेलिया-भारत इन्डो-प्यासिफिक महासागर पहल साझेदारीको एक हिस्सा हो।

अष्ट्रेलियाले मंगलबार सामुद्रिक पर्यावरण परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न अष्ट्रेलिया र भारतीय संस्थाहरूलाई चार नयाँ अनुदान घोषणा गरेको छ।

यो अस्ट्रेलिया-भारत इन्डो-प्यासिफिक ओशन इनिसिएटिभ पार्टनरसिप अनुदान कार्यक्रमको दोस्रो चरणको हिस्सा हो, अष्ट्रेलियाको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

२०२१ मा अष्ट्रेलिया-भारत आईपीओआई साझेदारी अन्तर्गत चारवटा परियोजनालाई लगानी गरिएको थियो।

"भारतको इन्डो-प्यासिफिक ओशन इनिसिएटिभको लागि समुद्री पारिस्थितिकी स्तम्भको प्रमुख साझेदारको रूपमा हाम्रो भूमिकाले स्थिर, लचिलो र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक प्रवर्द्धन गर्न घनिष्ठ क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता देखाउँछ," मन्त्रालयले एक प्रेस रिलीजमा भन्यो।

चार नयाँ परियोजनाहरू निम्न हुन्:

* युनिभर्सिटी अफ वोलोङङको अष्ट्रेलियाली नेशनल सेन्टर फर ओशन रिसोर्सेस एण्ड सेक्युरिटीले ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीको भारतको जिन्दल स्कूल अफ इन्टरनेशनल अफेयर्ससँग सात आईपीओआई स्तम्भहरूमा जडानहरू निर्माण गर्न साझेदारी गरेको छ।

* पश्चिमी अस्ट्रेलियाको महासागर संस्थान विश्वविद्यालयले उत्तरी हिन्द महासागरमा समुद्री प्लास्टिक प्रदूषणको आन्दोलनलाई मोडेल गर्न सिमुलेशन उपकरण विकास गर्न भारत, इन्डोनेसिया र श्रीलंकाका विभिन्न संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेको छ।

* भारतीय वाणिज्य र उद्योग संघको महासंघले साउदर्न क्रस युनिभर्सिटीसँग समुद्री प्लास्टिकमा उद्योग जागरूकता र संलग्नता बढाउन र क्षेत्रभरि उत्कृष्ट अभ्यास समाधान र प्रविधिहरू साझा गर्न साझेदारी गरेको छ।

* तस्मानिया विश्वविद्यालयले बन्दरगाह र ढुवानीसँग सम्बन्धित माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषणको जाँच गर्न मुम्बई विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गरेको छ र समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्न समुद्री उद्योग सरोकारवालाहरूसँग काम गरेको छ।

“यी व्यावहारिक पहलहरूले इन्डो-प्यासिफिकमा सामुद्रिक सहयोगका लागि साझा दृष्टिकोणमा अष्ट्रेलिया-भारत संयुक्त घोषणापत्रको लागि हाम्रो समर्थन जारी राख्छ जुन मैले मेरो मित्र भारतका विदेश मन्त्री डा. एस जयशंकरसँग ४ जुन २०२० मा हस्ताक्षर गरें।“ अष्ट्रेलियाली विदेश मामिला मन्त्री मारिस पेनेले भने।