दुवै पक्षले भारत-युके रोडम्याप २०३० को वार्षिक रणनीतिक समीक्षा गरे

भारत र बेलायतले व्यापार, सुरक्षा र हरित ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग बढाउन सहमत भएका छन्।

विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बिहीबार उक् विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रससँग भेट गरे। रोडम्याप २०३० को वार्षिक रणनीतिक समीक्षा गर्नका लागि भारत-यूके भर्चुअल शिखर सम्मेलन २०२१ मा प्रधानमन्त्रीहरू बीच सहमत भएका छन् ।

दुवै मन्त्रीले हालसम्म हासिल गरेको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै व्यापार र लगानी, रक्षा र सुरक्षा, आप्रवासन र गतिशीलता, शिक्षा, एस एन्ड टी, जलवायु सहयोग र हरित ऊर्जा जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा नतिजा दिन प्रयासलाई थप तीव्रता दिन सहमत भएका छन् ।

दुवै पक्षले भारत-युके एफटीए वार्तामा भएको उल्लेखनीय प्रगतिको प्रशंसा गरे जसमा यस वर्ष जनवरीमा सुरु भइसकेपछि दुईवटा उत्पादक राउन्डहरू पूरा भएका छन्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

दुबै पक्षले माइग्रेसन र मोबिलिटी पार्टनरसिपको कार्यान्वयनको बारेमा पनि छलफल गरे जसले दुबै देशका जनतालाई अझ नजिक ल्याउने सम्भावना रहेको छ।

उनीहरूले फ़ाइब जी ए. आई. र क्वान्टम जस्ता नयाँ र उदीयमान रणनीतिक प्रविधिहरूमा सहयोग बढाउन रणनीतिक प्राविधिक संवाद स्थापना गर्ने मोडालिटीहरूबारे पनि छलफल गरे।

भारतले मेक इन इण्डिया र आत्मनिर्भर भारत मार्फत आफ्नो राष्ट्रिय रक्षा उत्पादन कार्यक्रममा सहभागी हुने बेलायतको चासोलाई स्वागत गरेको छ र यसबारे गहन परामर्श गर्न सहमत भएको छ।

इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक फोकस कायम राख्ने र यस सन्दर्भमा, इन्डो-प्यासिफिक महासागर पहलको सामुद्रिक सुरक्षा स्तम्भ अन्तर्गत गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न युके पक्षको तत्परतालाई भारतले स्वागत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आई. पि. ओ. आई. एक खुला समावेशी गैर-सन्धिमा आधारित विश्वव्यापी पहल हो जुन नोभेम्बर २०१९ मा १४ औं पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन संरक्षण दिगो र सुरक्षित गर्न समान विचारधारा भएका राष्ट्रहरू बीच सहयोगी प्रयासहरूलाई बढावा दिन घोषणा गरेका थिए।

मन्त्रीहरूबीच आपसी हितका क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा पनि विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

युक्रेनमा, भारतले हिंसाको तुरुन्त अन्त्य र वार्ता र कूटनीतिमा फर्किनु क्षेत्रको दीर्घकालीन शान्तिको कुञ्जी हो भनी दोहोर्‍यायो।

अफगानिस्तानमा, दुबै पक्षले अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायतामा निर्बाध पहुँचको आवश्यकतालाई जोड दिए र अफगानिस्तानको भूभागलाई आतंककारी संगठनहरूले क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउन प्रयोग नगर्ने कुरामा जोड दिए।

वार्तामा इरान र जेसीपीओए पनि थिए। उनीहरूले राष्ट्रमण्डल र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्सँग सम्बन्धित मामिलामा पनि छलफल गरेको बताइएको छ।

दुवै मन्त्रीहरूले भारत-युके रणनीतिक फ्यूचर फोरमको उद्घाटन संस्करणमा पनि भाग लिए।

आफ्नो भ्रमणका क्रममा बेलायतका विदेश सचिवले अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि भेट गरेकी थिइन् ।