भारतको कच्चा तेलको आवश्यकताको झण्डै ८५ प्रतिशत आयात गर्नुपर्छ

युक्रेन द्वन्द्वपछि तेलको मूल्यमा आएको उछालले विद्यमान चुनौतिहरू थप्दै गएपछि भारतले अहिले प्रतिस्पर्धी ऊर्जा स्रोतहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

सबै उत्पादकहरूबाट यस्तो प्रस्ताव स्वागत छ, आधिकारिक स्रोतले भन्यो। भारतीय व्यापारीहरूले पनि उत्कृष्ट विकल्पहरू खोज्न विश्वव्यापी ऊर्जा बजारहरूमा काम गर्छन्।

भारतको अडान मस्कोले नयाँ दिल्लीलाई कच्चा तेल र अन्य वस्तुहरू छुटमा प्रस्ताव गरेको रिपोर्टहरू बीच आएको हो। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा सैन्य कारबाही सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

नयाँ दिल्लीको आधिकारिक सर्कल भित्रको दृष्टिकोण यो छ कि तेल आत्मनिर्भर भएका देशहरू वा रूसबाट आफूलाई आयात गर्नेहरूले विश्वसनीय रूपमा प्रतिबन्धित व्यापारको वकालत गर्न सक्दैनन्।

"भारतको वैध ऊर्जा लेनदेनलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन," स्रोतले हालैका घटनाक्रमलाई उल्लेख गर्दै भन्यो।

यस सन्दर्भमा रुसी तेल र ग्यास विश्वका विभिन्न देशहरू विशेषगरी युरोपले खरिद गर्ने गरेको औल्याएको छ ।

रूसको कुल प्राकृतिक ग्यास निर्यातको लगभग ७५% ओ. ई. सि. डि. युरोप जस्तै जर्मनी इटाली फ्रान्समा छ। नेदरल्याण्ड इटाली पोल्याण्ड फिनल्याण्ड लिथुआनिया रोमानिया जस्ता युरोपेली देशहरू पनि रुसी कच्चा तेलको ठूलो आयातकर्ता हुन्।

स्रोतका अनुसार रुसमाथि हालैका पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले रुसबाट ऊर्जा आयातमा असर नपर्ने उपायहरू बनाएका छन्। रूसी बैंकहरू जुन रूसी ऊर्जा आयातको लागि युरोपियन युनियन भुक्तानीहरूको लागि मुख्य च्यानलहरू हुन् ।

उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार भारतको कच्चा तेलको आवश्यकताको झण्डै ८५ प्रतिशत (दिनको ५० लाख ब्यारेल) आयात गर्नुपर्छ।

रुस भारतलाई कच्चा तेलको एक सीमान्त आपूर्तिकर्ता हो। यसले देशको आवश्यकताको १% भन्दा कम आपूर्ति गर्दछ र शीर्ष १० स्रोतहरू मध्ये छैन। साथै आयातको कुनै जि. टु. जि. व्यवस्था छैन।

हालको वर्षमा अमेरिकाबाट आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, सायद लगभग ११% ले यसको बजार हिस्सा ८% मा पुर्‍याउन।

"भूराजनीतिक विकासले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू खडा गरेको छ। स्पष्ट कारणहरूका लागि हामीले इरान र भेनेजुएलाबाट सोर्सिङ रोक्नुपरेको छ। वैकल्पिक स्रोतहरू प्रायः उच्च लागतमा आएका छन्," एक स्रोतले भने।