गत वर्ष ग्लासगोमा भएको सि. ओ. पि. २६ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले सन् २०७० सम्ममा नेट-शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने बताएका थिए।

भारतले हाइड्रोजन इकोसिस्टममा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ जसमा निजी क्षेत्रले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार भने। भारतले आफ्नो ऊर्जाको ५०% गैर-जीवाश्म ईन्धनबाट निकाल्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, "अझ बढी दिगो अभ्यासहरूमा सर्ने हाम्रो अवसर हो"।

'दिगो विकासका लागि ऊर्जा' सम्बन्धी वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, "भारतको दृष्टिकोण स्पष्ट छ कि दिगो ऊर्जा स्रोतबाट मात्र दिगो विकास सम्भव छ"।

प्रधानमन्त्री मोदीले हाइड्रोजन इकोसिस्टम उर्वरक रिफाइनरी र यातायात क्षेत्रसँग जोडिएको र भारतको सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्न निजी क्षेत्रले यसमा आविष्कार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने कि केन्द्रीय बजेट २०२२-२३ ले ब्याट्री स्वैपिंग नीतिमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ जसले ऊर्जा दक्षता क्षमताहरू मापन गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय सवारी साधनको इकोसिस्टममा दक्षता सुधार गर्न दिगो र नवीन व्यवसायिक मोडेलको विकास गर्नुपर्ने बताए । सरकारले एलईडी बल्बको उत्पादनलाई बढाएको छ जसले एल. ई. डी. बल्बको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छ र उजाला योजना अन्तर्गत आम मानिसले पनि गरिब र मध्यम वर्गको बिजुली बिलमा २०००० करोड भन्दा बढी बचत गर्न सक्षम भएको छ उनले भने ।

मोदीले प्राविधिक र वित्तीय व्यवहार्यता विकास गर्न कोइला ग्यासिफिकेशन र उद्योगको लागि आवश्यक रसायनमा कोइला रूपान्तरणको लागि चार पायलट परियोजनाहरू स्थापना गरिने जानकारी दिए। उनले प्रत्येक घरमा आफ्नो सोलार रुखको विकास गर्नुपर्ने बताए जसले सो घरको १५ प्रतिशतसम्म बिजुली बचत गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । यो अनौठो मात्र नभई वातावरणमैत्री हुने उनले बताए ।

गत वर्ष ग्लासगोमा भएको सि. ओ. पि. २६ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले सन् २०७० सम्ममा नेट-शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने बताएका थिए। विश्वको १७% जनसंख्या रहेको भारतले कुल (ग्रीन हाउस ग्यास) उत्सर्जनको करिब ५% मात्रै ओगटेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले ग्लासगोमा भनेका थिए ।

नेट-शून्य लक्ष्यको अलावा पम मोदीले २०३० सम्म ४५०-गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता ५०० गिगावाट हासिल गर्ने भारतको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एन. डि. सि.) लाई पनि बढाए।“ पेरिस सम्झौता अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने प्रतिबद्धताहरू।

"जलवायु परिवर्तनमा जीवनशैलीको ठूलो भूमिका रहेको कुरा आज विश्वले स्वीकार गरेको छ। म तपाईंहरू सबैको अगाडि एक शब्दको आन्दोलनको प्रस्ताव गर्दछु। यो शब्द हो लाइफ, जसको अर्थ पर्यावरणका लागि जीवनशैली हो। आज हामी सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ। जीवनलाई आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्, "प्रधानमन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्रीले दिगोपनका लागि ऊर्जा बचत र उत्पादन उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । यस सन्दर्भमा, भारतमा अधिक ऊर्जा कुशल एसी, हीटर, गीजर, र यस्तै उपकरणहरू निर्माण गर्न धेरै गर्न आवश्यक छ। उनले नयाँ बजेट योजनाको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र प्रभावकारी र ठोस रूपमा कार्यान्वयन सुरु गर्न सक्ने तरिकाहरू खोज्ने वेबिनारको उद्देश्य रहेको बताए।

शुक्रबारको वेबिनार ऊर्जा मन्त्रालयहरू सम्मिलित क्षेत्रीय समूहले आयोजना गरेको थियो; पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्याँस; नयाँ र नवीकरणीय ऊर्जा, कोइला, खानी, बाह्य मामिला, र वातावरण, वन र जलवायु परिवर्तन।

बजेट २०२२ मा घोषणा गरिएका ऊर्जा र स्रोत क्षेत्रमा भारत सरकारका पहलहरूबारे छलफल गर्न र यी पहलहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विचार र सुझावहरू प्राप्त गर्न वेबिनारको उद्देश्य थियो।

केन्द्रीय सरकारका अनुसार बजेट २०२२ ले सि. ओ. पि. २६ मा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको पञ्चामृत रणनीति अनुरूप कम कार्बन विकास रणनीतिलाई प्रवर्द्धन गरेर भारतको ऊर्जा संक्रमण यात्रालाई रेखांकित गर्दछ। यो रणनीतिले भारतलाई आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम बनाउनेछ

वेबिनारमा सान्दर्भिकताका विभिन्न विषयहरूमा सत्रहरू समावेश थिए र विभिन्न मन्त्रालय र राज्य सरकारका सरकारी अधिकारीहरू, उद्योग प्रतिनिधिहरू र अन्य विज्ञहरूको सहभागिता थियो।

यो वेबिनार केन्द्र सरकारद्वारा केन्द्रीय बजेट २०२२ घोषणाहरूको प्रभावकारी र द्रुत कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन विभिन्न प्रमुख क्षेत्रहरूमा आयोजना गरिएको श्रृंखलाको एक हिस्सा थियो।