चीनले हालै अरुणाचल प्रदेशका १५ स्थानका लागि मानकीकृत नामहरू घोषणा गरेको छ

चीनले अरुणाचल प्रदेशका ठाउँहरूको नाम परिवर्तन गरेको हालैका कार्यहरूप्रति आक्रोशित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भारतले यसलाई "हास्यास्पद अभ्यास" भनेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले साप्ताहिक मिडिया ब्रीफिंगमा भने, " हामीले गत हप्ता अरुणाचल प्रदेशमा चिनियाँ पक्षले केही ठाउँहरूको नाम परिवर्तन गरेको समाचार देख्यौं। हामीले त्यसबेला असम्भव क्षेत्रीय दाबीलाई समर्थन गर्न यस्तो हास्यास्पद अभ्यासमा हाम्रो विचार व्यक्त गरेका थियौं, ”।

चीनले अरुणाचल प्रदेशका ठाउँहरूको नाम परिवर्तन गरेकोमा कडा दृष्टिकोण राख्दै उनले भने, "ट्युटिङलाई "डाउडेङ" वा सियोम नदीलाई "सियुमु" वा किबिथुलाई "डाबा" भनेर बोलाउनुले अरुणाचल प्रदेश सधैं भारतको रहेको तथ्यलाई परिवर्तन गर्दैन।"

उनले भने, "हामी आशा गर्छौं कि त्यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुको सट्टा, चीनले भारत-चीन सीमा को पश्चिमी क्षेत्रहरूमा रहेका विवाद समाधान गर्न हामीसँग रचनात्मक रूपमा काम गर्नेछ।"

गत महिना, चीनले अरुणाचल प्रदेशमा थप १५ स्थानका लागि चिनियाँ अक्षर र तिब्बती र रोमन अक्षरमा नाम घोषणा गरेको थियो, जसलाई उसले "दक्षिण तिब्बत" भनेर दाबी गर्दै आएको छ।

चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले अरुणाचल प्रदेशको चिनियाँ नाम जांगनानका १५ स्थानको नाम "मानकीकृत" गरेको घोषणा गरेको थियो।

भारतले आक्रोशित प्रतिक्रिया दिदै भनेको थियो, "अरुणाचल प्रदेश सधैं भारतको अभिन्न अंग हो, र सधैं रहनेछ। अरुणाचल प्रदेशका ठाउँहरूलाई आविष्कार गरिएका नामहरू तोक्दा यो तथ्य परिवर्तन हुनसक्दैन।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका थिए, "चीनले अरुणाचल प्रदेशमा ठाउँहरूको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको यो पहिलो पटक होइन। चीनले अप्रिल २०१७ मा यस्ता नामहरू तोक्न खोजेको थियो।"

भारतस्थित चिनियाँ दूतावासका राजनीतिक सल्लाहकारले सांसदलाई लेखेको पत्रका सम्बन्धमा अरिन्दम बागचीले भने, ‘पत्रको सार, स्वर र टेन्डर अनुपयुक्त छ । भारत एक जीवन्त लोकतन्त्र हो र जनताका प्रतिनिधिका रूपमा माननीय संसद सदस्यहरूले विचार र आस्था अनुसार गतिविधिहरू गर्छन् भन्ने कुरा चिनियाँ पक्षले याद गर्नुपर्छ। हामी चिनियाँ पक्षले माननीय संसद सदस्यहरूको सामान्य गतिविधिलाई आलोचना गर्न र हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्थालाई थप जटिल नबनाउने अपेक्षा गर्दछौं।

डिसेम्बर २२ तारिख मा निर्वासित तिब्बती संसदले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा विभिन्न राजनीतिक दलका कम्तीमा छ जना सांसदहरू सहभागी भएका थिए। यस कार्यक्रमको एक हप्तापछि दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासले उनीहरूको सहभागिताप्रति आफ्नो "चिन्ता" व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई " तिब्बती स्वतन्त्रता सेनालाई समर्थन प्रदान गर्नबाट टाढा रहन आव्हान गरेका थिए।

चिनियाँ दूतावासको पत्रमा प्रतिक्रिया दिँदै, बीजेडी सांसद र तिब्बतका लागि सर्वदलीय भारतीय संसदीय फोरमका संयोजक सुजित कुमारले चिनियाँ दूतावाससँग यस विषयमा भारतीय सांसदहरूलाई पत्र लेख्ने कुनै स्थान नभएको बताएका थिए।