कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र विकास जस्ता क्षेत्रमा नजिकबाट काम गर्न दुई देश प्रयासरत

खुला सिमाना, जीवन्त व्यापार र बलियो सम्पर्कका साथ दुई देशका जनताबीच मित्रवत सम्बन्ध स्थापित छ जसलाई प्रायः ‘रोटी-बेटी का रिश्ता’ पनि भनिन्छ।

सन् १९५० मा भारत–नेपाल बीच शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर भएदेखि सुरु भएको भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध मुख्यतः मैत्रीपूर्ण रहेको छ, जसमा सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र एकअर्काको स्वतन्त्रताको पारस्परिक सम्मान गरिन्छ।

राजनीतिक पुनर्स्थापना

सन् २०२१ डिसेम्बर महिनामा देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी - नेपाली कांग्रेसको सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्यक्षको रूपमा पुन: निर्वाचित गर्‍यो। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवाले २ हजार ७३३ मत पाएका थिए भने पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका भतिजा शेखर कोइरालालाई १ हजार ८ सय ५५ मत पाएका थिए ।

यसरी नेपाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद सुरक्षित राखेका छन् र काठमाडौंको राजनीतिक उथलपुथल अन्ततः समाप्त भएको छ। यो घट्नाक्रम सँगै भारतसँगको उच्च प्राथमिकतामा रहेको देशको सम्बन्ध सुधार तिर जाने देखिन्छ।

नेपाली प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय राजनीतिमा नयाँ होइनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको तल्लो सदन विघटन गर्ने ‘असंवैधानिक’ कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उनले सन् २०२१ जुलाईमा पाँचौं पटक हिमाली राष्ट्रको शासन ग्रहण गरेका थिए।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि परम्परागत शुभकामना आदानप्रदान गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्थापित साझेदारीलाई अझ प्रगाढ बनाउन तथा जनता जनता बीच को सम्बन्ध अझ गहिरो बनाउन र द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ गर्न मिलेर काम गर्न सहमत भएका थिए।

सन् २०१५ देखि धमिलो भएको भारत–नेपाल सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्ने राजनीतिक नेतृत्व फेरि देशमा स्थापना भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२० को मे महिनामा भारतसँग विवादित भूभागसहितको एकपक्षीय संवैधानिक संशोधनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई धुमिल बनाएको थियो।

तर, सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदा पनि, दुई देशले एकअर्कासँग संलग्नता जारी राखेका थिए। सन् २०२० अक्टोबर महिना मा भारतको अनुसन्धान र विश्लेषण केन्द्र का प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र नोभेम्बर महिनामा भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे र विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्ला ले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए।

कोभिड–१९ महामारीमा दुई देशले सामना गर्नुपरेको कठिन चुनौतीका बाबजुद पनि भारत र नेपालबीच व्यापारिक मार्गहरू खुला रह्यो भने औषधि र उपकरणको आपूर्ति र सीमापार व्यापारलाई निरन्तरता दिई हाम्रा दुई राष्ट्रका जनतालाई फाइदा पुगेको थियो।

सन् २०२१ को जनवरी महिनामा भारत–नेपाल संयुक्त आयोगको बैठक नयाँ दिल्लीमा भएको थियो र त्यसमा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहभागी भएका थिए ।

ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको सहअध्यक्षतामा भएको उक्त भेटमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धले वास्तवमै समयको परिक्षा दिदैं आएको र भविष्य को लागि रचनात्मक कदम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा रचनात्मक छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो।

सन् २०२१ को मध्यमा महामारीको दोस्रो लहर हुँदा पनि भारतले नेपाललाई ठूलो परिमाणमा कोभिड-१९ सम्बन्धित औषधि र उपकरण पठाउन सफल भएको थियो। भारतको खोप मैत्री पहल अन्तर्गत भारतमा निर्मित खोप प्राप्त गर्ने पहिलो देश नेपाल थियो।

सन् २०२१ को जुलाई महिनामा नेपालमा शासन परिवर्तनपछि यस पहुँचलाई निरन्तरता दिँदै यस पटक पूर्व नेपाली विदेशमन्त्री प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको विशेष प्रतिनिधिमण्डलले नयाँ दिल्ली पुगेका थिए र विदेश मन्त्री जयशंकर र बीजेपी पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग वार्ता गरेका थिए।

द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्न नेपाली कांग्रेसको निमन्त्रणामा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले अगस्ट महिनामा काठमाडौं भ्रमण गरेका थिए।

उच्च स्तरीय आदानप्रदान

दुई देशबीच उच्चस्तरीय आदानप्रदान पनि भएको छ । न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको अवसरमा दुई देशका विदेशमन्त्रीबीच भेट भएको थियो र विशेष सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन दुवै मन्त्री सहमत भएका थिए ।

नोभेम्बर महिनाको सुरुवात मा ग्लास्गोमा आयोजित कोप२६ सम्मेलनको पृष्ठभूमीमा, प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना नेपाली समकक्षी देउवासँग पहिलो पटक भेटेका थिए र घनिष्ठ द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न, जलवायु परिवर्तनसँग लड्न, कोभिड-१९ र महामारीपछिको आर्थिक अवस्थालाई सहज बनाउने विषयमा फलदायी छलफल गरेका थिए।

सो भेटमा दुई प्रधानमन्त्रीले एकअर्काको देश भ्रमणको निम्तो पनि दिएका थिए ।

डिसेम्बर महिनामा नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विदेशमन्त्री जयशंकर ले भारतीय अनुदान सहयोगमा नेपालमा ५० हजार घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र संस्कृतिका बाँकी क्षेत्रमा आयोजनाहरू अघि बढेको बताएका थिए।

जी २० शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उल्लेख गरेका 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' को भारतको दृष्टिकोणलाई दोहोर्‍याउँदै जयशंकरले यो सिद्धान्त कोभिड-१९ महामारीसँग लड्ने मात्र होइन भविष्यको संकटसँग पनि लड्ने एक मन्त्र भएको बताएका थिए। यस दृष्टिकोण ले महामारी को समयमा नेपाललगायत अन्य छिमेकी मुलुक सँग सहकार्य गर्न मार्गनिर्देशन दिने पनि उनले बताएका थिए।

सहयोगका प्रमुख क्षेत्रहरू

सन् २०२२ को नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्दा नेपाल र भारतको नेतृत्वले महामारीको समयमा हासिल गरेको सहयोगलाई निरन्तरता दिन खोज्नेछ । नँया भाइरस ओमिक्रोन को संकट को बीच दुबै देशले खोप लगायत घातक भाइरस विरुद्ध संयुक्त लडाइलाई अगाडि बढाउने पनि सम्भावना छ।

खोप मैत्री पहल अन्तर्गत, भारतले महामारीको प्रारम्भिक दिनदेखि नै नेपाललाई जीवन बचाउने औषधि उपकरण र चिकित्सा अक्सिजन आपूर्ति गर्नुका साथै व्यावसायिक व्यवस्था र कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अनुदानको रूपमा ५० लाख भन्दा बढी खोप उपलब्ध गराइसकेको छ।

नयाँ वर्षमा दुई देशले कनेक्टिभिटी, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा नजिकबाट काम गर्ने र विकास सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्भावना छ ।

सीमापार रेल सम्पर्क भारत-नेपाल विकास सहयोगको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जसमा जयनगर-बिजलपुरा-बर्दिबास रेल मार्ग र जोगबनी-विराटनगर (१८.६ किमी) रेल मार्ग समावेश छन्।

सन् २०२१ अक्टोबर महिनामा भारतले नयाँ दिल्लीको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर र कुर्था बीचको ३४.९ किलोमिटर लामो सीमापार रेल खण्ड नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यस रेलमार्ग ले दुवै देश बीच व्यापार र वाणिज्य गतिविधिहरू साथै जनता-जनताको सम्पर्कलाई अझ बढावा दिनेछ।

त्यसैगरी सन् २०१९ मा निर्माण भएको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना २० लाख मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्र्याउने क्षमता भएको यस क्षेत्रकै पहिलो आयोजना हो । दुवै देशले यस पाइपलाइन लाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने सम्भावना खोजिरहेका छन् ।

दुई देशले संयुक्त रूपमा तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन गर्दैछन् र नेपाल लगानी बोर्ड र भारतको सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेडबीच १ अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलरको अनुमानित लागतमा ६ सय ७९ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

समग्रमा, नयाँ वर्षमा दुबै देशले धेरै समानता र निरन्तरताका साथ आफ्नो समय-परीक्षण र बलियो साझेदारीलाई पुन: पुष्टि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।