सन् २०१७ यता चीनले अरुणाचल प्रदेशका ठाउँहरूको नाम परिवर्तन गरेको यो दोस्रो पटक हो।

चीनले जतिसुकै अरुणाचल प्रदेशका ठाउँहरूको "आविष्कारक" नाम तोकोस्, तर तथ्य यो हो कि अरुणाचल प्रदेश सँधै भारतको हिस्सा थियो र रहनेछ। यो तथ्य लाई भारतले पटक पटक प्रष्ट पार्दै आएको छ।

विदेश मन्त्रालयका आधिकारिक प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले चीनले अरुणाचल प्रदेशका केही ठाउँहरूको आफ्नै भाषामा नाम परिवर्तन गरेको समाचार बाहिर आएपछि मिडिया को प्रश्न को जवाफ दिदै भने, " हामी ले पनि यस्ता समाचार देखेका छौं। चीनले अरुणाचल प्रदेशका ठाउँहरूको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको यो पहिलो पटक होइन। सन् २०१७ अप्रिल मु पनि चीनले यस्तै प्रयास गरेको थियो।"

"अरुणाचल प्रदेश सधैं भारतको अभिन्न अंग हो, र सधैं रहनेछ। अरुणाचल प्रदेशका ठाउँहरूलाई आविष्कारक नामहरू तोक्दै मा यो तथ्यलाई परिवर्तन गर्न सकिदैन।, ”बाग्चीले थपे।

मिडिया रिपोर्ट अनुसार, चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको एक विज्ञप्ति अनुसार उनीहरूले अरुणाचल प्रदेशका १५ स्थानका नामहरू चिनियाँ नक्सामा प्रयोग गर्नका लागि 'मानकीकृत' गरेका छन्।

चीनले अरुणाचल प्रदेशका ठाउँहरूको नाम परिवर्तन गरेको यो दोस्रो पटक हो। सन् २०१७ मा चीनले ६ स्थानको नाम परिवर्तन गरेको थियो।

नयाँ सीमा कानून लागू हुन दुई दिन अगाडि नै नाम परिवर्तन भएको हो ।

अक्टोबर २३ तारिखमा, चीनको शीर्ष विधायिका निकाय राष्ट्रिय जन कांग्रेसको स्थायी समितिले "देशको भूमि सीमा क्षेत्रहरूको संरक्षण र शोषण" लाई उद्धृत गर्दै नयाँ कानून पारित गरेको थियो।

समितिले नयाँ कानून सन् २०२२ जनवरी १ तारिखदेखि लागू हुने जनाएको छ ।

नयाँ सीमा कानूनमा ६२ धारा र सात अध्याय छन्। कानुन अनुसार, जनवादी गणतन्त्र चीनले आफ्नो सबै भूमि सिमानाहरूमा स्पष्ट रूपमा चिन्ह लगाउन सीमा मार्करहरू स्थापना गर्नेछ।

मार्करको प्रकार सम्बन्धित छिमेकी राज्यसँगको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्नेछ।

कानुनमा पीपुल्स लिबरेसन आर्मी (पीएलए) र चिनियाँ जनसशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कायम गर्ने उल्लेख छ । यो जिम्मेवारी कार्यान्वयन का निम्ति स्थानीय अधिकारीहरूसँग सहकार्य गरिनेछ।

कानूनले कुनै पनि पक्षलाई सीमा क्षेत्रमा "राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने वा छिमेकी देशहरूसँगको चीनको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई असर गर्ने" कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन निषेध गरेको छ।

यसमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि स्थायी भवन निर्माण गर्न नपाउने नियम पनि समावेश छ।

सीमा पूर्वाधारको संरक्षण र रक्षा, सीमाको सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्ने र सीमा सुरक्षा कायम गर्न सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने दायित्व नागरिक र स्थानीय निकायको रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कानुनले सीमा क्षेत्रको विकासको बाटो तय गरेको छ । जनवादी गणतन्त्र चीनले “चीनको समुदायको भावनालाई सुदृढ पार्न, चीनको भावनालाई प्रवर्द्धन गर्न, देशको एकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न, देश र मातृभूमिप्रति नागरिकको भावनालाई सुदृढ पार्न शिक्षा र प्रचार गर्ने” उल्लेख गरेको छ।

राज्यले “सीमा रक्षालाई सुदृढ गर्न, आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउनका साथै सीमा क्षेत्र खुला गर्न, त्यस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा तथा पूर्वाधार सुधार गर्न, जनताको जीवनयापन र कामलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्न र सीमा सुरक्षाबीच समन्वय प्रवर्द्धन गर्नका लागि उपायहरू गर्न सक्दछ।

वास्तवमा, यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई बसोबासका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने प्रयास गरेको छ।

भारतसँगको सीमा विवादका बीच यो कानुन आएको हो ।

पूर्वी लद्दाखको सिमानामा जोडिएको अक्साई चिनमा रहेको भारतको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले अवैध रूपमा कब्जा गरेको भारतको दाबी छ ।

पाकिस्तानले सन् १९६३ मा अवैध रूपमा आफ्नो कब्जामा रहेको भारतीय भूमिको करिब ५ हजार १ सय ८० वर्ग किलोमिटर चीनलाई दिएको थियो।

भारत र चीन विगत २० महिनादेखि सीमा विवादमा संलग्न छन् र समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक र सैन्य वार्ता भइरहेको छ।