विदेश सचिव श्रृङ्लाको म्यानमार भ्रमण बाट आफ्नो पूर्वी छिमेकीप्रति भारतको व्यावहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट

भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्ला डिसेम्बर महिनाको २२ देखि २३ तारिख सम्म म्यानमार को दुई दिने भ्रमणमा व्यस्त थिए। फेब्रुअरी महिनाको १ तारिख मा सेनाले देश सत्ता कब्जा गरेपछि नँया दिल्ली को यो पहिलो औपचारिक भ्रमण थियो। विश्व मामिला नियन्त्रण गर्ने जटिलता बेला उनको यो भ्रमण विरोधाभासको प्रतिबिम्ब पनि बनेको छ।

म्यानमार प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मा फर्कियोस् र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट घरेलु चुनौतिहरू को समाधान गरियोस् भन्ने भारतको दृष्टिकोण यस भ्रमण बाट छर्लङ्ग भएको छ। भारतले म्यानमार को स्थिति लाई अन्धो-पक्षीय रुपमा हेरेको छैन। म्यानमार आसियान छिमेकी पनि हो तसर्थ भारतले म्यानमार को प्रकृति र वर्तमान अवस्था लाई मौन मान्यता दिएको छ।‌

विद्रोह किन ?

फेब्रुअरीको सैनिक विद्रोह धेरैका लागि अचम्मको रूपमा आएको हुन सक्छ। तर लामो समय देखि यस घट्नाक्रम को निर्माण भने भइरहेको थियो।तात्माड (सेना) विशेष गरी सिनियर जनरल मिन आङ ह्लिङका का लागि नागरिक सरकारले गरेको चुनावी दुराचार केवल आधिकारिक बहाना मात्र थियो। निरन्तर राजनीतिक र जातीय अशान्ति र हिंसालाई ध्यानमा राख्दै, सेनाको नेतृत्वमा राज्य प्रशासनिक परिषद् (साक) आउने एक अपेक्षाकृत घट्नाक्रम थियो। लोकतन्त्र पुनः स्थापना भएपनि सेनाको हस्तक्षेप र गतिरोध को अन्त्य भने भएको थिएन।

म्यानमारमा भ्रामक लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो।‌‌तात्माड सेनाले राजनीतिक प्रशासनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्यो। निर्देशित-लोकतन्त्रको झलकको रूपमा वर्णन गर्न सकिने कुरालाई परिचय गराउन तात्माडवको प्राथमिक प्रेरणा व्यावहारिक सुविधाद्वारा प्रेरित थियो। नागरिक सरकारले प्रशासन र शासनको भार बोक्यो भने सेनाले राज्य र जनतामाथि आफ्नो अधिकार कायम राख्यो। सन् २००८ को सम्विधान तात्माडव ले लेखेको थियो, तिनका निजी स्वार्थ पूरा गर्न बनाइएको थियो। परिणामस्वरूप एक संस्थाको रूपमा सैन्य प्रमुखले कार्यपालिकाको संवेदनशील शाखाहरूको नियन्त्रण गर्नुका साथै राष्ट्रको व्यवस्थापिकालाई भिटो गर्ने शक्ति पनि प्राप्त गर्यो। तसर्थ, राज्यको मामिलाबाट सशस्त्र सेनाको काल्पनिक फिर्ती को कुनै मतलब थिएन। बरु यसले तथाकथित नागरिक सरकारलाई पहिले बलिको बोका र अन्ततः प्रख्यात बलिको भेडा बनायो।

भनिरहनु पर्दैन, सन् २००८ को संवैधानिक प्रणालीको अत्याधिक सफलता र चुनावी राजनीतिको सूक्ष्मताको विफलताका लागि तात्माडव को विवेकको कमी कारण थियो जसले पछि गएर कु को रुप लियो। लोकतन्त्रका प्रतीक आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी ले पाँच वर्ष अघिको तुलनामा सन् २०२० मा ठूलो चुनावी जित हासिल गर्नु सार्वजनिक भावनाको प्रतिबिम्ब थियो, र विगतको तुलनामा सेनाका लागि बलियो चुनौती थियो। यसरी तत्माडाउले राजनैतिक जगलाई फाल्न, नागरिक प्रतिष्ठानलाई आकारमा काट्न र निर्देशित लोकतान्त्रिक प्रणाली को तहसनहस गर्न सेनाले उग्र रुप लियो। लोकतान्त्रिक अधिकारको दमन र जातीय द्वन्द्वको वृद्धि सैन्य हस्तक्षेपको अपरिहार्य नतिजा हो।

भारत र जनता

वर्तमानमा म्यानमारप्रति भारतीय दृष्टिकोणको मूल्याङ्कनलाई सन् १९९० को दशकको पुनरावृत्तिको रूपमा संक्षेपमा भन्न सकिन्छ।नब्बेको दशकमा, नयाँ दिल्लीले विवेकलाई होइन सिद्धान्तलाई अघि सारेको थियो। नयाँ दिल्लीले लोकतन्त्रको विचार र ९० को दशकको चुनावलाई उल्लेख नगरी एकान्तवादी राष्ट्रतर्फको दृष्टिकोणलाई उल्टाएपछि मात्रै मेलमिलाप हासिल भएको थियो। वर्तमान भारतीय दृष्टिकोण विगतको सुधारिएको स्थितिसँग भिन्न छैन। यसले एसियाली देशबासीहरूको वर्तमान मनोवृत्तिलाई पनि झल्काउँछ। यसले जनतालाई विधिवत निर्वाचित सरकारलाई पुनर्स्थापना गर्न आग्रह त गरेको छ तर साक सँग पनि संलग्न छ।

तात्माडव कुनै संस्था वा राजनीतिक खेलाडी होइन तर म्यानमारको हृदय र आत्मा हो। सेना राष्ट्रको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु रहेको छ र बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनु अघि नै राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया मा संलग्न थियो। त्यसबेलादेखि, सेना, जसले मानवअधिकार र समावेशी राजनीतिका सबै धारणाहरूलाई बेवास्ता गर्दछ, आफूलाई म्यानमारको एकमात्र संरक्षकको रूपमा हेर्दै आएको छ। अझ नराम्रो कुरा, संस्था सशस्त्र प्रमुखको व्यक्तिगत स्वामित्व मा रहन पुग्यो। किनभने यसमा आन्तरिक प्रक्रियाहरू छैनन्। यस अनुसार मालिक सधैं सही हुन्छ र दशकौं सम्म नभए पनि वर्षौंसम्म शीर्षमा रहन्छ।

यस पृष्ठभूमिमा सञ्चारको आधिकारिक लाइन पुन: खोल्दै, सचिव श्रृङ्लाको भ्रमण मार्फत, भारतले आफ्नो छिमेकी खोप कूटनीति विस्तार गरेको छ। म्यानमारका लागि भारतले १० हजार टन खाद्यान्नको अति आवश्यक ढुवानी गरेको छ भने दश लाख खोप उपलब्ध गराएको छ। नयाँ दिल्लीले कलादान यातायात कोरिडोर, त्रिपक्षीय राजमार्ग, राखिन राज्य विकास कार्यक्रम र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्ता चलिरहेका परियोजनाहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धताहरूको समीक्षा र नवीकरण गरेको छ। यसका साथै सचिव श्रृङ्लाले जन्टा सरकारसँग भारतका लागि तत्काल चासोका विषयहरू बारे पनि चर्चा गरेका छन्। जस्तो १७ सय किलोमिटर लामो सीमा सुरक्षा, स्थायित्व र शान्ति, र मणिपुरमा भएको हालैका हिंसात्मक गतिविधिहरू बारे पनि उनले छलफल गरेका छन्।

राजनीतिक विषयमा परराष्ट्र सचिवले प्रधानमन्त्री तथा एसएसीका अध्यक्ष जनरल मिन आङ ह्लाइङ र अन्य वरिष्ठ सरकारी नेताहरूसँग भेट गर्नुभयो। चार वर्षीय जेल सजाय मा रहेकी आङ सान सुकीलाई भेट्ने श्रृङ्लाको र भारतको मनसायलाई जन्टा नेताहरूले बेवास्ता गरे पनि, उनले संयुक्त राष्ट्रका अधिकारीहरू र कूटनीतिज्ञहरू बाहेक एनएलडी लगायत नागरिक समाज र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग रचनात्मक संलग्नता राखेका थिए। । यी सबैमा सचिव श्रृङ्लाको सन् २०२० को चुनावको पूर्वसन्ध्या भ्रमण र सेना प्रमुख, जनरल एमएम नरवणेको भ्रमण ले यसबेला उनलाई सहयोग पुगाएको छ।

वास्तविक तथ्य

म्यानमार विद्रोह लगत्तै आसियानको पाँच-बुँदे सहमतिमा आफ्नो अनुमोदनको छाप लगाएर, भारतले यस क्षेत्रीय सामूहिकलाई रचनात्मक राजनीतिक संलग्नताको रुपमा परिवर्तन गरेको थियो। तापनि म्यानमार मा प्रजातन्त्र कहिले फर्किन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ, दुई व्यक्तिहरूमा निर्भर छ जो एकदमै अलग रहन्छन् - अर्थात्, आङ सान सुकी, जो अहिले विविध आरोपको सामना गरिरहेकी छिन्, र जनरल मिन आङ ह्लिङ।

यस विषयमा जनरलको व्यक्तिगत अडानका बाबजुद पनि, ७६ वर्षीया कमजोर महिला सुकीले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने कुरामा आश्वस्त भएपछि र अरु कोही तात्माडव लाई चुनौती दिन सक्नेछैन भनेर विश्वस्त भएपछि मात्र सेना प्रत्यक्ष प्रशासनबाट अलग हुनसक्दछ। यस्तो अवस्थामा मात्र तात्माडव ले आफ्नो कठपुतलीको रूपमा गैर-सैन्य व्यवस्थाको विचारलाई मनोरञ्जन गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा, सेनाले बाह्य संसारलाई लुकाउन संविधानको पुन: स्थापना बारे विचार गर्न सक्छ। विगतका दशक भन्दा धेरै अधीनमा रहने निर्वाचित नागरिक प्रशासन स्थापना गर्न सक्छ।

लेखक सुरक्षा र विदेश नीति विश्लेषक हुनुहुन्छ। व्यक्त विचार उनका व्यक्तिगत विचार हुन्।