राज्यसभामा गृह मामिला राज्यमन्त्री नित्यानन्द राई: सरकार समक्ष भारतीय नागरिकताका लागि १० हजार ६ सय ३५ आवेदन विचाराधीन

सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका तीन हजारभन्दा बढी नागरिकलाई भारतीय नागरिकता दिइएको थियो।

सांसद डा केशव राव को सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका हिन्दू, सिख, जैन र इसाईहरू जस्ता कति जना अल्पसंख्यकलाई नागरिकता प्रदान गरियो भन्ने लिखित प्रश्नमा गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द राईले बुधबार राज्यसभामा जवाफ दिएका छन्।

उनले सरकारले चार वर्षमा भारतका छिमेकी मुलुकका अल्पसंख्यक समुदायबाट आठ हजार २ सय ४४ नागरिकता आवेदन प्राप्त गरेको र तीन हजार १ सय १७ जनालाई नागरिकता दिएको जानकारी दिए ।

अर्को प्रश्नको जवाफमा मन्त्रीले सन् २०२१ डिसेम्बर १४ तारिखसम्म अफगानिस्तानबाट १ हजार १ सय ५२, राज्यविहीनका ४ सय २८, श्रीलङ्का र अमेरिकाबाट २ सय २३, नेपालबाट १ सय ८९ र बंगलादेशबाट १ सय ६१ निवेदन परेको बताएका छन् ।

सन् २०१६ देखि २०२० सम्म ४ हजार १ सय ७७ विदेशीलाई भारतीय नागरिकता दिएको पनि मन्त्रीले सदनलाई बताएका छन् । तीमध्ये सन् २०१८ मा ६ सय २८ र सन् २०१९ मा ९ सय ८७ तथा सन् २०२० मा ६ सय ३९ जनाको निवेदन स्वीकृत भएका थिए। चीनबाट पनि १० जनाले भारतीय नागरिकता का लागि आवेदन आएको थियो।

नित्यानन्द राईले संसदको माथिल्लो सदनलाई भने, "शरणार्थी लगायत सबै विदेशी नागरिकहरू विदेशी कानून, १९४६, विदेशी दर्ता अधिनियम, १९३९, राहदानी (भारतमा प्रवेश) ऐन, १९२० र नागरिकता अधिनियम, १९५५ प्रावधान अन्तर्गत शासित हुन्छन्।"