फेब्रुअरी १ तारिख मा भएको सैनिक विद्रोहपछिको यो पहिलो भ्रमण

म्यानमार एक महत्वपूर्ण हिन्द महासागर छिमेकी मुलुक हो र भारतको 'छिमेक पहिलो' र 'पूर्व मा कार्य' नीतिको केन्द्र हो। भारतले म्यानमारसँग १७ सय किलोमिटर सीमाना साझा गर्दछ। भारतले उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा उग्रवाद नियन्त्रण गरेर नयाँ दिल्लीको सुरक्षामा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ।

म्यानमारको आफ्नै भू-रणनीतिक महत्त्व रहेको छ र यस मुलुकले दक्षिण-पूर्वी एसियासँग भारतको एक मात्र भू-सेतुको रूपमा कार्य गर्दछ। तसर्थ विगत दुई दशकमा, नयाँ दिल्लीले म्यानमारमा जडान, ऊर्जा, पूर्वाधार र सामुदायिक परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ।

बुधबार बाट विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्लाको म्यानमारमा दुईदिने कार्यदल भ्रमण शुरु भएको छ। यो भ्रमण विशेष रुपमा महत्वपुर्ण मानिएको छ फेब्रुअरी १ तारिख मा भएको सैनिक विद्रोहपछि यो पहिलो म्यानमार भ्रमण हो।

भारतको सन्तुलित दृष्टिकोण

भारतले म्यानमारमा भएको सैनिक विद्रोह र त्यहाँका नेतृ आङ सान सुकीलाई हिरासतमा राखेकोमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यस घट्नाले देशमा निर्दोषको ज्यान जाने गरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कायम राख्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय माध्यमबाट भारतले आग्रह गर्दै आएको छ।

भर्खरै, सैन्य अदालतले म्यानमार की नेतृ सुकीलाई दुई वर्षको जेल सजायको आदेश दिँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारत 'हालैको फैसलाबाट विचलित भएको' बताएका थिए। यसका साथै उनले छिमेकी लोकतन्त्रको रूपमा भारतले निरन्तर लोकतान्त्रिक पक्षलाई समर्थन गरेको दोहोर्‍याएका थिए।

सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भएकोले भारतले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि आह्वान गरिरहेको बेला पनि ठूलो घट्नाक्रम मा भने आफ्नो चासो गुमाएको छैन । सैन्य विद्रोहको शुरुवाती दिनदेखि नै नयाँ दिल्लीले म्यानमारमा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन आह्वान गरेको बताइएको छ।

फेब्रुअरीमा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बैठकले आपतकाल हटाउन र प्रजातान्त्रिक मापदण्डहरू पुनर्स्थापित गर्न आग्रह गर्दै देशमा भएको विद्रोहको बारेमा बयान दिन असफल हुँदा भारतले म्यानमारसँग रचनात्मक संलग्नतालाई प्राथमिकता दिने तय थियो।

नयाँ दिल्लीको प्राथमिकता तथा छिमेकी देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विदेश मन्त्रालय का प्रवक्ता ले भनेका थिए, " हामी यस मुद्दामा सन्तुलित र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताकारहरू र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सँग संलग्न छौं।"

म्यानमार विरुद्ध हतियार प्रतिबन्धको लागि संयुक्त राष्ट्र महासभाको प्रस्तावमा भारतले मतदान गरेको थिएन जसको कारण यसैलाई नै मानिन्छ। जून महिनामा भएको मतदानमा १ सय १९ राष्ट्र ले 'हुन्छ' भनेर मतदान गरेका थिए भने म्यानमारका छिमेकी मुलुक चीन, भारत सहित ३६ राष्ट्र ले मतदान मा भाग लिएनन्।

जुन १९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गर्नु अघि मस्यौदा प्रस्तावमा आफ्नो विचार प्रतिबिम्बित नभएको उल्लेख गर्दै भारतले यो समयमा यस प्रस्तावलाई पारित गर्नको लागि पेश गर्नु भनेको "म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन देशको संयुक्त प्रयासलाई वाधित' बनाउनु हो भन्ने विचाे अघि सारेको थियो।

सीमा सुरक्षाका विषयमा छलफल हुने

भ्रमणको घोषणा गर्दै, विदेश मन्त्रालय ले मंगलबार भन्यो, "भ्रमणको क्रममा विदेश सचिवले राज्य प्रशासन परिषद्, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका सदस्यहरूसँग छलफल गर्नेछन्। म्यानमारलाई मानवीय सहयोग, सुरक्षा र भारत-म्यानमार सीमा सरोकारका मुद्दाहरू, र म्यानमारको राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल हुनेछ।"

सैनिक विद्रोहपछि भएका घट्नाक्रम का कारण नँया दिल्ली चिन्तित रहेको कुरा पनि उनले यस भ्रमण का क्रममा जाहेर गर्ने छन्। यसका साथै उनले सु कीलाई रिहा गर्न आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। डिसेम्बर २७ तारिख मा सैन्य अदालतले आङ सान सुकी विरुद्ध अवैध रूपमा वाकी टॉकीज आयात र स्वामित्वको मुद्दामा आफ्नो फैसलाको घोषणा गर्ने छ। यसो हुनुअघि नै विदेश सचिव को भ्रमण हुनलागेको हो।

सैन्य नेतृत्व का कारण विश्वमा चिन्ता बढेको छ। तापनि श्रीङ्लाले कोभिड–१९ महामारीको प्रभावमा परेको नेपिडावलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्ने सम्भावना छ ।

भ्रमण का क्रममा सुरक्षा र सीमा चिन्ता उनको ध्यानमा रहनेछ किनभने सैनिक विद्रोहपछि बर्मेली नागरिकहरू भारत छिरेर शरण लिने घटना बढेका छन्। जुनमा म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्लाई म्यानमारबाट झण्डै १० हजार शरणार्थी भारत र थाइल्यान्डतर्फ भागेको जानकारी दिएका थिए ।

म्यानमारको जातीय विद्रोही समूहहरू जस्तै अराकान नेशनल आर्मी र नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल अफ नागाल्याण्ड - खपलाङ ले भारतलाई धम्की दिएको छ। यस बारे पनि उनले छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

म्यानमार भारतलाई हस्तान्तरण हुनु, म्यानमारको सीमावर्ती दुर्गम उत्तरपूर्वी क्षेत्रबाट मणिपुरको पृथकतावादी संगठनसँग सम्बन्धित पाँच विद्रोहीहरूले दुई देशहरू बीच सीमा सुरक्षामा निरन्तर संलग्न हुनु बारे पनि उनले चर्चा गर्नेछन्।

४८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको भारतीय अनुदानमा सञ्चालित कलादान बहु-नमुना पारवहन यातायात परियोजना को अवस्था बारे पनि उनले समीक्षा गर्नेछन्।