क्वाड ढाँचा अन्तर्गत भारत र अमेरिका सहकार्य गर्न तत्पर: विदेश सचिव

क्वाड ढाँचा अन्तर्गत अर्को बर्ष देखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा खोप आपुर्ति सुरु हुने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्लाले बताएका छन्।‌

सोमबार आयोजित अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मञ्च (युसिसपिएफ) सँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मा विदेश सचिव श्रृङ्लाले क्वाड ढाँचा अन्तर्गत भारत र अमेरिका सहकार्य गर्न तत्पर रहेको जानकारी दिएका छन्।

"यस वर्ष दुई नेता स्तरीय शिखर सम्मेलन भएका छन् र समसामयिक प्राथमिकताहरू सम्बोधन गर्न धेरै कार्य समूहहरू गठन भएका छन्। हामी शान्तिपूर्ण, समृद्ध र स्थिर हिन्द प्रशान्त का लागि हाम्रा नेताहरूको दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौं।"

यस वर्ष भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्ध उत्कृष्ट स्तरमा पुगेको बताउँदै उनले भारत-अमेरिका वार्ता र संलग्नता नियमित, जीवन्त र फलदायी रहेको बताएका छन्।

"राष्ट्रपति बाइडेनसँग प्रधानमन्त्री मोदीको नियमित वार्ता र सेप्टेम्बरमा उनको अमेरिका भ्रमण यस वर्षको हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध को मुख्य आकर्षण थियो," श्रीङ्लाले भने।

भारत र अमेरिका परिवर्तनको दशकमा प्रवेश गर्दैछन्, जसमा व्यापार, प्रतिभा, प्रविधि र जलवायु कार्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो।

परराष्ट्र सचिवका अनुसार यी बैठकहरूको सबैभन्दा उल्लेखनीय विशेषता भनेको पारस्परिक हितका विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा द्विपक्षीय साझेदारीको दायरा फराकिलो बनाउने आपसी चाहना थियो।

"दक्षिण एसिया र हिन्द प्रशान्त को अवस्था, कोभिड-१९ महामारी, उदीयमान र महत्वपूर्ण प्रविधिहरू, जलवायु, अन्तरिक्ष र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र जस्ता हाम्रा समयका परिभाषित चुनौतीहरूमा यी बैठकहरू केन्द्रित थिए।"

" जि २० र कोप२६ पृष्ठभूमि मा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति बिडेन को भेटवार्ता भएको थियो जसमा तिनले विश्वव्यापी आर्थिक सुधार, जलवायु कार्यहरू र दिगो विकासबारे छलफल गरेका थिए।"

यो वर्ष मन्त्रिस्तरीय र आधिकारिक तहमा धेरै महत्वपूर्ण भ्रमणहरू भएको उल्लेख गर्दै उहाँले महामारीका बाबजुद पनि धेरै संयुक्त कार्यदलहरू गठन भएको उनले जानकारी दिनुभयो।

" विविध क्षेत्रमा मा अन्तरक्रियाको गतिलाई कायम राख्न र रुपरेखा र अवसरहरू पहिचान गर्न यी बैठकहरू महत्त्वपूर्ण थिए।"

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापारका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा आफ्नो विचार साझा गर्दै उहाँले यस वर्ष द्विपक्षीय व्यापारमा सुधार आएको बताएका छन्। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा व्यापार मा झण्डै ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको र सन् २०२१ मा दुई देशबीचको १ सय अरब अमेरिकी डलर नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।

“व्यापार नीति मञ्च भर्खरै केही वस्तुहरूका लागि बजार पहुँचमा पारस्परिक सहमतिमा पुगेको छ। हाम्रा वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि निकट भविष्यमा अभिसरणमा पुग्न बाँकी रहेका व्यापारिक समस्या समाधान गर्न मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन्,’ श्रृङ्लाले जानकारी दिए ।

उनले सन् २०२२ को मध्यसम्ममा टुङ्ग्याउन सकिने खास व्यापारिक नतिजाहरू पहिचान गर्न दुवै पक्ष नियमित सम्पर्कमा रहने बताएका छन्।

"संयुक्त राज्य अमेरिका २०२०-२१ मा भारतमा दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता बन्न चाहेको छ तसर्थ दुईतर्फी लगानी बढ्दै गएको छ," श्रीङ्लाले भने।

"भारतको आर्थिक सुधार प्रक्रिया, जस्तै बीमामा एफडीआईको उदारीकरण, आयकरमा पूर्वव्यापी प्रावधानको उन्मूलन, ले अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ," उनले भने।

विभिन्न क्षेत्रहरूमा उत्पादन प्रोत्साहन योजनाहरू का कारण भारतमा उत्पादन वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय पूर्वाधार र लगानी कोष मार्फत भारतको पूर्वाधार आवश्यकताहरूलाई समर्थन गर्न अमेरिकी निजी क्षेत्रको पुँजीलाई भारतले स्वागत गरेको उनले बताए।

"भारत र अमेरिका दुबैले कोविड १९ महामारीको आर्थिक प्रभाव र त्यसको परिणाम स्वरूप भू-आर्थिक परिवर्तनहरूको सामना गर्न कदम चालिरहेकाले, त्यहाँ धेरै क्षेत्रहरूमा लचिलो आपूर्ति श्रृंखलाहरू निर्माण गर्ने अवसरहरू छन्," उनले थपे।

"उदाहरणका लागि, सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो सहयोगको बलियो इतिहास मार्फत विश्वव्यापी साझेदारीको लागि फाइदा लिन सकिन्छ," श्रीङ्लाले थपे।

"औषधि क्षेत्रमा भारतको प्रमाण र अमेरिकामा भारतको औषधि कम्पनीहरूको उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै, हाम्रा सम्बन्धित उद्योगहरू र सरकारहरूले विश्वव्यापी आधारमा किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ हात मिलाउन सक्छन्," उनले भने।

"नयाँ कोभिड भेरियन्टहरू विरुद्ध हामी फुर्तिलो हुनुपर्छ र लागत प्रभावी र सुरक्षित खोप, उपचार र निदानको विकास सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यी स्वास्थ्य सेवा सामानहरूको उत्पादन बढाउनको लागि हामीलाई खुला र भरपर्दो आपूर्ति श्रृंखलाहरू चाहिन्छ ताकि हामी भविष्यमा त्यस्ता महामारीहरूसँग लड्न राम्रोसँग तयार हुनसकौं।"

“रक्षा क्षेत्रमा, नयाँ प्रशासन अन्तर्गत सचिव अस्टिनको प्रारम्भिक भ्रमण धेरै उपयोगी थियो। रक्षा नीति समूह सम्बन्धि अन्य धेरै संस्थागत संयन्त्रहरू भेटिएका छन्, "उनले भने।

"हामी रक्षा प्रविधि र व्यापार पहल अन्तर्गत युएभि का लागि संयुक्त विकास का बारे मा गरिएको घोषणा को स्वागत गर्दछौं," विदेश सचिवले थप भने।

"हालका वर्षहरूमा रक्षा सहयोग उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ भएको र भारत प्रमुख रक्षा साझेदारको हैसियतमा रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै, सम्बन्धित उद्योग क्षेत्रहरू बीच अन्तरक्रियाको विस्तारसँगै रक्षा क्षेत्रमा थप गहिराइ र विविधता हुनु तर्कसंगत छ," उनले तर्क गरे। ।

"हाम्रो सम्बन्धित उद्योगहरू बीच पहिले नै व्यापक सहकार्य भएकोले सरकारी र निजी सरोकारवालाहरूले सह-विकास र सह-उत्पादनका लागि रक्षा उद्योगहरूमा अवस्थित नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण गरेमा, यसले दीर्घकालीन रूपमा पारस्परिक लाभ प्रदान गर्नेछ।," श्रीङ्लाले भने।

‘आगामी वर्षको सुरुमा हुने २+२ मन्त्रिस्तरीय वार्तामा हामी यी मध्ये केही विषयमा छलफल गर्ने आशा गर्छौं,’ उनले थपे।

"कोप२६ शिखर सम्मेलनको क्रम मा, जलवायु र स्वच्छ ऊर्जा अर्को क्षेत्र थियो जहाँ पर्याप्त संलग्नता थियो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बिडेनले एजेन्डा २०३० साझेदारीको सुरुवात गर्नुभयो, जसले स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु कार्यहरूमा सहकार्यको परिकल्पना गर्दछ, "परराष्ट्र सचिवले भने।

उनले थपे, "जलवायुका लागि राष्ट्रपतिका विशेष दूत जोन केरीले जलवायु मुद्दाहरूमा द्विपक्षीय वार्तामा नयाँ गति प्रदान गरेका थिए। हामी हालै अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनमा अमेरिका सामेल भएकोमा स्वागत गर्दछौं।"

"यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न अगाडि बढ्दै जाँदा, धेरै अवसरहरू उत्पन्न हुनेछन्। द्विपक्षीय रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी र अन्य मञ्च अन्तर्गत युसिसपिएफ सदस्यहरूद्वारा सहयोगको अन्वेषण गर्न सकिन्छ," श्रीङ्लाले उल्लेख गरे।

" ५जी, कृतिम बुद्धिमता, साइबर सुरक्षा, ब्लकचेन आदि जस्ता महत्वपूर्ण प्रविधिहरू व्यापार, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रभावकारी शासनका लागि महत्वपूर्ण छन्।"

"यी प्रविधि को विश्वसनीयतामा विविध चिन्ताहरू छन् जुन सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। भारत र अमेरिका दुई ज्ञान अर्थतन्त्रहरू हुन् जुन ठूला आईटी र प्राविधिक विश्वव्यापी उपलब्धि का लागि प्रख्यात छन्।"

"त्यसैले हामी यी शक्ति र पूरकताहरूमा निर्माण गर्ने रणनीतिक र स्वाभाविक साझेदारहरू हौं। यी क्षेत्रहरूमा बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धले लचिलो र सुरक्षित विश्वव्यापी श्रृंखला लाई समर्थन गर्नेछ र दुबै पक्षहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बन्न र प्राविधिक सुधार प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ," विदेश सचिवले भने।