भारत–मध्य एशिया संवादको तेस्रो बैठक आइतबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको अध्यक्षतामा भारत र मध्य एसियाली देशहरूले आइतबार नयाँ दिल्लीमा तेस्रो वार्ता गरेका छन्।सो बैठकमा विदेश मन्त्रीहरूले अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा व्यापक 'क्षेत्रीय सहमति' रहेको उल्लेख गरेका छन्।

भारत-मध्य एशिया तेस्रो बैठकको संयुक्त वक्तव्य अनुसार भारतीय अध्यक्षतामा आयोजित बैठकमा कजाकिस्तान, किर्गिज, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तानका विदेश मन्त्रीहरूले भाग लिएका थिए र अफगानिस्तानको वर्तमान अवस्था र यस क्षेत्रमा यसको प्रभावबारे छलफल भएको थियो।

मन्त्रीहरूले शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र स्थिर अफगानिस्तानको सार्वभौमसत्ता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान र आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेपमा जोड दिएका छन्।

उनीहरुले हालको मानवीय अवस्थाका बारेमा पनि छलफल गरी अफगान जनतालाई तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् ।

विज्ञप्ति अनुसार, मन्त्रीहरूले युएनएससी प्रस्ताव २५९३ (२०२१) को महत्त्वलाई पुन: दोहोर्याएका छन्। यस प्रस्ताव ले स्पष्ट रूपमा अफगान क्षेत्रलाई आतंकवादी कार्यहरूलाई आश्रय, प्रशिक्षण, योजना वा वित्तपोषणको लागि प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दछ र सबै आतंकवादी समूहहरू विरुद्ध ठोस कारबाही गर्न आह्वान गर्दछ।

मन्त्रीहरूले अफगानिस्तानको अवस्था बारेमा घनिष्ट परामर्श जारी राख्न पनि सहमति जनाएका छन्।

सन् २०२१ नोभेम्बर महिनाको १० तारिख मा आयोजित दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवादको नतिजा मा ध्यान केन्द्रित गर्दै मन्त्रीहरूले अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा व्यापक 'क्षेत्रीय सहमति' रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

व्यापक सहमतिमा वास्तविक प्रतिनिधि र समावेशी सरकारको गठन, आतंकवाद र लागुऔषध ओसारपसार विरुद्ध लडाइँ, संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीय भूमिका, अफगान जनतालाई तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने र महिला, बालबालिका र अन्य राष्ट्रिय जातीय समूहहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने सहमति समावेश छन्।

मन्त्रीहरूले आतङ्कवादका सबै रूप र अभिव्यक्तिहरूको निन्दा गरेका थिए। आतंककारी लाई सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउने, सीमापार आतंकवाद, आतङ्ककारी वित्तपोषण, हतियार र लागुऔषध ओसारपसार, कट्टरपन्थी विचारधाराको प्रचारप्रसार, गलत सूचना फैलाउन र हिंसा भड्काउन साइबर स्पेसको दुरुपयोग मानवता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत सिद्धान्तहरू विरुद्ध जाने तिनको ठहर थियो।

अपराधीहरू, आयोजकहरू, वित्तपोषक, र आतंकवादी कार्यका प्रायोजकहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्ने र सुपुर्दगी वा अभियोग को सिद्धान्त अनुसार न्यायको दायरामा ल्याउनुपर्ने तिनको मान्यता थियो।

यसै सन्दर्भमा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बृहत् महासन्धिलाई चाँडो अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा विश्वव्यापी प्रतिआतंकवाद सहयोगलाई सुदृढ गर्न र सान्दर्भिक युएनएससी प्रस्तावहरू, आतंकवाद विरुद्ध रणनीति र एफएटीएफ मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।