ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित एक लेखमा 'भारतमा जनताको समस्या' बारे लेखिएको त छ तर हालैका केही सकारात्मक घटनाक्रमलाई बेवास्ता गरिएको छ।

डिसेम्बर १६ तारिख मा ब्लुमबर्गले ‘भारतमा जनताको समस्या’ शीर्षक को एक लेख प्रकाशित गरेको छ। जसमा भारत अपेक्षा गरेभन्दा छिटो बुढ्यौली तर्फ धकेलिँदै छ र यसो हुनुभन्दा अघि के भारत अपेक्षा गरिएको विकास प्राप्त गर्न सक्ला भनेर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

भारतको भविष्यको लागि जनसांख्यिकी परिवर्तनको अर्थ के हो भन्ने बारे यस लेखले समाचार प्रेषित गरको छ। सरकार, विश्वव्यापी एजेन्सीहरू र उद्योगबाट प्राप्त तथ्यांक मा केन्द्रित रही यसले लेख प्रकाशित गरेको छ। यो लेख मुख्य दुई बुँदा मा आधारित छ- शिक्षाको गुणस्तर र देशको कार्यबलमा महिलाहरूको सहभागिता।

थप सटीक चित्र प्रस्तुत गर्न हामी यी दुई विशिष्ट पक्षहरूमा केही थप जानकारी प्रदान गर्दछौं।

बुँदा

लेखले भारतको शिक्षा क्षेत्रको बारेमा दुईवटा आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गरेको छ।

‘यसबीच, भारतको शिक्षा क्षेत्र स्पष्ट रूपमा खस्किरहेको छ। भारतीय कम्पनीहरूले पहिले नै दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको बताइरहेका छन्।'

‘ठूलो स्तरका सर्वेक्षणहरू का अनुसार विश्वविद्यालय बाट स्नातक गरेका अधिकांश विधार्थी मा सीप त गुणको‌कमी छ।'

तर्क

शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको बारेमा ब्लूमबर्ग लेख सही हुन सक्छ। तर यसले अवस्था परिवर्तन गर्न एक वर्षअघि मात्रै केन्द्रीय सरकारले गरेको महत्त्वपूर्ण कदमलाई बेवास्ता गरेको छ। देशमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० लागू गरिएको छ।

यस वर्ष जुलाई २९ तारिख मा मनी कन्ट्रोलमा प्रकाशित एक लेखले यस महत्त्वपूर्ण विकासलाई परिप्रेक्ष्यमा राखेको छ र निम्न बुँदा मा जोड दिएको छ:

* शिक्षा नीतिमा प्रस्तावित एउटा प्रमुख परिवर्तनले विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई भारतमा क्याम्पसहरू स्थापना गर्न र कलेज/विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले लिएका पाठ्यक्रमहरूको लागि पूर्ण प्रवेश-निकास प्रदान गर्दछ।

* यस तर्फ केही प्रारम्भिक कामहरू सुरु भएका छन्। लचिलो प्रवेश र निकासले आंशिक रूपमा पूरा भएका पाठ्यक्रमहरूको लागि शैक्षिक गुणस्तर प्रदान गर्दछ। एक वर्ष पछि डिग्री कोर्स छोड्ने विद्यार्थीले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दछन्। दुई वर्षपछि डिप्लोमा र तीन/चार वर्षपछि डिग्री प्राप्त हुन्छ।

* सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० लाई राज्यभर द्रुत गतिमा लागू गर्न चाहन्छ।‌यस नीति ले उच्च शिक्षा संस्थानहरूमा विषयहरूको फराकिलो छनोटको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने, शिक्षा परिसरहरू स्थापना गर्ने र कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा लचिलो प्रवेश-निकास योजनाहरूलाई पहिलो भागको रूपमा अनुमति दिने छन्।

मनीकन्ट्रोल मा प्रकाशित पूरा लेख पढ्नुहोस्

https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/national-education-policy-nep-2020-one-year-steady-reforms-miles-to-go-7242741.html

बुँदा

विश्व बैंकका अनुसार पाँच मध्ये एक जना भारतीय महिला मात्र घर बाहिर काम गर्ने गर्दछन्।

तर्क

उल्लेख गरिएको सामाजिक कारकको बारेमा विगतमा पनि बारम्बार चर्चा गरिएको छ। यसको लागि अर्को, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, कारण हुन सक्छ - भारतमा महिलाहरूले विवाह गर्ने उमेर।

यो चाँडै परिवर्तन हुनेछ, केन्द्रीय सरकारले महिलाहरूको लागि विवाहको न्यूनतम कानुनी उमेर १८ वर्ष बाट ३१ वर्ष बढाउने कानुन ल्याउने निर्णय गरेको छ।

प्राथमिक सामाजिक उद्देश्य स्पष्ट छ - महिलाहरु को कम उमेर मा विवाह रोक्नु, जसले गर्दा आमा र बच्चा को राम्रो स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न सकिने छ। महिलाको लागि कानुनी विवाहको उमेर बढाएर लैङ्गिक तटस्थता पनि सुनिश्चित हुनेछ।

अपरिहार्य आर्थिक प्रभाव पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पछि विवाह गर्दा महिलाहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न र कार्यबलमा सामेल हुन ठूलो अवसर प्रदान गर्नेछ।

द इन्डियन एक्सप्रेसको एउटा लेखमा लेखिएको छ, “नरेन्द्र मोदी सरकारले लैङ्गिक तटस्थता लगायत धेरै कारणले महिलाको विवाहको उमेरलाई पुनः जाँच गर्ने निर्णय गरेको छ। विवाहको प्रारम्भिक उमेर, र फलस्वरूप प्रारम्भिक गर्भावस्थाले आमा र तिनका बच्चाहरूको पोषण स्तर र उनीहरूको समग्र स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव पार्दछ। यसले शिशु मृत्यु दर र मातृ मृत्यु दरमा पनि प्रभाव पार्छ, र बालविवाह पछि शिक्षा र जीविकोपार्जनमा पहुँचबाट वञ्चित महिलाहरूको सशक्तिकरणमा पनि प्रभाव पार्छ।

इन्डियन एक्सप्रेसमा पूरा लेख पढ्नुहोस्

https://indianexpress.com/article/explained/raising-legal-age-for-marriage-for-women-law-reasons-criticism-7675447/