खाना अस्वस्थ हुनसक्ने मात्र चिन्ता को विषय: गुजरात का मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेल

डिसेम्बर महिनाको १३ तारिख मा न्यूयोर्क टाइम्सले ' भारतको नवीनतम धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्र:अण्डा' शीर्षकको एक लेख प्रकाशित गरेको थियो।

अहमदाबाद लगायत गुजरातका केही शहरहरूमा सडकमा गाडाहरू मा अण्डा सहित मांसाहारी खानाको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सोही विषय बारे यस लेख मा चर्चा गरिएको छ।

लेख को शीर्षक नै निकै भ्रामक छ। यसलाई अखिल भारतीय घटनाको रूपमा चित्रण गर्न गुजरातका केही शहरहरूका उदाहरणहरू उद्धृत गरिएको छ।

हामी लेखले प्रस्तुत गरेका केही मुख्य बुँदाहरू विरुद्ध प्रतिवाद गर्दछौं।

दाबी

हिन्दूहरूको गुनासो र स्वास्थ्य चिन्तालाई उद्धृत गर्दै, गुजरातको सबैभन्दा ठूलो सहर अहमदाबाद लगायत अन्य चार शहरका स्थानीय अधिकारीहरूले नोभेम्बर महिनाको मध्य बाट सडकमा मासु, माछा र अण्डाको बिक्री र प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाए।

वास्तविक तस्वीर

कतिपय नगर प्रशासनको तहमा भएका कारबाहीमा प्रदेश सरकारको समर्थन देखिँदैन ।

गुजरातका मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलले राज्य सरकारलाई मानिसहरूले मांसाहारी खाना खाने कुरामा कुनै समस्या नभएको बताएका छन्।

एनडिटिभि को एक रिपोर्ट, "माँसाहारी कुनै समस्या होइन": गाडा मा खाना बिक्री मा प्रतिबन्ध लगाउने माग का बीच उहाँ को यस्तो स्पष्टीकरण आएको हो।

“कोही शाकाहारी खाना खान्छन्, कसैले मांसाहारी खाना खान्छन्, भाजपा सरकारलाई यसमा कुनै समस्या छैन। सडकबाट विशेष ‘ल्यारी’ (गाडा) हटाउन माग गरिएको छ ।"

श्री पटेलले आनन्द जिल्लाको बाँधनी गाउँमा भाजपाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, "हाम्रो चिन्ता भनेको खानाको अस्वस्थता हो।'

स्थानीय निकायले सडक यातायातमा बाधा पुर्‍याउने खण्डमा खाद्यान्न गाडा हटाउने निर्णय लिएको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्।

“स्थानीय नगर निगम वा नगरपालिकाहरूले खाद्य गाडा हटाउने निर्णय गर्छन्। यदि तिनीहरूले शहरको सडकमा यातायात अवरोध गर्दैछन् भने तिनीहरूले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन।"

एनडिटिभि को पूरा रिपोर्ट पढ्नुहोस्

https://www.ndtv.com/india-news/no-issue-with-non-veg-gujarat-chief-minister-bhupendra-patel-amid-demand-to-ban-carts-2612155

गुजरातका भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इकाईका अध्यक्ष सीआर पाटिल पनि केही नगर परिषदहरूको कदमको बिरूद्ध बाहिर आएका छन्। राज्यमा भाजपा सत्तामा छ ।

द इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्ट अनुसार, "गुजरात बीजेपीका प्रमुख सीआर पाटिलले शनिबार मेयरहरूलाई धार्मिक भावनामा चोट पुर्‍याउने नाममा सडक छेउका गाडीहरूमा मांसाहारी खाना बेच्नेहरू विरुद्ध जबरजस्ती कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका छन्"।

"यस देशमा सबैलाई के खाने भन्ने निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता छ। मांसाहारी खानेकुरा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई हटाउनु उचित हुँदैन । कानुनमा पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन । मानिसहरू निषेधित चीजहरू बेच्न स्वतन्त्र छन्। त्यसैले गाडाहरू (सडकबाट) हटाउने प्रश्न नै उठ्दैन,’ प्रतिवेदनमा पाटिलले भने।

इन्डियन एक्सप्रेसमा पूरा रिपोर्ट पढ्नुहोस्

https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/mayors-coercive-action-roadside-non-veg-food-carts-paatil-7633313/

दाबी

स्थानीय सरकारले अहिले अण्डा बेच्नेलाई कारबाही नगर्ने बताए पनि नगरपालिकाका पदाधिकारीले औपचारिक रुपमा प्रतिबन्ध फिर्ता लिएका छैनन् । विक्रेताहरूले उनीहरूलाई फर्कन सक्ने आश्वासन दिइएको बताएका छन्।

वास्तविक तस्वीर

भारतसँग कानुनी उपचारको विकल्प सहित जाँच र सन्तुलनको बलियो प्रणाली छ।

जिल्ला र नगरपालिका प्रशासनले उनीहरूले सेवा प्रदान गर्ने मानिसहरूबाट प्रतिक्रिया र आलोचना स्वीकार गर्दछन्।

न्यु योर्क टाइम्सको लेखमा भनिएको छ, "हालका दिनहरूमा अहमदाबादका अधिकारीहरू पछि हटेका थिए र निषेधित खानाको बिक्रीलाई अहिलेको लागि पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएका छन्, यद्यपि यो विवाद अदालतमा विचाराधीन छ।"

कानुनी उपचारको पक्षमा, गुजरात उच्च अदालतको हालैको सुनुवाइलाई सन्दर्भ गर्नु सान्दर्भिक छ।

द इन्डियन एक्सप्रेसको एउटा समाचार लेखमा "गुजरात उच्च अदालतले नागरिक निकायलाई तान्यो: मैले के खान्छु भनेर कसरी निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ?" शीर्षकको साथ, डिसेम्बर १० तारिख मा भएको सुनुवाइमा के भयो भन्ने विवरण दिइएको छ।

" अहमदाबाद नगर निगमले मांसाहारी वस्तुहरूको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि २५ जना सडक बिक्रेता ले अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सो सन्दर्भ मा गुजरात उच्च अदालतले बिहीबार एएमसी को कडा आलोचना गरेको थियो र मुद्दाको चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्न भनेको थियो।"

तसर्थ उच्च अदालतले आवश्यक परेको ठाउँमा स्थिति सुधार गर्न कार्य गरेको छ।

इन्डियन एक्सप्रेसको पूरा रिपोर्ट पढ्नुहोस्

https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/hc-on-ahmedabad-drive-against-non-veg-food-carts-7664262/

दाबी

हिन्दू राष्ट्रवादी आधार भएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, राष्ट्रिय सरकारले हालैका वर्षहरूमा धर्मको प्रवर्द्धन गर्न र मुस्लिम र अन्य समूहहरूलाई किनारा लाउन कदम चालेको छ।

वास्तविक तस्वीर

राष्ट्रिय सरकारले मुस्लिम र अन्य समूहहरूलाई (स्पष्ट रूपमा अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई सन्दर्भ गर्दै) किनारा लाउन खोजिरहेको छ भन्नु गलत हो।

एउटा स्पष्ट सूचक भनेको सरकारले छात्रवृत्ति मार्फत शिक्षालाई दिएको महत्व हो।

सन् २०१४-२०१९ (मोदी सरकारको पहिलो कार्यकाल) को अवधिमा प्रदान गरिएको छात्रवृत्तिको आधिकारिक तथ्यांक ले आँखा खोल्ने छ।

द प्रिन्टले सन् २०१९ अक्टोबर महिनामा मा एउटा लेख प्रकाशित गर्‍यो, जसको शीर्षक थियो, "कंग्रेसको नेतृत्वमा रहेको युपिए२ को तुलनामा मोदी सरकारमा धेरै मुस्लिमहरूले सरकारी छात्रवृत्ति पाए"।

यस लेख अनुसार:

"नरेन्द्र मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा २० लाख बढी अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरूले शिक्षा छात्रवृत्ति प्राप्त गरे।"

जबकि २०१४-२०१९ बीच ३ करोड १४ लाख अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरूले सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए। जबकि २००९-२०१४ सम्म मनमोहन सिंहको कार्यकाल मा २ करोड ९४ लाख अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरूले सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए। मोदी सरकारको पालामा बढी विधार्थी ले छात्रवृत्ति पाएका छन्।

द प्रिन्ट मा पूरा लेख पढ्नुहोस्

https://theprint.in/india/more-muslims-govt-scholarships-modi-govt-congress-upa/308154/