भारत र रुस द्वारा मात्रै मस्यौदा प्रस्तावको विरोध, चीन ले मतदान गरेन

भारतले युएनएससी मस्यौदा प्रस्ताव बिरूद्ध मतदान गरेको छ। सो प्रस्ताव ले जलवायु कार्यलाई सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको छ र ग्लासगोमा सहमत गरिएका सम्झौताहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले सोमबार भने, " जलवायु कारबाही र जलवायु न्यायको कुरा गर्दा भारत पछाडि पर्न सक्दैन, तर सुरक्षा परिषद् कुनै पनि मुद्दामा छलफल गर्ने ठाउँ होइन। वास्तवमा, त्यसो गर्ने प्रयास उपयुक्त मञ्च मा जिम्मेवारीबाट जोगिने इच्छाबाट प्रेरित भएको देखिन्छ र विश्वको ध्यान जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ बाट भट्काउन प्रयास गरिएको देखिन्छ।"

उनले संयुक्त राष्ट्र संघको शक्तिशाली १५ सदस्यीय निकायमा मस्यौदा प्रस्तावको बिरूद्ध मतदान गर्ने निर्णयको व्याख्या गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूलाई भने, "आजको युएनएससी प्रस्तावले ग्लासगोमा कडा मेहनतले ल्याएको सहमतिलाई कमजोर पार्ने प्रयास गर्दछ। यो प्रस्तावले ठूला संयुक्त राष्ट्र सदस्यहरू बीच असहमतिको बीउ मात्र रोप्नेछ। "

गत महिना ग्लासगोमा भएको कोप२६ शिखर सम्मेलन पछि झन्डै २ सय देशका वार्ताकारहरूले नयाँ जलवायु सम्झौता स्वीकार गरेका थिए। जसले विश्वको लागि "जीवाश्म ईन्धनलाई पूर्ण बन्द गर्नुको सट्टा चरणबद्ध गर्न" भारतको प्रस्ताव लाई मान्यता दिएको थियो।

भारत र रुसले मात्रै मस्यौदा प्रस्तावको विरोध गरेका थिए भने चीन मतदान बाट अलग बसेको थियो।

आयरल्याण्ड र नाइजेरियाद्वारा प्रायोजित मस्यौदा प्रस्तावले विश्वभर शान्ति र द्वन्द्वमा पार्ने प्रभावको परिप्रेक्ष्यबाट जलवायु परिवर्तनमा नियमित छलफल गर्न अवसर प्रदान गरेको छ।

अहिले सम्म, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सबै मामिलाहरूमा छलफल गर्न उपयुक्त संयुक्त राष्ट्र मञ्च भनेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (युनएफसीसीसी) हो। यस मञ्च मार्फत १ सय ९० भन्दा बढी सदस्यहरू प्रत्येक वर्ष भेट्छन् र उपयुक्त मुद्दा मा विचार विमर्श गर्दछन्।

भारत र रुसले सुरुदेखि नै यस कदमको विरोध गर्दै आएका छन्। जलवायु परिवर्तनमा सुरक्षा परिषदको हस्तक्षेपले युएनएफसीसीसी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ, र जलवायु परिवर्तनको निर्णयमा केही विकसित देशहरूलाई असमान प्रभाव प्रदान गर्दछ।