कुनै पनि देशले समस्याको समयमै समाधान गरेर मात्रै समस्या विकराल हुनबाट बचाउन सक्छ: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतवार १ लाख भन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरूले वर्षौंदेखि रोकिएको १३ सय करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता पाएको बताएका छन्।

आरबीआई बैंक ले १६ वटा शहरी सहकारी बैंकहरूलाई प्रतिबन्ध गरेको थियो जसको निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाउन दावी पेश गरेका थिए। निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेशनले हालै अन्तरिम भुक्तानीको पहिलो किस्ता जारी गरेको छ जसका बारे जानकारी दिदैं उनले भने, "पछिल्ला केही दिनमा एक लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्ताले वर्षौंदेखि रोकिएको पैसा फिर्ता पाएका छन्। यो रकम १३ सय करोड भन्दा बढी छ।"

नँया दिल्ली मा " पहिलो प्राथमिकता निक्षेपकर्ता: ५ लाख सम्म समयबद्ध निक्षेप बीमा भुक्तानी" कार्यक्रम मा प्रधानमन्त्री ले आफ्नो सम्बोधनको‌ क्रममा जानकारी दिएका थिए।

उनले ‘पहिलो प्राथमिकता निक्षेपकर्ता’ को भावना निकै सार्थक रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशले समस्याको समयमै समाधान गरेर मात्रै समस्या विकराल हुनबाट जोगाउन सक्ने बताउनुभयो ।

तर, वर्षौंदेखि समस्याबाट जोगिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।

"आजको नयाँ भारतले समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्छ, आजको भारत समस्याबाट टाढा रहँदैन।", प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

उनले भारतमा ६० को दशकमा बैंक निक्षेपकर्ताका लागि बीमा प्रणाली आएको जानकारी दिनुभयो।

यसअघि बैंकमा जम्मा हुने रकममध्ये ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै ग्यारेन्टी हुन्थ्यो । त्यसपछि यसलाई बढाएर एक लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । अर्थात् बैंक डुबेमा निक्षेपकर्ताले एक लाखसम्म मात्रै पाउने व्यवस्था थियो । यो पैसा कहिले तिर्ने भन्ने कुनै समय सीमा थिएन।

‘गरीबको र मध्यम वर्गको चासो बुझेर यो रकम बढाएर ५ लाख पुर्‍याएका छौं’, प्रधानमन्त्रीले भने ।

कानुन संशोधन गरेर अर्को समस्या समाधान भएको छ ।

‘पहिले पैसा फिर्ता गर्ने समय सीमा थिएन, अहिले हाम्रो सरकारले ९० दिन अर्थात ३ महिना समयसीमा तोकेको छ। अर्थात् बैंक डुबेको अवस्थामा पनि निक्षेपकर्ताले ९० दिनभित्र पैसा फिर्ता पाउनेछन्,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले देशको समृद्धिमा बैंकको ठूलो भूमिका रहेको टिप्पणी गरेका छन्। र, बैंकको समृद्धिका लागि निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको र बैंक बचाउने हो भने निक्षेपकर्तालाई जोगाउनुपर्ने मा उनले जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले विगतका वर्षहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रका धेरै साना बैंकहरूलाई ठूला बैंकहरूसँग गाभेर उनीहरूको क्षमता र पारदर्शितालाई हरेक हिसाबले बलियो बनाएको उल्लेख गर्नुभयो।

आरबिआईले सहकारी बैंकहरुको अनुगमन गर्दा आम निक्षेपकर्ताको विश्वास बढ्ने उनले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले बैंक खातामा मात्र नभई दुर्गम गाउँसम्म बैंकिङ सेवा पु¥याउन पनि समस्या भएको बताएका छन्।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा गरिएका उपायहरूले बीमा, बैंक ऋण र वित्तीय सशक्तिकरण जस्ता सुविधाहरू गरिब, महिला, सडक विक्रेता र साना किसानहरू सम्म पुगेको उनले उल्लेख गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले यसअघि मुलुकका महिलासम्म बैंकिङ सेवा खासै नपुगेको बताउँदै यसलाई आफ्नो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

उनले जनधन योजना अन्तर्गत खोलिएका करोडौं बैंक खाताहरूमध्ये आधाभन्दा बढी महिलाको रहेको बताए।

“यी बैंक खाताहरूले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, हामीले भर्खरैको राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा पनि देखेका छौं,” उनले भने।

यस अवसरमा केन्द्रीय वित्तमन्त्री, वित्त राज्यमन्त्री र आरबीआई गभर्नर उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्रीले केही निक्षेपकर्तालाई चेक पनि हस्तान्तरण गरेका छन् ।