शरणार्थी मुद्दामा भारतको मानवीय प्रतिक्रिया सधैं करुणा र समानुभूतिको आदर्शद्वारा संचालित

संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले मंगलबार बंगलादेशको शरणार्थी मुद्दा बेला भारतको मानवीय प्रतिक्रिया समकालीन इतिहासमा सबैभन्दा परिष्कृत र समानुभूतिपूर्ण भएको बताएका छन्।

शरणार्थी मुद्दा का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको युएनएससी बैठक मा बोल्दै, उनले पूर्वी पाकिस्तानमा भएको नरसंहारमा भारतले लाखौं शरणार्थीहरू लाई बचाएको र शरण दिएको बताएका छन्।

उनले भने, "समकालीन इतिहासमा भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुक लाई शरणार्थी मुद्दा मा सघाएको छ। जसका लागि तिनले भारतको प्रशंसा गरेका छन्। तिब्बत, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान र म्यानमारका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भारतले सँधै दया र समझदारी पूर्वक व्यवहार गरेको छ।"

"जब पश्चिम पाकिस्तानले पूर्वी पाकिस्तानमा नरसंहार गरे, भारतले लाखौं शरणार्थीहरूलाई बचायो र शरण दियो। बंगलादेश को शरणार्थी मुद्दा बेला भारतको मानवीय प्रतिक्रिया सधैं करुणा र समानुभूतिको आदर्शद्वारा संचालित थियो।"

"यस भावनाले संयुक्त राष्ट्रको 'सुरक्षाको जिम्मेवारी' को अवधारणाको प्रतिनिधित्व गरेको छ। यदि आजको मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको मापदण्ड अनुसार न्याय गर्ने हो भने, अपराधीहरूले एकदमै फरक नियति भोग्नुपर्थ्यो।"

आज भारतले ठूलो संख्यामा शरणार्थीलाई शरण दिएको छ र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भारतका कार्यक्रमहरू देशकै आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थित छन्। यसबारे जानकारी दिदैं उनले भारत अन्तर्राष्ट्रिय कानून र शरणार्थीहरूको सुरक्षा प्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

भारत शरणार्थीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमिमा सम्मानजनक, सुरक्षित र दिगो फिर्तीको सुविधा दिन पनि प्रतिबद्ध छ।

युनएचसीआर को जनादेश अन्तर्गत ९ करोड भन्दा बढी मानिस शरणार्थी हुन र आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुन बाध्य भएका छन्। यस प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तिरुमूर्तिले समस्याको परिमाण वास्तवमै चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्।

विभिन्न देशमा शरणार्थी समस्या समाधान का निम्ति युनएचसीआर ले गरेको कार्य का लागि भारत उसको प्रशंसा गर्दछ।

संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतीय स्थायी प्रतिनिधिले यस सम्बन्धमा पाँचवटा पर्यवेक्षण गरेका छन्:

पहिलो, सशस्त्र द्वन्द्व रोक्ने र आतंकवाद विरुद्ध लड्ने, दिगो विकास र सुशासनको सहजीकरण मार्फत शान्तिको निर्माण गर्ने र दिगो विकासले मानिसहरूलाई आफ्नो मातृभूमि छोड्न बाध्य हुनबाट जोगाउने।

"एकतिर द्वन्द्वलाई बढावा दिने र अर्कोतिर शरणार्थीहरूको आगमनलाई सम्बोधन गर्न अस्वीकार गर्ने नीति को पालना गर्ने राज्यलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौ।"

दोस्रो, आईडिपि को संरक्षण र सहयोग गर्ने प्राथमिक कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धित राज्य को हुनुपर्दछ।

“अन्तर्राष्ट्रिय कार्य सार्वभौमसत्ता अवधारणाको सीमाभित्र रहनुपर्छ, जसलाई कुनै पनि हिसाबले कमजोर पार्नु हुँदैन। त्यसकारण यस्तो कारबाही सम्बन्धित देशको अनुरोधमा मात्र हुनुपर्छ, ”उनले भने।

तेस्रो, शरणार्थी मुद्दा विश्वव्यापी चुनौती हो र कुनै पनि देशले एक्लैले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन, तिरुमूर्तिले बताउनुभयो।

"हामीले सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार सबै सदस्य राष्ट्रहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहयोग र सहभागितालाई बढावा दिने विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यलाई बढावा दिनुपर्छ।"

चौथो, हामी शरणार्थी मामिलाहरूमा मानवता, निष्पक्षता र तटस्थताका सिद्धान्तहरूलाई समर्थन गर्नुपर्दछ भन्ने दृढ विश्वास गर्छौं।

"अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी संरक्षण संयन्त्रको विश्वसनीयता कायम राख्न यो महत्त्वपूर्ण छ। सदस्य राष्ट्रहरू र युएनएचसिआर संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ र मानवीय कार्यको राजनीतिकरणबाट जोगिनै पर्छ, ”उनले भने।

पाँचौं, कोभिड-१९ महामारीले विद्यमान मानवीय चुनौतीहरू बढाएको छ र शरणार्थीहरू मुख्य रूपमा यस संकटको सामाजिक आर्थिक प्रभावमा परेका छन्।

"मानवीय सहायता पहिले भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले शरणार्थीहरूलाई गैर-भेदभावपूर्ण र समानुपातिक चिकित्सा सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ र तिनीहरूलाई राष्ट्रिय महामारी प्रतिक्रिया रणनीतिहरूमा उचित‌ स्थान दिनुपर्छ। हामीलाई पहिले भन्दा बढी समानुभूति चाहिन्छ। "उनले भने।

तिरुमूर्तिका अनुसार भारत शरणार्थीहरूको मानवीय संरक्षणमा प्रतिबद्ध छ।

"यो मानवीय प्रयास कल्याण, उद्देश्य र राष्ट्रिय सुरक्षा संग संगत हुनुपर्छ। शरणार्थी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न दृढ कार्य, ऐक्यबद्धता र बहुपक्षीयता को आवश्यक छ," उनले भने।