कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्नुपर्दछ: विदेश मन्त्रालय

भारतले म्यानमारकी अपदस्थ नेतृ आङ सान सुकी र अन्यका सम्बन्धमा हालै आएको फैसलाबाट आफू विचलित भएको बताएको छ ।

विदेश मन्त्रालयले‌ मंगलबार विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कायम राख्नुपर्ने बताएको छ।‌

म्यानमारको अदालतले आङ सान सुकीलाई सार्वजनिक अशान्ति भड्काएको र कोभिड-१९ आचारसंहिता उल्लंघन गरेको अभियोगमा चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ।

पछि जेल सजाय दुई वर्षमा घटाइएको थियो। उनीमाथि अरु कैयौं अभियोग‌‌ पनि लगाइएको छ जसको निर्णय हुन बाँकी छ।

"हामी यस निर्णय बाट विचलित भएका छौं। छिमेकी लोकतान्त्रिक मुलुक भएको नाताले भारतले म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तर समर्थन गर्दै आएको छ।कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको समर्थन गर्नुपर्ने मा‌ हामी विश्वास गर्दछौ।"

यस सन्दर्भमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बाग्चीले भने, "यी प्रक्रियालाई कमजोर पार्नु र भिन्नतालाई बढावा दिनु भनेको चिन्ताको विषय हो। म्यानमार मा पनि भविष्यलाई ध्यान मा राखेर सबै पक्षहरूले वार्ताको बाटो अगाडि बढाउन प्रयास गर्नेमा हामीले विश्वास राखेका छौं।"

उनले म्यानमारमा आङ साङ सुकी र अन्य विरुद्धको कारबाहीका बारेमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् ।

यस वर्ष फेब्रुअरी महिनाको १ तारिख मा म्यानमार मा सैन्य कु गरी शासनसत्ता कब्जा मा लिइएको थियो। त्यसपछि नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीकी नेतृ सु ची को गिरफ्तारी भएको थियो

म्यानमारमा विद्रोह पछि व्यापक प्रदर्शन भएको थियो।