भारतीय सुरक्षा बलको मुख्य उद्देश्य स्थानीय कश्मीरीहरूलाई पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादीहरूबाट बचाउनु हो

हालसालै “कश्मीरमा नाकाबन्दीको बीचमा भारतले प्रख्यात मानवअधिकार कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्‍यो,” शीर्षक को एक लेख प्रकाशित भएको थियो। जसको सन्दर्भमा वाशिंगटन पोस्टले भन्यो, “कश्मीरका प्रख्यात मानवअधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेजको गिरफ्तारीले कश्मीरमा थप हिंसा फैलिएको छ। कार्यकर्ता, पत्रकार र राजनीतिक नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको आलोचना गरेका छन्।"

भारतको आतंकवाद विरोधी एजेन्सी, एनआईएले खुर्रम परवेजलाई भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को विभिन्न धाराहरू र आतंकलाई आर्थिक सहयोग सहित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन अन्तर्गत दायर मुद्दाको सम्बन्धमा श्रीनगरमा पक्राउ गरेको थियो। यस्तोमा वाशिंगटन पोस्टको यो दावी विचित्र को छ। सरकार विरुद्ध लडाइँ गरेको, आतङ्ककारीका लागि कोष जुटाएको र आतङ्कवादी कार्यका लागि मान्छे भर्ना गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो सन् २०१६ मा परवेजलाई आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीनका शीर्ष कमाण्डर बुरहान वानीको हत्या पछि विरोध प्रदर्शनमा संलग्न भएको कारण सार्वजनिक सुरक्षा ऐन (पिएसए) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो।

इन्डियन एक्सप्रेसको पूरा लेख पढ्नुहोस्:
https://indianexpress.com/article/cities/srinagar/nia-arrests-jk-rights-activist-khurram-parvez-7636465/

केही पश्चिमी मिडियाहरू जस्तै, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार निकाय ओएचसीएचआर ले पनि जम्मू र कश्मीरको स्थितिमा प्रतिकूल टिप्पणी गरेको थियो। ओएचसीएचआर को यस्तो टिप्पणी बाट तिनले केन्द्र शासित क्षेत्रले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादको कारणले सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको बुझ्न नसकेको प्रष्ट पारेको विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो। यस सन्दर्भमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बाग्चीले भनेका थिए, "यसले सीमापार आतंकवादबाट भारतले सामना गरेको सुरक्षा चुनौतिहरू र जम्मू कश्मीर लगायत हाम्रा नागरिकहरूको सबैभन्दा मौलिक हक मानव अधिकार, 'जीवनको अधिकार' मा यसको प्रभावको बारेमा ओएचसीएचआर को तर्फबाट पूर्ण समझको अभावलाई प्रस्तुत गर्दछ।"

द ट्रिब्यूनको पूरा लेख पढ्नुहोस्:
https://www.tribuneindia.com/news/j-k/india-hits-out-at-un-human-rights-body-for-comments-on-j-k-345427

वाशिंगटन पोस्टका अनुसार सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले विवादास्पद रूपमा क्षेत्र (जम्मु र कश्मीर) को अर्ध स्वायत्त दर्जा खारेज गरेको थियो।

यद्यपि भारतीय संविधानको विवादास्पद धारा ३७० को खारेजी को त्यहाँ का कतिपय दैनिकी, टेलिभिजन च्यानलहरू र समाचार पोर्टलहरू ले समर्थन गरेका छन्। उदाहरणका लागि, एसियानेट न्यूजले धारा ३७० खारेज भएको एक साता पछि भारतीय सेनाले कश्मीरमा निहत्था नागरिकहरूलाई लक्षित गर्ने सबै आतंकवादीहरूलाई सफलतापूर्वक समाप्त गर्न सफल भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। बलियो खुफिया सञ्जाल, केन्द्रित दृष्टिकोण, जम्मू र कश्मीर पुलिससँग राम्रोसँग समन्वय गरिएको प्रयास र स्थानीय जनताको निरन्तर समर्थनले सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई उपत्यकामा आतंकवादीहरूलाई परास्त गर्न मद्दत पुगेको छ। एसियानेट न्युजका अनुसार धारा ३७० खारेज हुनुअघि सन् २०१८ मा ३ सय १८ वटा आतङ्कवादी घटनाहरू भएका थिए जबकि सन् २०२१ मा यो संख्या १ सय २१ मा घटेको थियो। सन् २०१९ मा पत्थरबाजी गर्ने घट्ना २ सय २ चोटी भएको थियो भने सन् २०२१ मा जम्मा ३९ चोटी भएको छ।‌‌काश्मिरीहरूले नागरिक प्रशासन र सरकारमा ठूलो विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार कश्मीरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको संख्या सन् २०१८ मा ४० थिए भने सन् २०२१ मा ८६ छन्।‌‌यी विरोध प्रदर्शनहरू मध्ये अधिकांश पानी आपूर्ति, सडक निर्माण र अन्य सम्बन्धी प्रशासनिक मुद्दाहरू बारे भएका थिए।

एशियानेटमा पूरा लेख पढ्नुहोस्:
https://newsable.asianetnews.com/india-defence/how-indian-army-eliminated-civilian-killing-terrorists-in-kashmir-r3bk1o

वाशिंगटन पोस्टका अनुसार दशकौंदेखि काश्मिरीहरूले सुरक्षा बलहरूलाई नक्कली बन्दुकधारीहरू र गैरन्यायिक हत्याहरूलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाएका छन्।

जबकि अन्य प्रमुख प्रकाशक हरुले भने यस्ता समाचार सम्प्रेषण गरेका छैनन्। सन्डे गार्डियनका अनुसार विगत धेरै दशकहरूमा जनता र सुरक्षा बलहरूको सफल सहयोगले जम्मू कश्मीरमा शान्ति र सुरक्षा ल्याएको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी कमाण्डर मारिएका छन्। आतंककारी श्रेणीमा कमाण्डरको रूपमा नियुक्त भएका जो कोहीलाई विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर निगरानी गरिन्छ र लक्षित गरिन्छ। जसका कारण जम्मू कश्मीरमा सक्रिय आतंककारीको संख्यामा ह्वात्तै कमी आएको छ ।

सन्डे गार्डियनले सन् २०२१ को अक्टोबर महिनाको ९ तारिख मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा 'कश्मीर: निर्दोष नागरिकहरूलाई मार्दै, आतंकवादलाई पुनर्जीवित गर्न पाकिस्तानको चाल' शीर्षकमा लेखेको छ, "धारा ३७९ को खारेजी भएदेखि नै उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन्। आतंकवादी गतिविधिहरु मा कमी आएको छ। पहिलो, आतंकवादी प्रति सहानुभूति राख्ने र आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेहरुको संख्या मा कमी आएको छ। दोस्रो, एलओसीमा सतर्कता कडा भएको र तीन तहको सुरक्षा तैनाथ गरिएकोले आतंकवादीहरूलाई हतियार र गोलाबारुदको उपलब्धता कम भएको छ। तेस्रो, तिनीहरूको पूर्ण हताशका कारण, आतंककारी समूहहरूले उपत्यकामा नगण्य उपस्थिति भएका काश्मिरी पंडितहरू, राजनीतिक नेताहरू, बिदामा रहेका सैनिकहरू र सामाजिक नेताहरूलाई निशाना बनाउन थालेका छन्।"

समग्रमा, पश्चिमी मिडियाले कश्मीरको भौगोलिक अवस्था हेर्नुपर्छ। पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको, जुन विश्वको एक मात्र देश हो जहाँ आतंकवादीहरूलाई रणनीतिक सम्पत्ति मानिन्छ, कश्मीरले दशकौंदेखि पाकिस्तानी सेना र आईएसआईको योजनाको चपेटामा परेको छ। सन् २०१९ अगस्ट महिनाको ५ तारिख देखि, कश्मीरमा आतंकवादीहरूले गरेको हत्या र विनाशको चक्र मात्र रोकिएको छैन, तर पाकिस्तानले पनि उपत्यकामा केही निहित स्वार्थहरूबाट प्राप्त गर्ने समर्थन गुमाएको छ।