भारत एक लोकतान्त्रिक देश भएको नाताले सीमापार आतंकवादलाई रोक्न सबै आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ: विदेश मन्त्रालय

जम्मु कश्मीर बारे मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले प्रतिकुल टिप्पणी गरेको मा भारतले बिहीबार कडा आलोचना गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार निकायले भारतीय कानून प्रवर्तन संस्थान तथा सुरक्षा बल विरुद्ध लगाएको आरोप "निराधार" भएको भारतले बताएको छ।

जम्मु कश्मीरमा भएको घट्ना बारे मानव अधिकारका लागि उच्च आयुक्त कार्यालयका प्रवक्ता केही टिप्पणी गरेका थिए। जसलाई लिएर मिडिया ले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बाग्ची सँग केही प्रश्न सोधेका थिए। जसको जवाफ मा उनले भने, "हामीले जम्मु कश्मीरको विषयमा मानव अधिकारका लागि उच्चायुक्त कार्यालय का प्रवक्ताले दिएको बयान देख्यौं। उनले भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारीहरू र भारतीय सुरक्षा बल विरुद्ध निराधार आरोप लगाएका छन्।"

सीमापार आतंकवाद का कारण भारतले विविध प्रकारका चुनौती को सामना गर्नुपरेको छ। यसका कारण सबैभन्दा आधारभूत मानव अधिकार 'जीउने अधिकार' माथि नकरात्मक प्रभाव परिरहेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता का अनुसार ओएचसीएचआर को यस बयानले तिनको समझ मा कमी भएको दर्शाएको छ।

"प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठनहरूलाई 'सशस्त्र समूह' भनेर उल्लेख गर्नुले ओएचसीएचआर को स्पष्ट पूर्वाग्रह देखाउँदछ," विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने।

भारत एक प्रजातान्त्रिक देशको रूपमा, आफ्ना नागरिकहरूको मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ, "सीमापार आतंकवादलाई रोक्न सबै आवश्यक कदमहरू चाल्ने" उनले बताए।‌

"भारतको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न र आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न संसदले राष्ट्रिय सुरक्षा कानून, जस्तै गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन, १९६७ लागू गरेको थियो।"

बयानमा उल्लेख गरिएको व्यक्तिको गिरफ्तारी र त्यसपछिको नजरबन्द पूर्णतया कानूनको प्रावधान अनुसार गरिएको थियो।

भारतीय अधिकारीहरू कानुन उल्लङ्घनको विरुद्ध कार्य गर्छन्, अधिकारको वैध प्रयोगको विरुद्ध होइनन्। यस्ता सबै कारबाही कानुन बमोजिम हुने उनले बताए।

"हामी ओएचसीएचआरलाई मानव अधिकार मा आतंकवाद को नकारात्मक प्रभाव बारे राम्रो अध्ययन गर्न आग्रह गर्दछौं।"

बुधबार, ओएचसीएचआर ले भारतीय अधिकारीहरूद्वारा गरिएको गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम ऐन अन्तर्गत एक कश्मीरी कार्यकर्ताको गिरफ्तारी प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो र उनको रिहाइको लागि आह्वान गरेको थियो।

ओएचसीएचआर का अनुसार यस कानुन अन्तर्गत एक व्यक्तिलाई महिनौंसम्म कुनै आरोप बिना थुनामा राख्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार निकायले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्ड अनुरूप यस कानुनमा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।