विश्वभरका गन्तव्य देशहरूमा फसेका आप्रवासी कामदारहरूलाई सुरक्षा दिने भारतको जवाफ

कोभिड–१९ महामारीका बेला सरकारले नयाँ र उदीयमान गन्तव्य स्थानमा श्रम आप्रवासन र पेशागत आवतजावतका लागि संस्थागत व्यवस्था गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सञ्जय भट्टाचार्यले मङ्गलबार बताएका छन्।

भट्टाचार्यले भने, "कोविड अनुभवले प्रवासीका निम्ति राज्यका बीच पारस्परिक समन्वय र सहयोग आवश्यक छ भनेर स्पष्ट पारेको छ।"

उनले ‘सीमा, आप्रवासन र गतिशीलतामा कोभिड–१९ को प्रभाव: सिकाइ पाठ र भविष्यका लागि तयारी’ विषयमा आइओएम परिषद को ११२औँ सत्रमा सम्बोधन गर्दै थिए।

खाडीमा हाम्रा परम्परागत गन्तव्यहरूका लागि थप स्थिर र पारदर्शी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले सरकारले नयाँ पुस्ताको श्रम सम्झौताका लागि छलफलमा जुटेको र जीसीसी साझेदारहरू सँग प्रवासी व्यवस्था एकीकरणका लागि काम सुरु गरेको बताउनुभयो ।

यसले पारदर्शितालाई बढावा दिने, भविष्यका आप्रवासीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने, आप्रवासन प्रवाहलाई स्थिर बनाउने र सुरक्षित र कानुनी आप्रवासनलाई बढावा दिने भट्टाचार्यले बताउनुभयो।

थप नयाँ आप्रवासन मार्ग देखा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले आप्रवासनको राम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारले नयाँ तथा उदीयमान गन्तव्यहरूमा श्रम आप्रवासन र पेशाकर्मीको आवतजावतका लागि संस्थागत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

विदेश मन्त्रालयका सचिव का अनुसार आप्रवासन र गतिशीलता का निम्ति भारत ईयु नीति निर्माण वार्ता शुरु गरिएको छ। यसमा डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, पोर्चुगल लगायत अन्य ईयु देशहरू समावेश हुनेछन्।

यसै सन्दर्भमा भारत र बेलायत बीच आप्रवासन र गतिशीलता साझेदारी सम्झौता भएको थियो। यस सम्झौताले सीप र प्रतिभाको व्यवस्थित गतिशीलतालाई प्रोत्साहन प्रदान गरेको छ।

जापानसँगको निर्दिष्ट दक्ष कामदार सम्बन्धी सहयोग ज्ञापनपत्रले १४ निर्दिष्ट क्षेत्रहरूमा नियमित र सुरक्षित रूपमा भारतीय दक्ष कामदारहरू जापान पठाउन र प्राप्त गर्ने संयन्त्र प्रदान गरेको भट्टाचार्यले बताएका छन्।

कोविड १९ को सम्भावित स्वास्थ्य र आर्थिक प्रभावलाई स्वीकार गर्दै, उनले भारतले विश्वका गन्तव्य देशहरूमा अलपत्र परेका आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

विदेश मन्त्रालयका सचिवका अनुसार सरकारले उनीहरूको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीको सुविधा का निम्ति गत वर्ष को मे महिनाको ७ तारिख देखि वन्दे भारत अभियान आयोजना गरेको थियो।

यो सरकारद्वारा गरिएको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा जटिल अभ्यास थियो। हाम्रा दूतावासहरूले संकटमा परेका प्रत्येक भारतीय लाई सहयोग गर्न सरकारहरू र सामुदायिक संस्थाहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको उनले बताए।

विदेशमा संकटमा परेका २५ लाखभन्दा बढी भारतीयहरूलाई स्वदेश फिर्ता गरियो र विदेशमा रहेका २ लाख ७५ हजारभन्दा बढी भारतीयहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराइएको भट्टाचार्यले बताउनुभयो।

विदेश बाट फर्केकाहरूलाई प्रायः जीविकोपार्जन गर्न सहयोग चाहिन्छ भन्ने तर्क गर्दै उनले तिनलाई सहयोग प्रदान गर्न सबै सरकारी प्रयासहरू गरिएको बताउनुभयो।

उनले भने, " हामीले स्वदेश पोर्टल (रोजगार समर्थनका लागि दक्ष कामदार आगमन डाटाबेस) पनि सुरु गर्यौं। यो सीप गणना गर्ने अभ्यासले हाम्रो राष्ट्रिय सीप विकास निगमलाई समावेश गर्यो र सीप पहिचानको साथ रोजगार का अवसर सिर्जना गर्यो। यसका लागि रोजगार कार्यालय, भारतीय र विदेशी कम्पनीहरूसँग संकलित जानकारी साझा गरिएको थियो।"

"देश भित्र, हामीले जनतामा पुग्न प्रभावकारी ई-शासन, राहदानी सेवाको सरलीकरण र डिजिटलाइजेशन, ई प्रवास मञ्च को स्तरवृद्धि - वैदेशिक रोजगारीमा जानकारीको एक मात्र स्रोत, गुनासो निवारण सुदृढीकरण र विकास कल्याण मार्फत आप्रवासन प्रक्रियालाई सरल बनायौं।"

स्वचालन र डिजिटल प्रविधि ले भविष्यमा काम को निर्धारण गर्ने बताउँदै उनले भारतको कार्यबललाई भविष्यको दक्षता र गन्तव्यहरू का लागि योग्य बनाउन विभिन्न नमुना संस्था को विकास गरेको उनले बताउनुभयो।

भारत सुरुदेखि नै कोविड सहयोग उपायहरूमा अग्रपंक्तिमा रहेको बताउँदै उनले अब मागका आधारमा ५ अर्ब खोप खुराक उत्पादन गर्ने र प्रभावकारी रुपमा आपूर्ति गर्ने उनले बताउनुभयो।

उनले भने, " यात्रा प्रतिबन्ध मा सहजता र खोप प्रमाणीकरण मा‌ विश्वव्यापी मान्यता को आवश्यकता छ। क्युआर कोड र सुरक्षित डाटाबेसमा आधारित हाम्रो कोविन खोप प्रमाणीकरण पोर्टल ले ९९ देशमा मान्यता पाएको छ।"

विदेश मन्त्रालयका सचिव का अनुसार प्रवासी व्यवस्थापन सामूहिक रूपमा मात्र गर्न सकिन्छ। यसका लागि बहुपक्षीय समझ र द्विपक्षीय साझेदारी आवश्यक छ।

उनले थप भने, " विश्वव्यापी प्रवास व्यवस्थापन मा अबु धाबी संवाद र कोलम्बो प्रक्रियाले जागरूकता फैलाउन मात्र नभई उत्कृष्ट अभ्यासहरूको पहिचान र साझेदारीमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।"