बहुपक्षीय र क्षेत्रीय मञ्चमा समन्वय सुदृढ गर्ने

दुई देशबीच स्थापित द्विपक्षीय सहयोगको समीक्षा गर्दै, भारत र उरुग्वे सोमबार व्यापार, लगानी र औषधि उत्पादनमा पहुँच सहित यी क्षेत्रका सुदृढीकरण र प्रवर्द्धनका निम्ति सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्।

मोन्टेभिडियोमा आयोजित भारत र उरुग्वे बीचको चौथो विदेश कार्यालय परामर्शमा छलफल गरिएका मुद्दाहरू मध्ये यी विषय महत्वपूर्ण थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार दुवै पक्षले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य गर्न र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई सुदृढिकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए ।

दुवै पक्षले विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दामा विचार आदानप्रदान गरेका छन् । बहुपक्षीय र क्षेत्रीय मञ्चमा समन्वय सुदृढ गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

कोभिड–१९ महामारी विरुद्ध प्रतिक्रिया, खोप तथा औषधिमा पहुँच र कोभिड प्रमाणिपत्र को आपसी मान्याता बारे पनि सो बैठकमा छलफल भएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयकी सचिव रिवा गांगुली दास ले भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेकी थिइन् भने उरुग्वेको पक्षको नेतृत्व उरुग्वे सरकारको विदेश मामिला मन्त्री क्यारोलिना आचे बाट्लेले गरेकी थिइन्।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार नयाँ दिल्लीमा पारस्परिक रूपमा सुविधाजनक मितिमा अर्को परामर्श गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

भारत र उरुग्वे बीचको सम्बन्ध परम्परागत रूपमा मैत्रीपूर्ण छ र यी सम्बन्धहरू लगातार भइरहेका उच्च स्तरीय भ्रमण र अन्तरक्रियाबाट थप गति लिइरहेका छन्।

सन् १९९९ मा भएको सम्झौताबाट दुई देशबीच परराष्ट्र कार्यालय परामर्शलाई संस्थागत गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मा भारत-उरुग्वे बीच २६ करोड ८३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको द्विपक्षीय व्यापार भएको थियो। १० करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको भारतीय निर्यात भएको थियो भने १६ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऊरुग्वे निर्यात भएको थियो।

ऊरुग्वे बाट काठ, ऊन, खाने तेल, फलाम र स्टिलको आवरण र ट्यूब र अजैविक रसायनहरू भारतमा निर्यात हुनेगर्दछ भने भारतबाट प्लास्टिक, पेट्रोलियम तेल, सवारी साधन, कलपुर्जा र जैविक रसायनहरू ऊरुग्वे मा निर्यात हुनेगर्दछ।

उरुग्वे व्यापार समूह मर्कोसुरको सदस्य हो, हाल यो समुह ब्राजिल, अर्जेन्टिना र पाराग्वे मिलेर बनेको छ, र यसको मुख्यालय मोन्टेभिडियोमा छ।

सन् २००४ को जनवरी महिनाको २५ तारिख मा भारत-मर्कोसुर प्राथमिक व्यापार सम्झौता भएको थियो जुन सन् २००९ को जून महिना बाट कार्यान्वयन मा आएको छ।‌