यस सम्झौता द्वारा लगभग ५ करोड सुकुम्बासी सहित २५ करोड ६० लाख भन्दा बढी शहरी बासिन्दाहरू लाभान्वित हुने

भारत सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १३ राज्यका सहरी क्षेत्रमा व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुदृढ र सुधार गर्न ३० करोड ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘शहरी क्षेत्रमा व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र महामारीको पूर्वतयारीलाई सुदृढीकरण गर्न' ऋण सम्झौतामा मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बुधबार जनाए अनुसार लगभग ५ करोड सुकुम्बासी सहित २५ करोड ६० लाख भन्दा बढी शहरी बासिन्दाहरू यस सम्झौता द्वारा लाभान्वित हुने छन्।

यो कार्यक्रम १३ राज्यहरूमा शहरी क्षेत्रमा लागू गरिनेछ:
आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, र पश्चिम बंगाल।

यसले भारत सरकारको प्रमुख स्वास्थ्य पहलहरू - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य र कल्याण केन्द्रहरू र प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाई समर्थन गर्दछ। यसलाई प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पूर्वाधार अभियान को रूपमा नामाकरण गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यसले गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र पहुँच विस्तार गरेर सहरी क्षेत्रमा जोखिममा परेका जनसङ्ख्याका लागि फाइदा दिनेछ।

सन् २०१८ मा सुरु गरिएको, आयुष्मान भारत कार्यक्रमले भारतभर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा थप दबाब दिने कोरोनाभाइरस महामारीको फैलावटसँगै, सरकारले प्रणाली सुदृढीकरणको लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउन प्रधानमन्त्री-एस्बीलाई पछि सन् २०२१ अक्टोबर महिनामा प्रधानमन्त्री अभिम को रुपमा नामाकरण गरिएको थियो।

कार्यक्रम मार्फत एचडब्लुसी को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्याकेजहरू सहित गैर-संक्रामक रोगहरू र सामुदायिक पहुँच सेवाहरू जस्तै स्वास्थ्य हेरचाह विकल्पहरू, विशेष गरी महिलाहरूको लागि सचेतना बढाउने गतिविधिहरूको प्रावधानको साथ बढ्दो उपयोगलाई बढावा मिल्नेछ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको प्रावधान र स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई डिजिटल उपकरण, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र र निजी क्षेत्रसँगको संलग्नता र साझेदारी मार्फत स्तरोन्नति गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन र समन्वय, क्षमता निर्माण, नवप्रवर्तन, ज्ञान बाँडफाँड र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा उत्कृष्टताको प्रयोगको लागि समर्थन प्रदान गर्न एडीबीको गरिबी न्यूनीकरण कोषको जापान कोषबाट २० लाख अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता अनुदानद्वारा कार्यक्रम समर्थित छ।

भारत सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक मामिला विभागका अतिरिक्त सचिव रजत कुमारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

एडीबीको तर्फबाट भारत निवासी नियोगका देशीय निर्देशक ताकेओ कोनिशीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।