संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका सदस्य राष्ट्रहरू ले हतियार आपूर्तिको खतरालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने भारतको अडान

अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन गरी आतंकवादी समूहहरूलाई सीमापार अवैध हतियारको आपूर्ति गर्न ड्रोन जस्ता उन्नत प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने ती राज्यहरूको स्पष्ट रूपमा निन्दा गर्न भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ।

विदेश मन्त्रालयका सचिव सञ्जय भट्टाचार्यले सोमबार युएनएससी बैठक मा 'शान्ति र सुरक्षाको लागि हतियारको विचलन र तस्करीको प्रभाव' विषयक खुला बहसमा भने, "आतंकवादी संगठनहरूले हासिल गरेका साना हतियारहरूको मात्रा र गुणस्तरमा वृद्धि भइरहेको छ। बिना कुनै राज्यको समर्थन यी सब हासिल हुन सक्दैन। केही राज्यहरूले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन गर्दै आतंकवादी समूहहरूलाई अवैध हतियारको सीमापार आपूर्तिको लागि ड्रोन जस्ता उन्नत प्रविधिहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। यस पक्षलाई स्पष्ट रूपमा निन्दा गर्न आवश्यक छ।"

उनले अगाडि भने, " आतंकवादी र आतंकवादी समूहहरूमा साना हतियार र हल्का हतियारहरूको निरन्तर प्रवाह भइरहेको छ। यी हतियारहरू आतंककारीहरूको हातमा झन् भयावह र घातक हुन्छन्। तिनले जानाजानी र अन्धाधुन्ध रुपमा महिला र बालबालिका सहित निर्दोष नागरिकहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग गर्छन्।"

“अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा साना हतियारको अवैध हस्तान्तरण र अवैधानिक तरिकाबाट उत्पन्न खतरा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ताको विषय हो। यसले विकास, सुरक्षा, मानवीय र सामाजिक-आर्थिक पक्षहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ,” भट्टाचार्यले थपे।

"परिषद्का सदस्यहरूले यस जटिल र बहुआयामिक समस्यामा लगातार तीन महिना औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरेका छन्। यस तथ्यले यस मुद्दाको गम्भीर प्रकृति र यसलाई सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक रहेको पुष्टि गर्दछ।"

साना हतियारको अवैध हस्तान्तरणको मुद्दामा भारतको धारणा सर्वविदित रहेको उल्लेख गर्दै भट्टाचार्यले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सदस्य राष्ट्रहरूको रहेको बताएका छन्।

यस सम्बन्धमा, भारतले प्रभावकारी राष्ट्रिय विधायी उपायहरू र कार्यान्वयन, निर्यात नियन्त्रण, सूचना आदानप्रदान र क्षमता निर्माण लगायत संयुक्त राष्ट्र कार्य कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी उपकरणको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन चाहेको छ। यसका लागि भारतले राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा प्रयास गरिरहेको उनले बताए।

साना हतियारहरूको अवैध हस्तान्तरणका तीनवटा प्रमुख पक्षलाई उजागर गर्दै उनले पहिलो पक्ष भनेको आतंकवादी र आतंकवादी समूहहरूलाई साना हतियार र हल्का हतियारहरूको निरन्तर प्रवाहको प्रभाव भएको बताए।

"यी हतियारहरू आतङ्ककारीहरूको हातमा झन् भयावह र घातक हुन्छन्, जसले जानाजानी र अन्धाधुन्ध रूपमा महिला र बालबालिका लगायत निर्दोष नागरिकहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग गर्छन्," उनले भने।

"आतंकवादी संगठनहरूले हासिल गरेका साना हतियारहरूको मात्रा र गुणस्तरमा वृद्धि भइरहेको छ। बिना कुनै राज्यको समर्थन यी सब हासिल हुन सक्दैन।" भट्टाचार्यले भने।

"हामी पनि आतंक-अपराध सम्बन्धमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न आह्वान गर्दछौं। साना हतियारहरूको खरिद र स्थानान्तरण का लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने सञ्जाल माथि निगरानी राख्नु आवश्यक छ। यस परिषद र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यस्ता सञ्जालहरूलाई रोक्न र अवरोध गर्न थप पहल गर्नुपर्छ।"

"दोस्रो, परिषदले तोकेको हतियार प्रतिबन्धनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। गैर-राज्य पक्ष र आतंकवादी समूहहरूलाई अवैध हतियार प्रवाहले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। यो तथ्य हो।"

"तेस्रो, संयुक्त राष्ट्र शान्ति सैनिकहरूको सुरक्षामा अवैध प्रवाहको प्रभाव: सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा युद्धरत पक्षहरूलाई साना हतियारहरूको स्थिर र अवैध आपूर्तिले यी क्षेत्रमा तैनाथ संयुक्त राष्ट्र शान्ति सैनिकहरूको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्छ।"

शान्ति सेनाको कार्यादेश विचार गर्दा यस विषयमा उचित ध्यान दिएर शान्ति सेनाको सुरक्षा मा हुने यस्ता अवैध खतराको सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का लागि महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

भट्टाचार्यले भारतले साना हतियारको अवैध हस्तान्तरणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय ढाँचामा सक्रिय रूपमा योगदान गरेको उल्लेख गरे।

"हामीले सन् २००२-२००३ मा सरकारी विशेषज्ञ समूहको अध्यक्षता गर्ने विशेषाधिकार पाएका थियौं। जसको सिफारिस का कारण अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी उपकरण (आईटीआई) वार्ता का निम्ति कार्य समूह गठन भएको थियो। साना हतियार र हलुका हतियारको अवैध व्यापारलाई रोक्न आईटीआईको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ भन्ने भारतको विश्वास छ।"

"राष्ट्रिय स्तरमा, अवैध साना हतियारहरूको खतरासँग लड्न र उन्मूलन गर्न भारतसँग बलियो विधायिकी र प्रशासनिक संयन्त्र छ। जसको विवरण निशस्त्रीकरण मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयमा नियमित रूपमा पेश गरिन्छ।"

“भारतले आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघको परम्परागत हतियार दर्तामा नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको छ। भारतले साना हतियार लगायत सबै हतियार र सम्बन्धित वस्तुहरूमा पनि कडा निर्यात नियन्त्रण राख्दछ। भारत पनि वासेनार व्यवस्थाको सदस्य हो।" ”उनले थप तर्क गरे।

"साना हतियार र हलुका हतियारहरूको अवैध व्यापारलाई रोक्न र उन्मुलन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। जसका लागि आईटीआईमा क्षमता निर्माण लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।"भट्टाचार्यले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्लाई बताउनुभयो।

उनले साना हतियारको अवैध व्यापारको रोकथाम, लडाइ र उन्मूलन सम्बन्धी आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू कार्यान्वयन गर्न भारत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।