ईएएस हिन्द प्रशान्त रणनीतिक मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गर्न बनाइएको मञ्च

भारत एक स्वतन्त्र, खुला, समावेशी र नियममा आधारित हिन्द प्रशान्त क्षेत्र चाहन्छ। सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, बल प्रयोग वा धम्कीबाट बच्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्नुपर्ने भारतको अडान रहेको विदेश मन्त्रालयकी सचिव(पूर्व) रिवा गांगुली दासले मंगलबार भनेकी छिन्।

कोलकातामा आयोजित सामुद्रिक सुरक्षा सहयोगसम्बन्धी पाँचौं पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलनमा बोल्दै उनले हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोण मा आधारित हिन्द प्रशान्त सामुद्रिक पहल एक खुला र गैर-सन्धिमा आधारित पहल भएको बताएकी छिन्। यसले कुनै संस्थागत निर्माण गर्ने परिकल्पना नगरेको पनि उनले बताएकी छिन्।

उनले भनिन्, " यसका सामुद्रिक सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, सामुद्रिक स्रोत, क्षमता निर्माण र स्रोत बाँडफाँट, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, विज्ञान, प्रविधि र शैक्षिक सहयोग तथा व्यापार, सम्पर्क, हिन्द प्रशान्त हित अभिसरण र सामुद्रिक यातायात गरी सातवटा स्तम्भ छन्।"

एक राष्ट्रको रूपमा आसियानको नेतृत्वमा रहेको संगठनको रूपमा ईएएस लाई सुदृढ गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको बताउदै उनले भनिन्, "नयाँ दिल्लीले समुद्री सुरक्षा सहयोग सहित ईएएस का उद्देश्य पूर्ति का निम्ति सकारात्मक रूपमा योगदान गर्न जारी राखेको छ।"

"आइपीओआईमा परिकल्पना गरिएका उद्देश्यहरूलाई अगाडि बढाउन र साझा चासोका मुद्दाहरू छलफल गर्न तथा सामुद्रिक सुरक्षाको क्षेत्रमा रहेका साझा चुनौतीहरूलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न ईएएस एक बहुमूल्य मञ्च हो। सम्मेलनको उद्देश्य व्यावहारिक र हालको रुपरेखा र पहल निहित रही ईएएस सहभागी देशहरू बीच परिणाम उन्मुख सहयोग, साथै समुद्री सहयोगको नयाँ विचारहरू अन्वेषण गर्नु रहेको छ।"

विश्वव्यापी बृद्धिको 'गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र' 'हिन्द प्रशान्त' क्षेत्रतिर सर्दै गएकोले, समुद्री चुनौतीहरू जस्तै डकैती, तस्करी, अवैध माछा मार्ने, समुद्री स्रोतहरूको दुरुपयोग, समुद्री प्रदूषक विशेष गरी प्लास्टिकको वृद्धि जस्ता चुनौति ले गर्दा ईएएस मा सहभागी राष्ट्र ले सहयोगात्मक र सकरात्मक तवर बाट यी समस्या को सम्बोधन गर्नुपर्दछ।"

"हामी यस क्षेत्रका साझा चासोका विशेष क्षेत्रहरूमा छलफल र विचारविमर्श बढाउन ईएएस देशहरूसँग पनि काम गरिरहेका छौं। भारत, अष्ट्रेलिया र सिंगापुरले संयुक्त रूपमा सामुद्रिक प्रदूषण विशेष गरी समुद्री प्लास्टिकको भग्नावशेष विषयमा ईएएस कार्यशाला आयोजना गर्दैछन् र भारत र सिंगापुरले संयुक्त रूपमा "आईयुयु माछा मार्ने" विषय मा ईएएस कार्यशाला आयोजना गर्दैछन्।"

रिवा गांगुलीले भनिन् "सिन्धु घाटी सभ्यताको समयदेखि नै भारतको इतिहासमा महासागरहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। हाम्रो सभ्यताको आचारसंहिता ले समुद्रलाई साझा शान्ति र समृद्धि सक्षमकर्ताको रूपमा हेर्दछ। सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सागर 'क्षेत्रमा सबैका लागि सुरक्षा र विकास' सिद्धान्त अगाडि राख्नुभयो।"

"यो दृष्टि महासागरको दिगो प्रयोगका निम्ति सहकारी उपायहरूमा केन्द्रित छ र यस क्षेत्रमा सुरक्षा र स्थिरता का लागि एक रूपरेखा प्रदान गर्दछ। यस दृष्टिले अनक्लोस र सामुद्रिक परम्परागत कानून सहित फराकिलो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको हित वृद्धि गर्न दिशानिर्देश प्रदान गर्दछ।"

सन् २०२१ को अगस्ट महिनामा भारतले युएनएससी को अध्यक्षता गरेको थियो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा 'समुद्री सुरक्षाको बृद्धि - अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मामला' मा उच्च-स्तरीय खुला बहस भएको थियो।

यस सन्दर्भमा उनले भनिन्, " पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघमा समुद्री सुरक्षालाई विशेष विषयवस्तु बनाएर समग्र रूपमा छलफल गरिएको थियो।सामुद्रिक सुरक्षाका विविध पक्षहरूलाई कुनै पनि देशले एक्लैले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा यस विषयलाई समग्रतामा विचार गर्न जरुरी छ।"

"समुद्री क्षेत्र मा परम्परागत र गैर-परम्परागत खतराहरू सामना गर्दा, समुद्री सुरक्षाको लागि स्थापित एक व्यापक दृष्टिकोणले वैध समुद्री गतिविधिहरूको संरक्षण र समर्थन गर्नुपर्छ। हामी यो सम्मेलन मार्फत समान भावना को अपेक्षा गर्दछौं।"

हिन्द प्रशान्त रणनीतिक मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गर्न ईएएस एक प्रमुख मञ्च हो। सन् २००५ मा स्थापना भएदेखि, इएएसले हिन्द प्रशान्त सामुद्रिक क्षेत्र लगायत यस क्षेत्रका परम्परागत र गैर-परम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।