प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारले कृषि विकास र किसान कल्याणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।

लामो समय देखि भारत मा केही राज्यका किसानले तीनवटा कृषि कानुनको विरोध गर्दै आएका थिए। शुक्रबार राष्ट्र का नाम मा‌ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले ती तीनवटै कृषि कानुन खारेज गरिएको घोषणा गरेका छन्।‌

यी कानुन खारेज गर्न आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया यस महिनाको अन्त्यमा सुरु हुने र संसदको शीतकालीन सत्रमा पूरा हुने उनले बताएका छन्।

यसका साथै प्रधानमन्त्रीले गुरु नानक जयन्तीको अवसरमा जनतालाई शुभकामना पनि दिनुभयो र डेढ वर्षको अन्तरालपछि करतारपुर सबिह कोरिडोर फेरि खुल्न गइरहेको मा खुशी व्यक्त गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले अवसरको सदुपयोग गर्दै सरकारले पहिले तीनवटा कृषि ऐन किन ल्याएको हो भनी प्रष्ट पार्नुभयो।

देशका कृषक विशेषगरी साना किसानलाई बलियो बनाउनुपर्छ, उनीहरूले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ र उत्पादन बेच्ने अधिकतम विकल्प पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य रहेको उनले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले वर्षौंदेखि देशका किसान, देशका कृषि विज्ञ र देशका कृषक संगठनले यो माग निरन्तर राख्दै आएको बताउनुभयो । यसअघि पनि धेरै सरकारहरूले यसबारे मन्थन गरेका थिए।

यसपटक पनि संसदमा यस विषयमा छलफल भयो, विचारमन्थन भयो र यी कानुन ल्याइयो । देशका हरेक कुना-कुनामा धेरै किसान संगठनहरूले यसलाई स्वागत र समर्थन गरेको उनले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले यस कार्यमा सहयोग गर्ने संघसंस्था, किसान र व्यक्तित्व प्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो।

सरकारले साना किसान, कृषि क्षेत्रको हित, 'गाँउ-गरीब' को उज्ज्वल भविष्यका निम्ति पूर्ण निष्ठा, स्पष्ट विवेक र किसान प्रति समर्पणका साथ यी कानुन ल्याइएको उनले बताउनुभयो।

उनले थप भन्नुभयो, " यस्तो पवित्र चीज, किसानहरूको हितको कुरा, हामीले प्रयास गर्दा पनि केही किसानहरूलाई बुझाउन सकेनौं। कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, प्रगतिशील कृषकहरूले पनि कृषि कानूनको महत्त्व बुझाउन सक्दो प्रयास गरेका थिए।"

“हामीले तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेको आज म सम्पूर्ण देशलाई बताउन चाहन्छु।‌‌‌‌यसै महिनाको अन्त्यमा सुरु हुने संसद अधिवेशनमा यी तीनवटा कृषि कानुन खारेज गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा हुनेछ।"

उनले आजको दिन पवित्र गुरुपुर्वको रहेको र यो खास दिन कसैलाई दोषारोपण गर्ने दिन नभएको र कृषकको हितमा काम गर्न सँधै आफूलाई समर्पित गरिरहने उनले बताउनुभयो।

उनले सरकारले कृषक समुदायको हितका लागि चालेका कदमहरुको पनि उल्लेख गर्नुभयो।

‘मैले आफ्नो पाँच दशकको सार्वजनिक जीवनमा किसानका चुनौतीलाई नजिकबाट देखेको छु, त्यसैले सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएर देशको सेवा गर्ने अवसर पाएपछि हामीले कृषिको विकास र किसानको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिएका थियौं।"

कृषकको अवस्था सुधार्न बीउ, बिमा, बजार र बचत गरी चार धारका उपाय अपनाएको उनले बताउनुभयो ।

सरकारले राम्रो गुणस्तरको बीउ सँगै नीम लेपित युरिया, माटो स्वास्थ्य कार्ड र सूक्ष्म सिँचाइ जस्ता सुविधाहरू पनि किसानहरूलाई प्रदान गरेको उनले जानकारी दिनुभयो।

कृषकले आफ्नो मेहनतको बदलामा उत्पादनको उचित मूल्य पाऊन् भनेर धेरै पहल गरिएको उनले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार देशले आफ्नो ग्रामीण बजार पूर्वाधारलाई मजबुत बनाएको छ ।

“हामीले एमएसपि मात्र बढाएनौं, तर सरकारी खरिद केन्द्रहरूको रेकर्ड संख्या पनि सिर्जना गर्यौं। हाम्रो सरकारले गरेको उपज खरिदले विगत केही दशकको कीर्तिमान तोडेको छ।"

प्रधानमन्त्रीले यस महाअभियानमा किसानको अवस्था सुधारका लागि मुलुकमा तीनवटा कृषि कानुन ल्याएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले शून्य बजेटमा आधारित कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न, देशको बदलिँदो आवश्यकता अनुसार कृषि उत्पादन को ढाँचा परिवर्तन गर्न र एमएसपीलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन समिति गठन गर्ने घोषणा गर्नुभयो।

समितिमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, किसान, कृषि वैज्ञानिक र कृषि अर्थशास्त्रीका प्रतिनिधि रहने उनले बताउनु भएको छ।