आतंकवादको वित्त पोषण विरोध (सिएफटी) प्रति भारत प्रतिबद्ध

भारतले आतङ्ककारीहरूलाई जानाजानी सहयोग र सुरक्षित आश्रय दिने राज्यहरूलाई बोलाउन र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपील गरेको छ।

बिहीबार आयोजित संयुक्त राष्ट्रको बैठकमा भारतले आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेको थियो। जहाँ भारतका प्रतिनिधिले आतंकवादी समूहहरूको निरन्तर विस्तार सबैका लागि वास्तविकता जाँच भएको टिप्पणी गरेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका स्थायी नियोगका प्रथम सचिव राजेश परिहारले आतंकवाद विरोध समिति र आइएसआईएल (दाएश) र अल-कायदा प्रतिबन्ध समितिको 'आतंकवाद-वित्त पोषण र खतराहरू' विषयक बैठकमा भारतको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

उनले भने," आतंकवादी समूहहरूको निरन्तर विस्तार हामी सबैको लागि वास्तविकता जाँच हो। आतंकवादको वित्तपोषण (सीएफटी) विरुद्ध सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव २४६२ को बावजूद, सदस्य राष्ट्रहरु द्वारा यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव लगायतका कारणहरु ले गर्दा यो चुनौतीपूर्ण बनेको छ।"

" आतंकवादको वित्त पोषण विरोध (सिएफटी) प्रति भारत प्रतिबद्ध छ। विगत केही दशकहरूमा सिएफटी का लागि आवश्यक क्षमताहरू, कानूनी ढाँचाहरू, संस्थाहरू, उत्कृष्ट अभ्यासहरू विकास गरेको छ। भारतले आफ्ना वित्तीय क्षेत्रहरूलाई एएफटीएफ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा ल्याउनका लागि उपायहरू अबलम्बन गरेको छ।"

"भारत आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर सिएफटी क्षमता नभएका सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ। यसका साथै संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासलाई समर्थन र सुदृढ गर्न पनि भारत दृढ छ। त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आतंकवादीहरूलाई सुरक्षित आश्रय दिने राज्यहरूलाई बोलाउन र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गर्दछौं।"

"हालका प्रवृतिहरू - आतङ्ककारी वित्तपोषणको परम्परागत तरिकाहरू बाहेक - अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, बेचबिखन, आदि मार्फत नयाँ वित्तीय र भुक्तानी प्रविधिहरू र विधिहरूको उदयले आतंकवादी समूहहरूलाई धन सङ्कलन र स्थानान्तरण गर्न सक्षम बनाएको छ।'

"ब्लकचेन प्रविधिको दुरुपयोग, भर्चुअल/क्रिप्टो मुद्राहरू, डिजिटल क्राउड सोर्सिङ, प्रिपेड फोन कार्डहरू आदिले सिएफटी प्रयासहरूमा नयाँ जोखिम खडा गरेको छ। कोभिड महामारीको समयमा नक्कली परोपकारी संस्थाहरू र नक्कली गैर-लाभकारी संस्थाहरू (एनपीओ) को प्रसारले यो जोखिमलाई अझ बढाएको छ।"

"सिटिसी द्वारा नोभेम्बर महिनाको ४ तारिख मा अपनाएको संकल्प १३७३ को विश्वव्यापी कार्यान्वयन सर्वेक्षण, र एफएटीएफ को पछिल्लो प्रतिवेदन (अक्टोबर २०२१) 'वृद्धि अनुगमन अन्तर्गत क्षेत्राधिकार' मा हाम्रो छिमेकी देश द्वारा कारबाहीको कमीको कारण आतंकवाद को जोखिम बढेको छ।"

"सिएफटी लाई आवश्यक प्रभावकारी बहुपक्षीय दृष्टिकोण, पिपिपि मा निर्मित नयाँ आतंक-वित्त सम्बन्धी जोखिमहरू पहिचान गर्नु र न्यूनीकरण गर्नु, एफटीएफ जस्ता वित्तीय निगरानीकर्ता प्रति समर्थनलाई बलियो बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना आतंकवाद वित्त पोषण विरोधी संरचनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुरूप ल्याउनु आजको समयको आवश्यकता हो। ’