स्थिर स्थल अवस्था सुनिश्चित गर्न र मध्यवर्ती अवधिमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन दुवै पक्ष सहमत

भारत र चीनले बिहीबार आफ्नो सीमा विवाद समाधान का निम्ति परामर्श र समन्वय गर्न कार्य संयन्त्रको २३औँ बैठक बसेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सेप्टेम्बर महिनामा दुशान्बे मा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री र चीनका विदेशमन्त्रीबीच सहमति भएको थियो जसअनुसार दुवै पक्षका सैन्य र कूटनीतिक अधिकारीहरूले पूर्वी लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रण रेखाका बाँकी समस्या समाधानका लागि छलफल जारी राख्नेछन्। वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले यस सहमति बारे चर्चा गरेका थिए।‌

तदनुसार, दुवै पक्षले भारत-चीन सीमा क्षेत्रको पश्चिमी क्षेत्रको एलएसी को स्थितिमा स्पष्ट र गहिरो छलफल गरेका छन्। यसै बीच दुवै पक्ष ले सन् २०२१ को अक्टोबर महिनाको १० तारिख मा आयोजित वरिष्ठ कमाण्डरहरूको अन्तिम बैठक पछिको घटनाक्रमको समीक्षा पनि गरेका छन्।

यस सम्बन्धमा, उनीहरूले पूर्वी लद्दाखमा मा बाँकी रहेका मुद्दाहरूको चाँडो समाधान खोज्नुपर्ने मा सहमति जनाएका छन्। यसका साथै दुवै पक्ष‌ले शान्ति स्थापना का निम्ति द्विपक्षीय सम्झौता र मापदण्ड को पूर्ण पालना गरिने आश्वासन दिएका छन्।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार स्थिर स्थल अवस्था सुनिश्चित गर्न र मध्यवर्ती अवधिमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

भारत चीन सीमा को पश्चिमी क्षेत्रका विवादित क्षेत्र बाट पूर्ण रुपमा सैन्य उपस्थिति हटाउने उद्देश्यले दुवै पक्ष वरिष्ठ कमाण्डरहरूको अर्को (१४ औं) बैठक चाँडै नै गर्न सहमत भएका छन्।

डब्लुएमसीसी वार्तामा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव (पूर्वी एसिया) ले गरेका थिए भने चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका सीमा तथा महासागर विभागका महानिर्देशकले गरेका थिए।