कोइलाबाट उत्पादित ऊर्जा को 'पूर्णविराम' गर्ने धारालाई भारतद्वारा अस्वीकार

भारतले कोइलाबाट उत्पादित ऊर्जा को 'पूर्णवोराम' गर्नु सट्टा 'अल्प विराम' गर्ने अठोट गरेकोले ग्लासगो जलवायु वार्ता को जटिल समापन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। भारतको यस अडान ले धेरै जलवायु विज्ञहरू र सञ्चार माध्यमको भारत प्रति को धारणा परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको छ।

द गार्डियनका अनुसार, अन्तिम वार्तामा चीनले कोइला बाट उत्पादित हुने ऊर्जा सम्बन्धी अधिनियम मा केही लचिलोपन देखाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारतका वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवले ग्लासगो सम्झौताको नयाँ संस्करण पढेर सुनाएका छन्।

तर यस दैनिक पत्रिका अनुसार धेरै जलवायु विज्ञहरू ले भारतको यस अवधारणाको प्रशंसा गरेका छन् र भारत खलनायक नभएर नायक को भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्।

यस बेलायती दैनिक पत्रिका मा लेखिएको छ, "धेरै ले भारतको आलोचना गरेका थिए। यसले जलवायु सम्बन्धी मुद्दा मा विकासशील राष्ट्र कसरी अन्याय मा परेका छन्, प्रष्ट रुपमा देखाउँछ। विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरु ले विकसित देशहरू जस्तै समान प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जबकि यिनै विकसित राष्ट्रहरुले ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गरेको छ र साथै विशाल वित्तीय स्रोतहरू र विकल्पहरूमा उनीहरू को पहुँच धेरै छ।"

चीन र अन्य कोइला-निर्भर विकासशील राष्ट्रहरूको समर्थन प्राप्त गरेको भारतले शनिबार कोइलाबाट चल्ने ऊर्जाको 'पूर्ण विराम' गर्नु सट्टा 'अल्पविराम'गर्नु पर्ने अडान लिएको छ।

स्वच्छ ऊर्जा र स्वच्छ हावा सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र का विश्लेषक सुनिल दहियाले भारतले शून्य उत्सर्जन को लक्ष्य राखेको र कोइला प्रयोग मा अल्पविराम गर्न सहमत हुनु पक्कै पनि आफ्नो राष्ट्रिय नीति र प्रतिबद्धताका हिसाबले अघि बढेको बताएका छन्।

दहियाले पश्चिमा मुलुकले तोकेको समयरेखामा कोइलाको प्रयोग अन्त्य गर्ने वाचामा दबाब दिनुभन्दा पनि भारतले कोइलाको चरम सीमामा पुग्ने मितिमा प्रतिबद्ध हुनु महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्।

भारतका विश्व स्रोत संस्थानका जलवायु निर्देशक उल्का केल्करका अनुसार भारतको हस्तक्षेपले विकल्पको कमीलाई झल्काउँछ। यस देशसँग तेल र ग्यासको भण्डार छैन। यी तत्व को आयात गर्न प्रत्येक वर्ष १ सय अर्ब डलर भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस अडानका लागि भारतको आलोचना गर्नेहरूको अत्यधिक आलोचना गर्दै, एक्सन एड का नीति र अभियानका निर्देशक ब्रान्डन वुले प्राकृतिक ग्यास जस्ता अन्य जीवाश्म इन्धनहरूको उल्लेख नगरी सम्झौताले कोइलालाई मात्र लक्षित गरेको औंल्याएका छन्। यी स्रोत अमेरिका र युरोपेली देशहरू द्वारा प्रचुर मात्रामा प्रयोग गरिन्छ।

भारतको हस्तक्षेपलाई 'उचित प्रतिक्रिया' को रूपमा वर्णन गर्दै वूलाई द गार्डियनको लेखमा उद्धृत गरिएको थियो। उनले भनेका छन्, " केवल कोइलामा ध्यान केन्द्रित गरेर र तेल र ग्यास समावेश नगर्दा, यसले चीन र भारत जस्ता केही विकासोन्मुख देशहरूलाई असमान प्रभाव पार्छ। भारतले सबै जीवाश्म ईन्धनहरूलाई चरणबद्ध रूपमा घटाउनुपर्ने अडान लिएको छ जुन न्यायोचित पनि हो।"

सामाजिक र आर्थिक प्रगति केन्द्र का वरिष्ठ अधिकारी राहुल टोंगियाले कोइलाको एक चरणबाट बाहिर निस्कने प्रतिबद्धताले भारत जस्ता अन्य मुलुक ले‌ पनि पश्चिमा मुलुकले झैँ तोकिएको समयरेखामा लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको जुन असम्भव रहेको उनले बताएका छन्।‌‌

टोंगियाले द गार्डियनलाई भने, " यदि अन्य मुलुक मा पनि प्राकृतिक ग्यासको भण्डार भएको भए कोइला को प्रयोग पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु न्यायोचित हुन्थ्यो। तर यो स्थिति छैन, त्यसकारण यो प्रतिबद्धता निकै असमान छ र यसले वातावरणलाई पर्याप्त सहयोग पनि गर्दैन।'

कोप २६ मा टोंगियाले कोइलालाई 'झुण्डिएको फल' भनेर वर्णन गरेका छन्। यसको अप्रतिष्ठिता का कारण यसको प्रयोग गर्नु सहज त छ तर सबै जीवाश्म ईन्धनहरूको लागि थप श्रेणीबद्ध र सूक्ष्म लक्ष्यहरू निश्चित गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।