भारत र लक्जमबर्ग द्वारा ईयु-भारत २०२५ रोडम्याप द्वारा निर्देशित ईयु-भारत रणनीतिक साझेदारीको महत्त्व माथि जोड

भारत र लक्जमबर्गले शुक्रबार आफ्नो पहिलो विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) आयोजना गरेका छन्। दुवै पक्षले सन् २०२० को नोभेम्बर महिनामा आयोजित वस्तुतः शिखर सम्मेलनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दिएको सकारात्मक योगदानको समीक्षा गरेका छन्।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार, विदेश कार्यालय परामर्श लक्जेम्बर्गमा आयोजित भएको थियो, जहाँ भारतीय पक्षको प्रतिनिधित्व विदेश मन्त्रालयका का सचिव पश्चिम, रीनत सन्धु ले गरेकी थिइन् भने लक्जेम्बर्गको प्रतिनिधित्व विदेश तथा युरोपेली मामिला मन्त्रालयका महासचिव सिल्वी लुकासले गरेकी थिइन्।

छलफलका क्रममा दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्ष र आर्थिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने र वित्त, स्टिल, अन्तरिक्ष, आईसीटी, नवप्रवर्तन, स्टार्ट-अप, उत्पादन, सवारी साधन जस्ता दिगो विकासका क्षेत्रमा सहयोग अझ गहिरो बनाउने विषयमा व्यापक छलफल गरेका थिए।

बलियो लगानी प्रवर्द्धन र भारत र लक्जमबर्ग सरकारहरूको सहजीकरण प्रतिबद्धता अनुरुप घोषणा गरिएको एक वर्ष भित्र लक्जमबर्गको बी-मेडिकल प्रणालीहरूबाट लगानी प्रस्ताव सञ्चालन गर्न सकिने मा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

द्विपक्षीय सहयोगका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता ठोस प्रस्तावहरू अगाडि बढाउनुपर्ने मा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

सन् २०२० को नोभेम्बर महिनामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र लक्जमबर्गका प्रधानमन्त्री जेभियर बेटेल बीच वस्तुतः शिखर सम्मेलन पछि संस्थागत भएको परामर्शको क्रममा, दुवै पक्षले ईयु-भारत २०२५ रोडम्याप द्वारा निर्देशित ईयु-भारत रणनीतिक साझेदारीको महत्त्व माथि जोड दिएका छन्।

उनीहरूले हालैका वर्षहरूमा भारत-ईयु सम्बन्धमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेका छन्। सन् २०२१ मे‌ महिनामा पोर्टोमा भारत-ईयु नेताहरूको शिखर सम्मेलन भएको थियो। जसमा ईयु-भारत साझेदारी को शुरुवात र व्यापार पुनः सुचारु गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

हालै ईयु ले हिन्द प्रशान्त रणनीति र सम्पर्क सम्बन्धी विश्वव्यापी रणनीतिको घोषणा गरेको थियो जसको भारतले स्वागत गरेको छ।

सन् २०२१ को अप्रिल महिनामा ईयु-भारत मानव अधिकार संवादको पुन: शुरुवात भएको थियो जसमा दुबै पक्षहरू बीच रचनात्मक संलग्नता भएको थियो। २०२२-२४ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्मा सह-अध्यक्षको रुपमा सँगै काम गर्न दुवै पक्ष ले उत्सुकता जाहेर गरेका छन्।

उनीहरूले आपसी र विश्वव्यापी हितका विषयमा विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा, संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद् र विश्व व्यापार संगठनमा क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्च मा परामर्श र सहयोग अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

मैत्रीपूर्ण र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता सम्पन्न भएको थियो। पारस्परिक रूपमा एक अर्काको सुविधा जनक समय मा परामर्शको अर्को चरण आयोजना गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।