यस क्षेत्रका देशहरूले ध्यान दिनु पर्ने चारवटा पक्षमा प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा जोड

अफगानिस्तानको भूमि आतंकवादी समूहले प्रयोग गरिरहेकोमा शून्य सहनशीलताको खाँचो रहेको प्रधानमन्त्री मोदीले बुधबार बताएका छन् ।

उनले तीन अन्य पक्षमा पनि जोड दिए: समावेशी सरकारको आवश्यकता, अफगानिस्तानबाट लागुऔषध र हतियारको तस्करी रोक्न रणनीति र अफगानिस्तानमा बढ्दो गम्भीर मानवीय संकटको सम्बोधन।

अफगानिस्तानको क्षेत्रीय सुरक्षा संवादमा भाग लिएका सात राष्ट्रका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रमुखहरूले सामूहिक रूपमा उहाँलाई भेट्दा प्रधानमन्त्री मोदीको यस्तो भनाइ आएको हो।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले दिल्लीमा संवादको आयोजना गरेका थिए।

इरान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उजबेकिस्तानका राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरूले संवाद आयोजना गर्न र आदानप्रदानको गुणस्तरमा भारतको पहलको प्रशंसा गरेका थिए।

बैठकपछि जारी गरिएको आधिकारिक विज्ञप्तिमा भनिए अनुसार उनीहरूले अफगानिस्तानको स्थितिमा आ-आफ्नो देशको दृष्टिकोण पनि व्यक्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री मोदीले महामारीबाट उत्पन्न चुनौतीहरूको बाबजुद दिल्ली सुरक्षा संवादमा वरिष्ठ महानुभावहरूको सहभागिताको प्रशंसा गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री मोदीले क्षेत्रीय सुरक्षा संवादले मध्य एशियाको संयमितता र प्रगतिशील संस्कृतिको परम्परालाई पुनर्जीवित गर्न र चरमपन्थी प्रवृत्तिलाई रोक्न काम गर्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभयो।