ठ सहभागी राष्ट्रले अफगानिस्तानको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र आतंकवाद, कट्टरपन्थी र लागूऔषध तस्करीबाट उत्पन्न हुने खतरालाई विशेष ध्यान दिएका छन् ।

अफगानिस्तान र यसको भूभागलाई कुनै पनि आतंकवादी कार्यलाई आश्रय, प्रशिक्षण, योजना वा वित्तपोषणका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवादमा आठ देशका एनएसए वा सुरक्षा परिषद्का सचिवहरूले बुधबार घोषणा गरे।

संयुक्त विज्ञप्ति, 'अफगानिस्तान सम्बन्धित दिल्ली घोषणा' ले यस क्षेत्रमा कट्टरपन्थी, चरमपन्थ, पृथकतावाद र लागूपदार्थको तस्करीको खतरा विरुद्ध सामूहिक सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ।

यसले सबै आतंकवादी गतिविधिको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै अफगानिस्तानलाई कहिल्यै पनि विश्वव्यापी आतंकवादको सुरक्षित आश्रयस्थान नबनोस् भनी सुनिश्चित गर्नका लागि यसका वित्तपोषण, आतंकवादी पूर्वाधारको विनाश र कट्टरपन्थीवादको सामना गर्ने लगायतका सबै प्रकारका आतङ्कवादसँग लड्न आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

घोषणापत्रले अफगानिस्तानका सबै जनताको इच्छालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र देशका प्रमुख जातीय-राजनीतिक शक्तिहरू सहित समाजका सबै वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने खुला र साँच्चै समावेशी सरकार गठनको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।

मुलुकमा सफल राष्ट्रिय मेलमिलाप प्रक्रियाका लागि प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनामा समाजका सबै वर्गको समावेशी अपरिहार्य रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसले सार्वभौमसत्ता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान र आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेपमा जोड दिँदै शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र स्थिर अफगानिस्तानको लागि बलियो समर्थन दोहोर्याएको छ।

घोषणापत्रले भूपरिवेष्ठित मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबाट उत्पन्न अफगानिस्तानका जनताको पीडाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै कुन्दुज, कान्दाहार र काबुलमा भएका आतङ्ककारी हमलाको भत्र्सना गरेको छ ।

अफगानिस्तान सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघका सान्दर्भिक प्रस्तावहरूलाई सम्झाउँदै दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवादमा सहभागीहरूले अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीय भूमिका रहेको र देशमा यसको निरन्तर उपस्थितिलाई जोगाइरहनुपर्छ भनी टिप्पणी गरेको छ।

उनीहरुले महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यक समुदायको मौलिक अधिकार हनन हुन नदिने कुरामा जोड दिएका छन्।

संवादमा सहभागीहरूले अफगानिस्तानको बिग्रँदै गएको सामाजिक-आर्थिक र मानवीय अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अफगानिस्तानका जनतालाई तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

उनीहरूले अफगानिस्तानलाई निर्बाध, प्रत्यक्ष र निश्चित रूपमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने र अफगानिस्तानको समाजका सबै वर्गहरूमा गैर-भेदभावपूर्ण रूपमा देशभित्रै वितरण गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्याए।

उनीहरूले अफगानिस्तानलाई कोविड १९ को फैलावट रोक्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। साथै, उनीहरुले आफ्नो संवादको महत्व दोहोर्‍याए र भविष्यमा पनि एक अर्कासँग संलग्न रहन सहमत भए।

अफगानिस्तान सम्बन्धी क्षेत्रीय सुरक्षा संवादमा भारत, इरान, काजाकिस्तान, किर्गिज गणतन्त्र, रुस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरू/सचिवहरूले भाग लिएका थिए।