उनले हिन्द महासागर क्षेत्रका देशका जनताको समृद्धि र हितलाई कानून र व्यवस्था र सुरक्षाको जगमा निर्माण गरेको बताएका छन्।

हिन्द महासागर क्षेत्रले बढ्दो जटिल, द्रुत रूपमा विकसित र थप माग गर्ने सुरक्षा अवस्थाको सामना गर्ने कुरालाई कायम राख्दै, परराष्ट्र सचिव श्रृङ्लाले सोमबार भारत नयाँ खतरा र चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार र इच्छुक रहेको बताएका छन्।

श्रृङ्लाले गोवा समुद्री सम्मेलनमा 'समुद्री सुरक्षा र उदीयमान गैर परम्परागत खतराहरू: आइओआर नौसेनाहरूको लागि सक्रिय भूमिकाको मामला' मा आफ्नो टिप्पणीमा भने " स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रति प्रतिबद्धताको अभावले यस क्षेत्रको सैन्यकरण बढाएको छ। सैन्यकरणले जहिले पनि जटिलताहरू थप्छ।"

गोवाको नेभल वार कलेजमा आयोजना भएको यो मेरिटाइम कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण थियो जसमा थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, माल्दिभ्स, मलेसिया, म्यानमार, मौरिसस, सिंगापुर र सेशेल्सका वरिष्ठ नौसेना अधिकारीहरूले भाग लिएका थिए।

"हाम्रो साझा समुद्री स्थानका लागि नयाँ सहकारी पूर्वाधार आवश्यक छ। जसले यसका बासिन्दाहरूको लागि सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। हाम्रा वास्तविकताहरूद्वारा संचालित, र राम्रो जीवन जिउने हाम्रो आकांक्षाहरूले यस अवसरको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ," उनले थपे।

विदेश सचिवले हिन्द प्रशान्त भारतको अवधारणा समावेशी भएको बताए।

भारतले "अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्रमा सबैका लागि यात्रा र ओभरफ्लाइटको अधिकारलाई सम्मान गर्ने दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्दछ," उनले भने, भारतको हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोण 'आसियान-केन्द्रता' को सिद्धान्तमा आधारित छ।

क्षेत्रका साझा चुनौतीहरूको साझा प्रतिक्रियाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै भारतको दृष्टिकोण सहयोग र सहकार्यमा आधारित छ।

विदेश सचिवले अनक्लोस र समुद्रको परम्परागत कानूनमा भारतको प्रतिबद्धताले हिन्द महासागर क्षेत्र र फराकिलो हिन्द प्रशान्त सार्वजनिक भलाइ बृद्धि गर्ने प्रयासहरूको लागि दिशा र रूपरेखा प्रदान गर्दछ।

उनले क्षेत्रमा जागरूकता कुनै पनि निवारक सुरक्षा रणनीतिको केन्द्रबिन्दु रहेको बताए।

"भारतले श्रीलंका, मौरिसस, माल्दिभ्स र सेशेल्ससँग काम गरेको संयुक्त तटीय रडार निगरानी प्रणाली; तटीय रडारहरूमा भारत-बंगलादेश एमओयू; भारतमा, अबु धाबी, सेशेल्स र मेडागास्करमा सूचना फ्युजन केन्द्रहरू र बहुपक्षीय समुद्री समन्वय केन्द्रहरू; र, सेतो ढुवानी सूचना आदानप्रदान सम्झौताहरूमा, हामी सहमत हुन सक्छौं, क्षेत्रमा जागरूकता मात्र होइन, तर सुरक्षा अवस्था पनि सुधार गर्न सक्छौं, ”श्रृङ्लाले भने।

"हिन्द महासागरमा, मध्य पूर्व र अफ्रिकाको पानीमा डकैती विरोधी गस्ती, र म्यानमार, थाइल्याण्ड, बंगलादेश र इन्डोनेसियासँग समुद्री समन्वय गस्ती सम्झौताले पनि सुरक्षा र समझदारीमा सुधार गर्छ," उनले थपे।

विदेश सचिवले भारत इइजेड निगरानी सुधार गर्न साझेदारहरूसँग काम गर्न इच्छुक रहेको बताए। भारत समुद्री हार्डवेयर र सफ्टवेयर अपग्रेड गर्न साझेदारहरूसँग काम गर्न इच्छुक छ।

“हामीले भियतनाम, मोजाम्बिक, माल्दिभ्स, मौरिसस, सेशेल्स, कोमोरोस, बंगलादेश र म्यानमार जस्ता साथीहरूलाई उपकरण, जहाज र विमानहरू आपूर्ति गरेका छौं। हामीले तालिम कार्यक्रमहरू, कार्यशाला र सेमिनारहरू सञ्चालन गर्न र मोबाइल तालिम टोलीहरू खटाउन पनि मिलेर काम गरेका छौं, ”श्रृङ्लाले थपे।