विकासोन्मुख देशहरूले सामना गरिरहेको वर्तमान चुनौती का निम्ति बहुपक्षीय सहयोग तीव्र बनाउनु आवश्यक: वातावरण मन्त्री

सन् २००९ मा‌ निर्णय गरिएको जलवायु वित्त ले वर्तमान स्तरमा कार्य जारी राख्न नसक्ने तर्क गर्दै केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवले जलवायु वित्त कम्तिमा १ खर्ब अमेरिकी डलर हुनुपर्ने बताएका छन्।

मङ्गलबार ग्लास्गोमा आयोजित कोप २६ सम्मेलन को पृष्ठभूमि मा आयोजित समान विचारधारा विकासशील देशहरू (एलएमडिसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रीले विकासोन्मुख देशहरूको हितको रक्षा गर्न नजिकबाट काम गर्न आह्वान गरेका छन्।

यसमा वित्त, अनुकूलन, बजार संयन्त्र, प्रतिक्रिया उपाय र वातावरण मैत्री प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लगायत सबै लक्ष्य हासिल गर्न समान व्यवहार सहित सन्तुलित परिणाम आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

जलवायु न्यूनीकरण अनुगमन गर्ने प्रणाली भए जस्तै जलवायु वित्तिय अनुगमन गर्ने प्रणाली पनि हुनुपर्ने मा उनले जोड दिएका छन्।

जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाईमा वैश्विक दक्षिण क्षेत्र को हितका निम्ति युनएफसीसीसी वार्ता मा एलएमडिसी को एकता र शक्तिलाई आधारभूत रूपमा रेखांकित गर्दै यादवले विकासोन्मुख देशहरूले सामना गरिरहेको वर्तमान चुनौती का निम्ति बहुपक्षीय सहयोग तीव्र बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले भारतले दिगो विकास का निम्ति महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यहरूमा काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।

यादवले एलएमडिसी सदस्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन, प्रकोप प्रतिरोधी पूर्वाधार गठबन्धन र उद्योग परिवर्तन का निम्ति निर्मित नेतृत्व समूह लगायतका विश्वव्यापी पहलहरूलाई समर्थन गर्न भारतसँग हात मिलाउन अनुरोध गरेका छन्।

केन्द्रीय मन्त्रीले एलएमडिसी सहयोग र समर्थन का निम्ति तेस्रो विश्व नेटवर्क ले गरेको प्रयास को प्रशंसा गरे भने तेस्रो विश्व नेटवर्कलाई स्रोत र सशांधन को आवश्यकता रहेको पनि बताए।

केन्द्रीय वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयका अनुसार, देशहरूले सामूहिक रूपमा एलएमडिसी को आवाज सुन्नुपर्दछ।

एलएमडिसी ले उठाएका मुद्दा यस प्रकार का छन्:

* कोप २६ को परिणाम ले न्यायसम्मत तरिकाले साझा तर फरक जिम्मेवारीहरू र सम्बन्धित क्षमता सहित महासन्धिका आधारभूत सिद्धान्तहरूको सम्मान गर्नुपर्छ।

* विकसित देशहरूले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणको सन्दर्भमा विकासशील देशहरूलाई कार्यान्वयनका माध्यमहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ।

* तिनीहरूले विकसित देशहरूको वाचा र सन् २०२० सम्म प्रति वर्ष सय अरब अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने असक्षमताको बारेमा प्रकाश पारे।

* उनीहरूले पेरिस नियमपुस्तिकालाई द्रुत रूपमा अन्तिम रूप दिन पनि आग्रह गरे।

बोलिभियाका राष्ट्रपति लुइस अल्बर्टो आर्से काटाकोराको अध्यक्षतामा सो बैठक भएको थियो। बैठकमा भारत, चीन, क्युवा, निकारागुआ र भेनेजुएला सहभागी राष्ट्र थिए ।