भारतले १ सय ७५ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल गर्ने मात्रै होइन, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा तय गरिएको लक्ष्य भन्दा बढी हासिल गर्न पनि काम गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतवार जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बैठक मा जी २० देशहरू समक्ष तीन कार्ययोग्य बुँदाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ: स्वच्छ ऊर्जा परियोजना कोषको सिर्जना, अनुसन्धान संस्था सञ्जालको विकास र हरित हाइड्रोजन क्षेत्रमा विश्वव्यापी मापदण्डहरू सिर्जना गर्न संस्थाको निर्माण।

जलवायु परिवर्तन र वातावरण सम्बन्धी जी २० शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले यी सबै क्षेत्रमा भारतले पूर्ण रूपमा योगदान गर्ने बताउनुभयो।

जलवायु न्यूनीकरण योजना अनुरूप भारतले २ करोड ६० लाख हेक्टर फोहोर जमिनको पुनर्स्थापनाको लक्ष्य राखेको छ भने प्रत्येक वर्ष औसत ८ अरब यात्रुहरूलाई सेवा दिने विश्वको सबैभन्दा ठूलो यात्रुवाहक भारतीय रेलवे ले सन् २०३० सम्म मा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री मोदीले जानकारी दिनुभयो।

उनले भन्नुभयो, " यस निर्णय सँगै भारतीय रेलवेले प्रति वर्ष ६ करोड टन कार्बन उत्सर्जन कम गर्नेछ। हामीले सन् २०२५ सम्ममा पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथानोल मिसाउने लक्ष्य हासिल गर्न काम गरिरहेका छौं।"

उनले थप भन्नुभयो, " एशियाली सिंह, बाघ, गैँडा र डल्फिनको संख्या बढाएर भारतले वातावरण संरक्षण गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता ऊर्जा बहसमा मात्र सीमित नभएको प्रमाणित गरेको छ। भारत न्यूनीकरणको जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हटेको छैन, न त कहिल्यै पछि हट्नेछ।"

उनले आज भारत नवीकरणीय उर्जा क्षमताको हिसाबले विश्वको शीर्ष ५ देशमध्ये एक भएको बताउनुभयो । सम्पूर्ण विश्व ले भारतको यस सफलतालाई मान्यता प्रदान गरेको छ।

उनले भन्नुभयो, " आइएसए र सीडीआरआई जस्ता हाम्रा धेरै पहलहरूमा अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत र स्वीडेन जस्ता देशहरू पनि हाम्रा साझेदार बनेका छन्।"

जलवायु न्यायको सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो "विकासशील देशहरूको मुखर आवाजको रूपमा, भारतले विकसित देशहरूले गर्दै आएको जलवायु वित्त उपेक्षालाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। जलवायु वित्त मा ठोस प्रगति बिना, जलवायु कार्य का लागी विकासोन्मुख देशहरु लाई दबाब दिनु अन्याय हो। विकसित देशहरूले आफ्नो जीडीपीको कम्तिमा १ प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ। यसले विकासोन्मुख देशहरूमा हरित परियोजना का लागि आवश्यक आर्थिक भार कम हुनेछ।"