विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा स्थायी अफ्रिकी प्रतिनिधित्वको आह्वान

साहेल, सोमालिया र मध्य र पूर्वी अफ्रिका मा‌ देखिएका चुनौती बाट अफ्रिका मा आतंकवाद फैलिरहेको स्पष्ट भएको र यो गम्भीर चिन्ताको विषय भएको विदेशमन्त्री एस जयशंकरले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदलाई बताउनुभएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघ र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनहरू बीच सहयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को उच्चस्तरीय खुला बहसमा उनी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो।

एमिसोम, जी ५ साहेल संयुक्त बल, र बहुराष्ट्रिय संयुक्त कार्य बल (एमएनजेटिएफ) द्वारा गरिएका पहलहरूलाई सुरक्षा परिषद र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप बलियो समर्थनको आवश्यक भएको उनले बताउनुभयो।

उनले भन्नुभयो, " दिगो वित्तपोषण सहित, मूल्याङ्कन गरिएका योगदानहरू मार्फत अफ्रिका मा आतंकवाद विरुद्ध कार्यहरूलाई समर्थन गर्ने महासचिवको आह्वानलाई हामी पूर्ण रुपमा समर्थन गर्दछौं।"

" अफ्रिकामा द्वन्द्वको मूल कारण यसको औपनिवेशिक इतिहास हो जुन भारतले आफ्नो अनुभव बाट पनि सुकेको छ।"

युएनएससी मा उनले दिएका पाँच सुझाव मध्ये अफ्रिकामा आतंकवादको फैलावट पनि एक थियो।

उनले विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा स्थायी अफ्रिकी प्रतिनिधित्वको लागि पनि आह्वान गर्नुभयो।

जयशंकरका अनुसार शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धित मामिलामा सुरक्षा परिषदले संलग्न देशहरूले अपनाएका क्षेत्रीय दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्नुपर्ने र यी साझा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय संगठनहरू सँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना अभियान र विशेष राजनीतिक अभियान सम्बन्धित जनादेश कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त जनादेश र स्रोतहरू उपलब्ध हुन आवश्यक रहेको उनले बताउनुभयो।

उनले भन्नुभयो, " हामी ले अफ्रिकामा शान्ति स्थापना गर्दा बटुलेका अनुभव अनुसार विविध अभियान महत्वाकांक्षी जनादेश कार्यान्वयन गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।"

शान्ति अभियान का निम्ति स्पष्ट बहिर्गमन रणनीति हुनु आवश्यक रहेको उनले बताउनुभयो।

युएनएयु रणनीतिक साझेदारी बढ्दै गएपनि अन्य क्षेत्रमा सामूहिक शान्ति निर्माणका प्रयासहरू अझै पछाडि भएको उनले औंल्याउनुभयो।

उनले भन्नुभयो, " यस क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षाको अन्तिम लक्ष्य पछ्याउन संयुक्त राष्ट्र र एयू बीच तुलनात्मक शक्तिको प्रयोग अनुरुप केन्द्रित र अन्तर-संस्थागत सहयोग र अर्थपूर्ण शान्ति निर्माण साझेदारी आवश्यक छ।"

युएनएससी र एयु शान्ति र सुरक्षा परिषद्लाई विभाजित गर्ने मुद्दाहरू समाधान गर्न सम्पर्क संयन्त्रहरूलाई पुन: सक्रिय र बलियो बनाउनुु आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गर्नुभयो।

यसमा ए३ सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताउनुभयो।

उनले भन्नुभयो, ‘महासचिवको विशेष दूतको नियुक्ति वा चलिरहेको शान्ति स्थापना र राजनीतिक अभियान हटाउने विषयमा निर्णय गर्दा क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्रहरूको विचारलाई महत्व दिनु आवश्यक छ।'

भारत र अफ्रिका बीच अद्वितीय र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको औंल्याउदै जयशंकरले भन्नुभयो, "यो साझेदारीको लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१८ दश मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू व्यक्त गरेका थिए।"

उनले भन्नुभयो, "हामीले अफ्रिकाको प्राथमिकता, अफ्रिकाको सुविधा र अफ्रिकाको आकांक्षा अनुसार काम गरेका छौं। विश्वव्यापी व्यवस्थामा बहु-ध्रुवीय प्रणाली का निम्ति अफ्रिकाको उदय आवश्यक रहेको हामी विश्वास गर्छौं र यसलाई समर्थन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।"

कुनै सर्त वा कुनै स्वार्थ बिना भारतले यो समर्थन प्रदान गरेको‌ उनले स्पष्ट पार्नुभयो।

उनले थप भन्नुभयो, " हामी ले ४१ वटा अफ्रिकी मुलुक मा १ सय ८४ वटा परियोजनाहरू का लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छौं। हामीले धेरै अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई औषधि, खोप, स्वास्थ्य उपकरण, एम्बुलेन्स, सवारी साधन र खाद्यान्न प्रदान गरेका छौं।"

उनले भन्नुभयो, " हामी ले अफ्रिकाभर व्यावसायिक प्रशिक्षण र आईटी केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौं। गत पाँच वर्ष मा हामी ले ५० हजार शिक्षा र प्रशिक्षण केन्द्र, र १९ अफ्रिकी साझेदारहरू सँग डिजिटल शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रम साझा गरेका छौं।"

जयशंकरले भन्नुभयो, " घनिष्ठ राजनीतिक र जनता-जनता बीचको सम्बन्धको आधारमा हाम्रो व्यापार र प्रविधिको आदानप्रदान निरन्तर बढिरहेको छ।"